वीरगंज (पर्सा), १६ वैशाख । कुनै समय काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर हुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन गर्न संघीय सरकारसँग संघर्ष गरेका बालेन शाह अहिले देशको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । तर विडम्बना, त्यतिबेला आफूले भोगेको अवस्थाजस्तै परिस्थिति अहिले वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले भोग्नुपरेको छ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले कार्यकाल सकिनुअघि सहसचिव रेशमलाल कँडेललाई २०८२ फागुन १२ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत वीरगंज महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरेको थियो । तर महानगरपालिकाले उनलाई हाजिर नगराएको दाबी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको छ । कर्मचारीलाई हाजिर नगराएको कारण देखाउँदै मन्त्रालयले दुई साताअघि महानगरमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कार्यरत अरवीन्दलाल कर्णको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसमेत कटौती गरिदिएको छ ।
मेयर सिंहले भने संघीय सरकारले महानगरसँग कुनै समन्वय वा परामर्श नगरी जबरजस्ती कर्मचारी खटाएको आरोप लगाएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै अघिल्लो अनुभव स्मरण गर्दै अहिले आफूले पनि उस्तै संघर्ष गर्नुपरेको टिप्पणी गरे । ‘सरकार फेरियो, तर संघको कार्यशैली फेरिएन,’ उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । महानगरले यस विषयमा मन्त्रालयलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाए पनि त्यसको प्रतिउत्तरस्वरूप कार्यरत अधिकृतको अधिकार कटौती गरिएको जानकारी पाएको सिंहले बताए । उनका अनुसार खटाइएको भनिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अहिलेसम्म महानगरमा उपस्थित नभएको र औपचारिक जानकारीसमेत प्राप्त नभएको अवस्था छ ।
मेयर सिंहले वीरगंजको आवश्यकता र सन्दर्भ बुझ्ने, स्थायित्वका साथ काम गर्न सक्ने प्रशासकीय नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए । ‘बारम्बार आउने–जाने, काममा असहयोग गर्ने हाकिमले जनताको सेवा सम्भव हुँदैन,’ उनले भने, ‘जनताले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधि भएर काम गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो, तर काम गर्नै नसक्ने अवस्था किन सिर्जना गरिन्छ ?’
निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णलाई पूर्ण जिम्मेवारी दिने उद्देश्यले काममा लगाइएको भएपनि उनको अधिकार कटौती गरिएको विषय सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको सिंहको भनाइ छ । उनले यस्तो कदमले महानगरको दैनिक प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर परेको बताए ।
उनका अनुसार आर्थिक अधिकार हटाइएपछि कर्मचारीलाई तलब वितरण गर्नसमेत कठिन भएको छ भने अन्य प्रशासनिक निर्णयहरू प्रभावित भएका छन् । ‘राजमार्ग विस्तारजस्ता काममा आवश्यक पत्राचार गर्नसमेत समस्या भएको छ,’ उनले बताए । साथै, कर्मचारीहरू केन्द्र र अख्तियारको डरले निर्णय लिन हिच्किचाउने अवस्था सिर्जना भएको उनको गुनासो छ ।
महानगरपालिकामा सहसचिव तहका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने प्रावधानअनुसार यस्तो पदमा नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्बाट हुने र उनीहरूको अधिकारसमेत संघीय सरकारद्वारा निर्धारण हुने व्यवस्था रहेको छ । यही संरचनाभित्र समन्वय अभावले उत्पन्न विवादले अहिले वीरगंज महानगरको प्रशासनिक कामकाज प्रभावित बनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !