वीरगंज (पर्सा), १५ वैशाख । निजी सञ्चारमाध्यममाथि सरकारी विज्ञापनमा लगाइएको प्रतिबन्धको निर्णयविरुद्ध वीरगंजका एक पत्रकारले प्रधानमन्त्रीसमक्ष गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । करिब एक दशकदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका वीरगंजका शम्भु कुमार सुमनले खुला पत्र सार्वजनिक गर्दै उक्त निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमहरूलाई गम्भीर आर्थिक संकटमा धकेलेको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी गरिएको पत्रका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायहरूले अब सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा मात्र दिनुपर्ने व्यवस्था लागू भएपछि निजी सञ्चारमाध्यमहरू पूर्ण रूपमा सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित भएका छन् । सुमनका अनुसार २०८२ चैत १८ गते जारी गरिएको उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमहरूको आम्दानीको प्रमुख स्रोत नै बन्द गरिदिएको छ, जसका कारण अधिकांश मिडिया संस्था आर्थिक संकटमा फसेका छन् ।
खुला पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, पहिले नै आर्थिक अभाव झेलिरहेका निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमहरू अहिले थप समस्यामा परेका छन् । सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीहरूले नियमित तलबसमेत पाउन नसकेको अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ भने लामो समयसम्म यही अवस्था कायम रहे धेरै सञ्चारमाध्यम बन्द हुने र हजारौंको रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको पनि पत्रमा औंल्याइएको छ ।
पत्रकार सुमनले जनस्तरमा एउटा भ्रम फैलिएको पनि उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार सरकारी विज्ञापनमा विगतमा भएको अनियमितता रोक्न सरकारले यस्तो निर्णय गरेको भन्ने बुझाइ आम नागरिकमा देखिएको छ । तर, उनले त्यसलाई पूर्ण सत्य नभएको दाबी गरेका छन् । उनी भन्छन् ‘विज्ञापनमा भएका अनियमितता रोक्न आवश्यक भएपनि केही व्यक्तिको गल्तीका कारण सम्पूर्ण निजी सञ्चारमाध्यमलाई दण्डित गर्नु न्यायसंगत हुँदैन’ ।
खुला पत्रमा विगतमा सरकारी विज्ञापनमा भएको अनियमितताबारे प्रकाशित समाचारहरूलाई आधार बनाउँदै, ती रकम सिधै मिडिया हाउससम्म नपुगी बीचमै हराउने गरेको उल्लेख गरिएको छ । सुमनका अनुसार, विज्ञापन एजेन्सीहरूले बिचौलियाको रूपमा काम गर्दै ठूलो हिस्सा आफैं राख्ने गरेका थिए । सामान्यतया कुनैपनि व्यवसायमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म नाफा लिन पाइने व्यवस्था भएपनि ती एजेन्सीहरूले ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म रकम लिने गरेको आरोप उनले लगाएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा उनले प्रश्न उठाएका छन् ‘यदि अनियमितता विज्ञापन एजेन्सीबाट भएको हो भने प्रतिबन्ध पनि तिनै एजेन्सीमाथि लगाउनु पर्ने होइन र ?’ निजी सञ्चारमाध्यमलाई लक्षित गरेर गरिएको निर्णयले वास्तविक समस्या समाधान नगर्ने बरु झन जटिल बनाउने उनको तर्क छ ।
पत्रमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि उठाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि नै विज्ञापनमा हुने अनियमितता रोक्न कदम चालेको उल्लेख गर्दै सुमनले स्थानीय तहहरूलाई विज्ञापनसम्बन्धी कारोबार गर्दा सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको बिल अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको स्मरण गराएका छन् । यस कदमपछि अनियमिततामा कमी आएको र प्रणाली सुधार हुँदै गएको उनको दाबी छ ।
तर, यस्तो सकारात्मक सुधार भइरहेका बेला सरकारले एकैचोटि निजी सञ्चारमाध्यमलाई नै प्रतिबन्ध लगाउनु गलत निर्णय भएको उनको भनाइ छ । यदि यही प्रतिबन्ध विज्ञापन एजेन्सीहरूमा लगाइएको भए अनियमितता पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउने र सञ्चारमाध्यमहरूलाई असर नपर्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
खुला पत्रमा लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी अर्को समस्या पनि उठाइएको छ । लामो समयदेखि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीसमेत अब अनिश्चित भएको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञापन बोर्डले रकम अभाव देखाउँदै बैशाख महिनादेखि नियमित भुक्तानी गर्न नसक्ने संकेत दिएको बताइएको छ । यसले निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई थप आर्थिक संकटमा धकेल्ने खतरा बढेको छ ।
त्यसैगरी, वर्तमान आर्थिक अवस्थाका कारण निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरूले पनि विज्ञापन दिन छाडेको अवस्था रहेको सुमनले उल्लेख गरेका छन् । व्यापार–व्यवसाय सुस्ताएको कारण विज्ञापन खर्च घटेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी विज्ञापनसमेत बन्द हुँदा सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न अत्यन्तै कठिन भएको उनको भनाइ छ ।
पत्रमा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले सञ्चारमाध्यमको संरक्षण पनि राज्यको दायित्वभित्र पर्ने बताएका छन् । लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र र सशक्त सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले तिनको संरक्षण गर्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
सुमनले आफू लगायत धेरै पत्रकारहरू पत्रकारिता क्षेत्रलाई स्वच्छ बनाउन चाहने बताए पनि त्यसका लागि नियमन आवश्यक भएको स्पष्ट पारेका छन् । तर, सञ्चारमाध्यम सञ्चालनको प्रमुख आधार नै विज्ञापन भएकाले सोही स्रोत बन्द गर्नु समस्याको समाधान नभएको उनको निष्कर्ष छ ।
पत्रमा उनले वैकल्पिक उपायहरू पनि सुझाएका छन् । उनका अनुसार संघीय संरचनाअनुसार सञ्चारमाध्यम र विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पनि तीन तहमा विभाजन गर्न सकिन्छ । संघीय सरकारका विज्ञापन केन्द्रस्तरीय सञ्चारमाध्यममा, प्रदेशका विज्ञापन प्रदेशस्तरीय मिडियामा र स्थानीय तहका विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यममा दिन सकिने प्रस्ताव उनले गरेका छन् ।
यसका साथै, योजना तथा टेन्डर सूचनाको लागि रकमको सीमा निर्धारण गर्न सकिने सुझाव पनि उनले दिएका छन् । उदाहरणका लागि पाँच करोडभन्दा माथिका योजनाका सूचना केन्द्रस्तरीय पत्रिकामा, एकदेखि पाँच करोडसम्मका प्रदेशस्तरीयमा र एक करोडभन्दा कमका स्थानीय स्तरका पत्रिकामा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
पत्रकार सुमनले अर्को महत्वपूर्ण सुझाव पनि दिएका छन् सबै पत्रिकाहरूलाई आफ्नो वेबसाइटमा अनिवार्य रूपमा पीडीएफ संस्करण अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । यसले गोप्य रूपमा हुने टेन्डर प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउने र मिलेमतो रोक्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।
उनले गोरखापत्रमा मात्र सबै तहका सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सरकारको आर्थिक भार बढ्ने खतरा पनि औंल्याएका छन् । स्थानीय स्तरमा सस्तोमा हुने सूचना प्रकाशन गोरखापत्रमा गर्दा बढी खर्च लाग्ने र प्रभावकारिता पनि कम हुने उनको तर्क छ । त्यस्तै, स्थानीय सूचना राष्ट्रिय प्रसारण माध्यमबाट प्रसारण गर्दा लागत बढी हुने तर प्रभाव सीमित रहने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
अन्त्यमा, सुमनले प्रधानमन्त्रीप्रति जनताको उच्च भरोसा रहेको स्मरण गराउँदै उक्त निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले सरकारको यो कदम असान्दर्भिक भएको भन्दै सञ्चारमाध्यम, पत्रकार र रोजगारीमाथि पर्ने गम्भीर असरलाई ध्यानमा राखी व्यवहारिक समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।
यो खुला पत्रले अहिले निजी सञ्चारमाध्यम क्षेत्रमा बढ्दो चिन्ता, असन्तोष र भविष्यप्रतिको अन्योललाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ । साथै, सञ्चार क्षेत्रको स्थायित्व र पारदर्शिताका लागि नीति पुनरावलोकनको आवश्यकता औंल्याएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !