नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि कुनै नयाँ विषय होइन, तर पछिल्लो समय देखिएको असामान्य वृद्धि र त्यसप्रति सरकारको मौनता गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बहाना दिँदै पटक–पटक मूल्य बढाउने प्रवृत्तिले आम नागरिकको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ, तर यसको स्पष्ट जवाफदेहिता न त सरकारबाट आएको छ, न त सम्बन्धित निकायबाट ।
विगतमा मूल्यवृद्धिको विरोधमा चर्को आवाज उठाउने राजनीतिक नेतृत्व आज सत्तामा पुगेपछि मौन देखिनु झन् विडम्बनापूर्ण छ । जब विपक्षमा रहँदा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिलाई जनविरोधी निर्णय भन्दै आलोचना गरिन्थ्यो, त्यही नेतृत्व अहिले आफ्नै शासनकालमा लगातार मूल्य बढ्दा चुप बस्नुले राजनीतिक नैतिकतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । जनताले परिवर्तनको आशामा दिएको मतको प्रतिफल के यही हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ ।
नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको, भारतीय आपूर्तिकर्ताबाट महँगोमा तेल आएको र घाटा बढिरहेको जस्ता तर्क अघि सार्दै आएको छ । तर, यस्ता ‘रेडिमेड’ जवाफले अब जनतालाई सन्तुष्ट पार्न सक्दैन । किनकि प्रश्न केवल मूल्य बढेको होइन, मूल्य निर्धारण प्रक्रिया कति पारदर्शी छ भन्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा किन तुरुन्तै उपभोक्तालाई राहत दिइँदैन ? किन मूल्य घटाउन ढिलाइ हुन्छ ? यस्ता प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन् ।
अझ गम्भीर कुरा के छ भने नेपाल र भारतबीच इन्धन मूल्यमा देखिएको ठूलो अन्तरले नयाँ समस्या सिर्जना गरेको छ । सीमावर्ती बजारहरूमा पेट्रोल र डिजेल नेपाली बजारभन्दा निकै सस्तो हुँदा तस्करी र अवैध कारोबारको जोखिम बढेको छ । खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै सस्तो इन्धन भर्न भारतीय बजारतर्फ नेपाली सवारीसाधनको ओइरो लाग्नु केवल आर्थिक असन्तुलनको संकेत मात्र होइन, यो राज्यको नीतिगत कमजोरीको प्रत्यक्ष परिणाम हो ।
सरोकारवालाहरूले उठाएको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न मूल्य स्थिरीकरण कोषको प्रयोगसँग जोडिएको छ । उपभोक्ताबाटै संकलित अर्बौं रुपैयाँ कोषमा थन्क्याएर संकटको बेला प्रयोग नगर्नु कस्तो नीति हो ? जब बजार अस्थिर हुन्छ, त्यही बेला नागरिकलाई राहत दिनुपर्ने हो । तर, सरकार उल्टै कर छुटको घोषणा गरेर तुरुन्तै मूल्य बढाउने विरोधाभासी कदम चालिरहेको छ, जसले ‘राहत’ भन्ने शब्दलाई नै खोक्रो बनाइदिएको छ ।
अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने इन्धनको मूल्यवृद्धिले यातायातदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म सबै क्षेत्रमा महँगी बढाउँछ । यसको प्रत्यक्ष असर निम्न र मध्यम वर्गीय नागरिकमा पर्छ, जसको आम्दानी स्थिर छ तर खर्च निरन्तर बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको दायित्व केवल मूल्य समायोजन गर्नु मात्र होइन, नागरिकलाई सहुलियत दिने वैकल्पिक उपाय खोज्नु पनि हो ।
छिमेकी तथा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले यही संकटमा आफ्ना नागरिकलाई राहत दिन अनुदान, कर कटौती र प्रभावकारी मूल्य नियन्त्रण नीति अपनाएका छन् । तर नेपालमा भने इन्धनलाई राजस्व संकलनको प्रमुख स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति हाबी देखिन्छ । यो दीर्घकालीन रूपमा न त अर्थतन्त्रका लागि लाभदायक छ, न त जनताका लागि न्यायपूर्ण ।
अर्कोतर्फ, भारतमाथिको पूर्ण निर्भरता पनि समस्या जरो हो । विकल्पका रूपमा अन्य देशबाट आयात, ऊर्जा विविधीकरण र स्वदेशी स्रोत (जस्तै विद्युत्त) को अधिकतम प्रयोगतर्फ सरकारले गम्भीर पहल गर्न आवश्यक छ । विद्युतीय सवारी र उपकरणमा सहुलियत दिएर आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउन सकिन्छ, तर यसतर्फ ठोस नीतिगत प्रतिबद्धता अझै देखिएको छैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, सरकारले अब स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । आयल निगमलाई अगाडि सारेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृत्ति बन्द हुनुपर्छ । यदि मूल्यवृद्धि अपरिहार्य हो भने त्यसका आधार, तथ्य र दीर्घकालीन योजना जनतासमक्ष पारदर्शी रूपमा राखिनुपर्छ ।
अन्यथा, मूल्यवृद्धिको बोझले थिचिएको जनताको असन्तुष्टि केवल विरोध प्रदर्शनमा सीमित रहने छैन यसले राज्यप्रतिको विश्वास नै कमजोर बनाउनेछ । अहिलेको आवश्यकता मूल्य बढाउने होइन, विश्वास पुनःस्थापित गर्ने हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !