कानुनले दिएको ‘अपवाद’ जब व्यवहारमा ‘नियम’ बन्छ, तब त्यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि होइन न्याय प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रश्न हो । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा प्रहरीले प्रयोग गरिरहेको ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ ठीक त्यही बहसको केन्द्रमा पुगेको छ । कानुनले विशेष अवस्थामा मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने यो अधिकार अहिले सामान्य अभ्यास जस्तै बनिरहेको तथ्यांकहरूले स्पष्ट संकेत गरेका छन् ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले जरुरी पुर्जी जारी गर्ने अधिकार प्रहरीलाई दिएको छ, तर स्पष्ट सर्तसहित अभियुक्त भाग्न सक्ने वा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने ठोस आधार भए मात्र । तर व्यवहारमा भने यो प्रावधान उल्टिएको देखिन्छ । फागुन २०८२ मा मात्रै काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा पक्राउ परेका ७८८ जनामध्ये ६२८ जनालाई अदालतको पूर्वअनुमति बिना नै समातिएको तथ्यले यो प्रवृत्तिलाई गम्भीर बनाएको छ । अर्थात्, हरेक पाँचमध्ये चार पक्राउ ‘जरुरी’ ठहरिएका छन् ‘के साँच्चै सबै त्यति नै जरुरी थिए ?’
झन् चिन्ताजनक पक्ष त के छ भने, यो प्रवृत्ति नाबालिग र सामान्य कसुरका मुद्दामा अत्यधिक देखिन्छ । १८ वर्षमुनिका ९८ प्रतिशत पक्राउमा जरुरी पुर्जी प्रयोग भएको छ भने अभद्र व्यवहारजस्ता मुद्दामा यो दर शतप्रतिशत छ । प्रश्न उठ्छ ‘के यी सबै अभियुक्त तत्काल भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्थामा थिए ? यदि थिएनन् भने, यो कानुनको स्पष्ट दुरुपयोग हो ।’
यसबीच, गम्भीर प्रकृतिका अपराध जस्तै बैंकिङ कसुर, मानव बेचबिखन वा यौन अपराधमा भने यस्तो पुर्जी न्यून प्रयोग भएको देखिन्छ । जहाँ उच्च जोखिम हुनुपर्ने हो, त्यहाँ नियमित प्रक्रिया अपनाइन्छ, जहाँ सामान्य विवाद वा साना कसुर छन्, त्यहाँ ‘जरुरी’ को हतार देखिन्छ । यो विरोधाभासले प्रहरीको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ ‘के मापदण्ड स्पष्ट छन् ? वा, कानुनलाई सहजताको आधारमा प्रयोग गरिँदैछ ?’
घटनाहरूले देखाउँछन् कि ‘जरुरी पुर्जी’ कहिलेकाहीँ व्यक्तिको स्वतन्त्रता र प्रतिष्ठामाथि अनावश्यक हस्तक्षेपको माध्यम बनेको छ । १५ वर्षीया बालिकाको पक्राउदेखि सामान्य चोरी वा लागूऔषध सेवनका घटनासम्म धेरै अवस्थामा अदालतको अनुमति लिन सकिने समय हुँदाहुँदै पनि प्रहरीले त्यसो नगरेको देखिन्छ । अझ दुःखद कुरा, कतिपय अवस्थामा पक्राउको कारणसमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन ।
यसले कानुनी राज्यको आधारभूत सिद्धान्त ‘कानुनको शासन’ लाई कमजोर बनाउँछ । कानुनको उद्देश्य नागरिकलाई संरक्षण दिनु हो, तर त्यही कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने अभ्यास बढ्दै जाँदा न्यायप्रति जनविश्वास खस्किन सक्छ ।
समाधान स्पष्ट छ । पहिलो, अदालतले कानुनविपरीत जारी गरिएका जरुरी पुर्जीलाई कठोर रूपमा अस्वीकार गर्नुपर्छ । दोस्रो, प्रहरीले प्रत्येक पक्राउको ठोस आधार पारदर्शी रूपमा देखाउनुपर्ने बाध्यता कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ । तेस्रो, सामान्य कसुरमा पहिले ‘उपस्थितिको सूचना’ दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, जसले अनावश्यक थुनाबाट नागरिकलाई जोगाउन सक्छ ।
कानुनको सम्मान तब मात्र हुन्छ, जब त्यसको कार्यान्वयन इमानदारीपूर्वक हुन्छ । ‘जरुरी’ शब्दलाई सहजताको औजार बनाइयो भने, भोलि कुनैपनि नागरिक त्यसको सिकार बन्न सक्छ । त्यसैले, अहिले नै सुधार आवश्यक छ नत्र ‘अपवाद’ को आडमा अन्याय संस्थागत हुने खतरा टाढा छैन । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !