मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जनकपुरधाम यतिबेला गम्भीर आरोप र आन्तरिक असन्तोषको केन्द्रमा छ । प्रहरी संगठनभित्रैबाट उठेका आवाजहरूले केवल कुनै एक व्यक्तिमाथिको आरोप मात्र होइन, समग्र प्रणालीको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरेका छन् । बरिष्ठ सई गोपाल थापा मगरमाथि लगाइएका आरोपहरू सामान्य प्रकृतिका छैनन् । आठ जिल्लामा घुमुवा परिचालनमार्फत असुली, तस्करी ‘लाइन’ सञ्चालन, दररेट तोकेर रकम असुली, नमाने सरुवा थन्क्याउने जस्ता दाबीहरू प्रहरी संगठनको आन्तरिक अनुशासन र नैतिक धरातलसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् ।
यस्ता आरोप पुष्टि भए यो केवल व्यक्तिगत भ्रष्टाचारको मामला नहुनेछ; यो त संस्थागत संरचना कसरी कमजोर बनाइयो भन्ने गम्भीर प्रश्न बन्नेछ । प्रहरी संगठन अनुशासन, आदेश र कमाण्ड चेनमा आधारित संस्था हो । तर जब एउटै कर्मचारीमाथि ‘असामान्य अधिकार’ प्रयोग गरेको, जिल्ला प्रहरी प्रमुखसमेत निरीह बनेको, र डीआईजीको नाम प्रयोग गरी मनपरी निर्णय गरेको आरोप उठ्छ, तब प्रश्न व्यक्ति भन्दा माथि उठ्छ के नेतृत्वले प्रणालीलाई सन्तुलित राख्न सकेको छ ? सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष घुमुवा प्रणालीको दुरुपयोग हो । सादा पोशाकमा परिचालित प्रहरीको भूमिका गोप्य सूचना संकलन, अपराध नियन्त्रण र रणनीतिक अपरेशनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । तर यदि यही संयन्त्र असुली र दबाबको माध्यम बन्ने हो भने, त्यसले प्रहरी संगठनको आत्मालाई नै क्षति पुर्याउँछ ।
प्रहरी जवान रमेश हमालको घटनाले यो विवादको मानवीय पाटोलाई उजागर गर्छ । निरन्तर सरुवा, मानसिक दबाब र अस्थिर कार्यस्थलले कुनै पनि कर्मचारीको मनोबल भत्काउन सक्छ । जब संगठनभित्र बोल्न डर लाग्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ, त्यहाँ पारदर्शिता र सुधारको अपेक्षा कमजोर बन्छ । विवादित कर्मचारीलाई प्रधान कार्यालय तानेर पुनः काजमा त्यही संवेदनशील क्षेत्रमा फर्काइएको घटनाले अझ ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ उजुरी र छानबिन प्रक्रिया कति प्रभावकारी छ ? यदि दर्जनौँ उजुरी परेर पनि औपचारिक छानबिन अघि बढ्दैन भने, त्यो ‘उजुरी गरेपनि केही हुँदैन’ भन्ने सन्देश दिने खतरनाक संकेत हो ।
यो अवस्था मधेश प्रहरीको मात्र समस्या होइन, यो राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो । सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी, अवैध कारोबार र असुलीका आरोपहरू गम्भीर राष्ट्रिय सरोकारका विषय हुन् । यस्ता विषयमा नेतृत्व मौन बस्नु वा ढिलाइ गर्नु संगठनको साखमा दीर्घकालीन चोट पुर्याउने कदम हुन सक्छ । अब आवश्यक छ निष्पक्ष, स्वतन्त्र र समयबद्ध छानबिन। छानबिन केवल औपचारिकता नहोस्, प्रमाणका आधारमा दोषी देखिए कडा कारबाही होस् । साथै, घुमुवा प्रणाली, सिभिल परिचालन र सरुवा प्रक्रियामा स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शिता सुनिश्चित गरियोस् ।
प्रहरी संगठनको शक्ति बन्दुक र वर्दीमा मात्र होइन, जनविश्वासमा निहित हुन्छ । यदि विश्वास गुम्यो भने अधिकारको औपचारिकता मात्र बाँकी रहन्छ । मधेश प्रहरीमाथि लागेको प्रश्नचिन्ह हटाउने एउटै उपाय छ सत्यको निर्भीक खोजी र संरचनागत सुधार । अहिलेको मौनता वा ढाकछोपले समस्या समाधान हुँदैन, बरु दाग अझ गहिरो बनाउँछ । प्रश्न स्पष्ट छ के नेतृत्वले सत्यसँग आँखा जुधाउने साहस देखाउँछ ? समयले त्यसको उत्तर मागिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !