वीरगंज (पर्सा), २२ माघ । पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-१ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अनिल रुङ्गटाले चुनावी सभाहरूमा युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आएका छन् । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको लागि आफ्नो तर्फ भोट तान्नको लागि रुङ्गटाले युवाहरुको रोजगारीलाई मुख्य एजेण्डा बनाएका छन् तर उनको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र उद्योग सञ्चालनको व्यवहारबीच गम्भीर अन्तर रहेको आरोप सार्वजनिक बहसको विषय बन्न थालेको छ ।
निर्वाचनको माहोल तातेका बेला अधिकांश उम्मेदवारले रोजगारीलाई मुख्य एजेण्डा बनाइरहेका छन् । रुङ्गटाले पनि युवालाई विदेश पलायनबाट रोक्ने र स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । तर उनीसँग सम्बन्धित उद्योगहरूमा नेपालीभन्दा विदेशी कामदारको संलग्नता बढी रहेको दाबी बाहिरिएपछि उनको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा रुङ्गटाको योगदान उल्लेखनीय छ । उनी आफै ठूलठूला उद्योगका मालिक छन् । उनी चाह्यो भने हजारौं युवाहरुलाई अहिलेका अहिले रोजगारी दिन सक्छन् तर उनी साहु रहेको उद्योगमा दशकौंदेखि विदेशी कामदारहरुको रजगज छ । उनी नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिएकै छैनन् । यो भन्दा अघिको निर्वाचनमा पनि उनी उम्मेदवार भएका थिए र त्यही युवाहरुको रोजगारीलाई मुख्य एजेण्डा बनाएका थिए तर निर्वाचनमा पराजित भएपछि एकजना पनि नेपाली युवालाई आफ्नो उद्योगमा रोजगारी दिएनन् ।
फेरी निर्वाचन आएसँगै उनी त्यही एजेण्डालाई अघि सार्दै भोट माग्न व्यस्त छन् । यस अवस्थाबाट पनि रुङ्गटाको चलाखी प्रष्ट देखिन्छ । ‘मत नेपाली युवासँग, रोजगारी भने विदेशीलाई’ । यो नीतिलाई रुङ्गटाले दशकौंदेखि अपनाउँदै आएका छन् । श्रम क्षेत्रसँग सम्बन्धित श्रोतहरूका अनुसार रुङ्गटाको स्वामित्वमा सञ्चालित माँ दुर्गा फुड उद्योग र जग शक्ति स्टिल उद्योगमा कार्यरत अधिकांश मजदुर भारतीय नागरिक रहेको बताइन्छ । यदि यी दाबीहरू सत्य हुन् भने, यसले केवल व्यक्तिगत उद्योग व्यवस्थापनको विषय मात्र नभई उम्मेदवारको राजनीतिक नैतिकतामाथि पनि प्रश्न उठाउने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
स्थानीय युवाहरूले भने उद्योगमा काम खोज्दा अवसर नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार नेपाली कामदारलाई अस्थायी र न्यून पारिश्रमिकमा सीमित राख्ने प्रवृत्ति देखिन्छ भने विदेशी कामदारलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप छ । विश्लेषकहरूका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी कामदार प्रयोग गर्नु अवैधानिक नभएपनि स्थानीय जनशक्ति उपलब्ध हुँदाहुँदै उनीहरूलाई अवसर नदिनु सामाजिक र नैतिक प्रश्न बन्न सक्छ । विशेष गरी चुनाव लडिरहेका व्यक्तिका लागि यस्तो विषय अझ संवेदनशील बन्ने देखिन्छ ।
नेपालको श्रम बजार लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहँदै आएको छ । लाखौँ युवा खाडी मुलुक, मलेसिया तथा भारततर्फ रोजगारी खोज्दै जान बाध्य भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय उद्योगहरूले रोजगारी सिर्जनामा अग्रसर भूमिका खेल्नुपर्ने अपेक्षा जनतामा छ । तर यदि राजनीति नेतृत्वकै स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरूले स्थानीय श्रमिकलाई प्राथमिकता नदिएको आरोप लाग्छ भने, त्यसले राष्ट्रवाद र आर्थिक नीतिको विश्वसनीयतामाथि असर पार्ने देखिन्छ ।
राजनीतिमा घोषणापत्र र भाषणभन्दा व्यवहार र कार्यसम्पादनलाई महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ । रुंगटामाथि लागेको आरोपले मतदातामा विश्वासको संकट उत्पन्न गरिरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । मतदाताहरू अहिले केवल चुनावी नाराभन्दा उम्मेदवारको विगतको कार्यशैली र व्यवहारलाई मूल्यांकन गर्ने दिशामा केन्द्रित हुन थालेका छन् । रोजगारी जस्तो संवेदनशील विषयमा दोहोरो सन्देश जाने अवस्था सिर्जना भएमा त्यसले निर्वाचन परिणाममै प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्ता आरोपहरू सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित पक्षले स्पष्ट धारणा र तथ्यसहित जवाफ दिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण पक्ष हो । उद्योग सञ्चालन नीति, श्रमिक छनोट प्रक्रिया तथा स्थानीय रोजगारीको अवस्थाबारे पारदर्शिता कायम गर्न सके मात्रै विवाद न्यून हुन सक्ने देखिन्छ । पर्सा–१ मा अहिले रोजगारीको मुद्दा चुनावी एजेण्डामात्र नभई उम्मेदवारको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने प्रमुख आधार बन्न थालेको छ । मतदाताले अब भाषण र व्यवहारबीचको दूरी कति छ भन्ने आधारमा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !