बारा जिल्लाको कलैयास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय पछिल्लो समय केवल सेवा प्रवाहको केन्द्र मात्र होइन, राज्य संयन्त्रभित्र गहिरिँदै गएको अराजकता, संगठित भ्रष्टाचार र प्रशासनिक पतनको भयावह प्रतीक बन्दै गएको छ । सेवाग्राहीमाथि हुने अन्याय, घुसको खुलेआम आतंक र आन्तरिक सत्ता संघर्षले यो कार्यालयलाई सेवा केन्द्रभन्दा बढी विवाद, बदनामी र असफलताको अखडा बनाइदिएको छ ।
यसै पतनको चरम अभिव्यक्ति हो ‘निमित्त कार्यालय प्रमुख जीवन पौडेलमाथि कार्यकक्षमै कालो मोसो दलिएको घटना’ । कुनै पनि सभ्य समाजमा कार्यालय प्रमुखमाथि यसरी दुर्व्यवहार हुनु सामान्य घटना होइन । तर कलैयाको यातायात कार्यालयमा यसलाई ‘अपवाद’ भन्न मिल्दैन । यसअघि पनि भ्रष्टाचारकै भागवण्डा नमिल्दा तत्कालीन प्रमुख अरबिन्द (अबिन्दर) दास र कर्मचारीबीच कुटाकुटसम्मको घटना घटिसकेको थियो । प्रमुखमाथि मोसो प्रहार हुनु र कर्मचारी–प्रमुखबीच हात हालाहाल हुनु, यी दुवै घटनाले यातायात कार्यालय गम्भीर रूपमा संस्थागत रूपमा विफल भइसकेको संकेत गर्छ ।
आक्रोशको विस्फोट कि राज्यको असफलता ?
बिहीबार मध्यान्ह निमित्त प्रमुख पौडेलमाथि भएको मोसो प्रहारलाई केवल ‘अराजक सेवाग्राहीको उच्छृङ्खल व्यवहार’ भनेर टार्न सकिँदैन । आफूलाई ‘जेन–जी’ नामले चिनाउने सेवाग्राही समूहले सेवा अपारदर्शी भएको, लाइसेन्स वितरणमा पक्षपात र व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोपसहित आक्रोश पोखेका छन् । यो घटना वर्षौँदेखि थिचिँदै आएको पीडाको विस्फोट हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।
प्रहरी परिचालन, अनुसन्धानको आश्वासन र औपचारिक प्रक्रिया चलिरहे पनि मूल प्रश्न यथावत छ ‘यातायात कार्यालयभित्र यति गहिरो असन्तोष किन जम्यो ?’ यसको उत्तर खोज्दा प्रशासनिक नेतृत्वको असक्षमता, राजनीतिक संरक्षणमा फस्टाएको भ्रष्टाचार र सेवाग्राहीलाई ‘दूधालु गाई’ ठान्ने मानसिकता स्पष्ट देखिन्छ ।
भागवण्डाको झगडा र सत्ता लोभ
केही समयअघि कार्यालय प्रमुख दास र खरिदार सत्यनारायण साहबीच भएको कुटाकुटले कार्यालयभित्रको आन्तरिक अवस्था झनै नाङ्गो बनायो । सरुवाको विषयलाई लिएर सुरु भएको विवाद कुटाकुटमा परिणत हुनु, प्रहरी हिरासतसम्म पुगेर ‘कार्यालयमै मिलापत्र’ गरी छुट्नु, यसले राज्यका नियम कानुन कार्यालयको ढोकामै थन्किएको पुष्टि गर्छ । यहाँ प्रश्न सेवा प्रवाहको होइन, सत्ता र आर्थिक स्रोतको नियन्त्रणको हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
लाइसेन्स ‘किनबेच’ : संगठित भ्रष्टाचारको जालो
कलैयाको यातायात कार्यालयमा देखिएको समस्या व्यक्तिगत असक्षमता मात्र होइन, गहिरो संगठित भ्रष्टाचारको परिणाम हो । सेवाग्राहीहरूको आरोप अनुसार लिखित र ट्रायल परीक्षामा फेल भएकालाई रकम लिएर पास गराउने ‘खुलेआम धन्दा’ वर्षौँदेखि चलिरहेको छ । मोटरसाइकलदेखि हेभी सवारीसम्म लाइसेन्सको दर तोकिएको छ ‘१० हजारदेखि ७० हजार रुपैयाँसम्म’ ।
कम्प्युटर प्रणालीमै पास देखिने गरी रेकर्ड मिलाइने, सिसिटिभी फुटेज सम्पादन वा हटाइने, लिखित परीक्षामा कर्मचारीले नै उत्तर भर्ने, ट्रायलमा अर्कै दक्ष चालक प्रयोग गर्ने जस्ता आरोपले यो भ्रष्टाचार कति योजनाबद्ध र संस्थागत छ भन्ने देखाउँछ । यदि यी आरोप सत्य हुन् भने यो केवल एक कार्यालयको समस्या होइन, सम्पूर्ण यातायात प्रशासनकै गम्भीर विफलता हो ।
आर्थिक आतंक र विश्वासको संकट
यस अवैध कारोबारमा ट्रायल प्रमुख, राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति र दर्जनौँ बिचौलिया संलग्न रहेको पीडितहरूको गुनासो छ । पैसा नदिने सेवाग्राहीलाई जानाजान फेल गराउने ‘आर्थिक आतंक’ ले राज्यप्रतिको जनविश्वासलाई गहिरो चोट पुर्याएको छ । जब इमानदार प्रयासको मूल्य हुँदैन र घुस नै सफलताको सर्त बन्छ, त्यहाँ कानुनी राज्यको कल्पना निरर्थक हुन्छ ।
अब मौन बस्न मिल्दैन
कलैयाको यातायात कार्यालयमा देखिएका मोसो प्रहार, कुटाकुट र भ्रष्टाचारका आरोपहरूले सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । अब यसलाई सामान्य घटना ठानेर पन्छिनु वा केही कर्मचारीमाथि कारबाही गरेर चुप लाग्नु पर्याप्त हुँदैन । निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कडा कारबाही, राजनीतिक संरक्षणको अन्त्य र संरचनागत सुधार अनिवार्य छ ।
यदि समयमै सुधार भएन भने, कलैयाको यातायात कार्यालय केवल एउटा स्थानीय समस्या मात्र रहने छैन—यो राज्य संयन्त्र असफल भएको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुनेछ । राज्यले अब निर्णय गर्नैपर्छ—सेवाग्राहीको पक्षमा उभिने कि भ्रष्टाचारलाई मौन समर्थन गर्दै तमासे बन्ने । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !