नेपालको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कुनै दलको दया कृपाको उपज होइन, इतिहासभर राज्य र निर्णय प्रक्रियाबाट अलग गरिएका समुदायको आवाज संसदसम्म पुर्याउने संघर्षको उपलब्धि हो । संविधानले यसलाई समावेशिता र सामाजिक न्यायको आधार बनायो ‘जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, पहिचान र आर्थिक तहबाट पछि पारिएका नागरिकलाई सत्तासङ्गठनमा समान अवसर दिलाउन ।’ तर विडम्बना ! त्यही व्यवस्था आज राजनीतिक दलहरूको सत्ता व्यवस्थापन र नातावादको सुरक्षित भर्याङ्गमा रूपान्तरण भइसकेको छ ।
समावेशिता ‘कागजमा’ व्यापक देखिएपनि व्यवहारमा समानुपातिक सूची पहुँचवालाको ‘आरक्षित सिट’ बनेको स्पष्ट छ । दलहरूको ताजा सूची हेर्दा यो चरम विडम्बना उजागर हुन्छ ‘समूह वा क्लस्टर त सबै समेटिए, तर भित्र वास्तविक प्रतिनिधि होइन’ । प्रभावशाली, धनी, शिक्षित र नेटवर्क धारी क्रिमी लेयर (तरमारा वर्ग) अगाडि ।’ ‘गरिब दलित, सीमान्तकृत महिला, उत्पीडित जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दुर्गमका नागरिक’ जसका लागि समानुपातिक जन्मिएको थियो उनीहरू फेरि पछाडि धकेलिएका छन् ।
समानुपातिक प्रणाली आज विकृत मात्रै होइन, संवैधानिक मर्ममाथिको संगठित हमला बनिसकेको छ । पुराना दल त विगतदेखि यस्तै प्रवृत्तिका वाहक थिए, तर नयाँ दलहरूले पनि ‘पुरानोको प्रतिरूप’ बन्ने गति चाँडो देखाए । परिवर्तनको भाष्य बोकेका दलहरु समेत समावेशिता होइन, चिनजान, पहुँच र चर्चाका नामहरूलाई अगाडि राखे । आन्तरिक निर्वाचन गरियो, मत ल्याउनेले स्थान पाएन, बरु शक्ति समीकरण, पार्टी एकता र नेतासँग नजिकिन्छ भन्ने आधारले सूची बने ।
‘नयाँ राजनीति’का दाबी भित्र पुरानै चरित्र देखिनु लोकतन्त्रका लागि चिन्ताजनक संकेत हो । यदि परिवर्तनको दाबी गर्ने दलले पनि शक्ति आधारित सूची बनाउने हो भने पुरानासँग फरक के रह्यो ? समानुपातिक सूची आज प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जनमत लिने साहस नगर्नेहरूका लागि ‘ब्याकडोर’ जस्तै भयो । चुनाव जित्ने हैसियत नभएका, हारिसकेका वा चुनाव लड्न नचाहने नेताहरू सूचीबाट संसद प्रवेश गर्छन् । यसले लोकतन्त्रको मूल मूल्य प्रतिस्पर्धा र जनउत्तरदायित्व कमजोर पार्छ ।
उता सेलिब्रिटी र चर्चित नामहरू पनि सीमान्तकृत कोटाबाट संसद छिर्न खोज्छन् । यदि साँच्चै ‘जनप्रतिनिधि’ बन्ने लक्ष्य थियो भने प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा उत्रिने हिम्मत किन नदेखाउने ? समानुपातिक त त्याग गरेर तल्लो वर्गका व्यक्तिलाई ठाउँ दिने नैतिकता किन नदेखाइनु ? यो प्रश्न अब अपरिहार्य रूपमा दलहरूको दैलोमा ठोक्किंदैछ ।
भारतले क्रिमी लेयर हटाउने निर्णय गरिसक्यो । नेपालमा पनि सर्वोच्च अदालतले समावेशिता दुरुपयोग रोक्न र तल्लो तहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्याख्या गरिसकेको छ । तर राजनीतिक दलहरूले आदेशको मर्मलाई नदेखेझैँ गरे । संरचनागत न्यायको स्थान अब सत्ता व्यवस्थापन, भागबण्डा र पहुँचको सौदाबाजीले लिएर बसिसकेको छ ।
राजतन्त्र हट्यो तर वंशवाद उन्मूलन भएन । पहिले राजाका छोरा राजा, भारदारका छोराहरू शासनसत्तामा; आज नेताका छोराछोरी सांसद । प्रणाली बदलियो, तर मानसिकता उही । सत्ता ‘गोलाकार’ भएर त्यही धनी, सबल, पहुंचवाला वर्गभित्र घुमिरह्यो । लोकतन्त्र निजी राजनीतिक क्लबमा सीमित बन्दै गएको छ ।
यदि समानुपातिक प्रणाली यस्तो नै दुरुपयोग हुँदै गयो भने जनता भोलि प्रश्न उठाउनेछन् ‘समानुपातिक प्रणाली किन चाहियो ? कसका लागि ?’ सीमान्तकृतका लागि कि सत्ता केन्द्रीकृत समूहका लागि ? । समानुपातिक सूची बनाउँदा कडा मापदण्ड, पारदर्शिता, सार्वजनिक जिम्मेवारी र वास्तविक पिछडिएका वर्गको प्राथमिकता अनिवार्य हुनुपर्छ । प्रत्यक्षमा हारेकालाई समानुपातिकबाट पुरस्कृत गर्ने रवैया रोकिनुपर्छ । परिवार, वंश, नातावादको ढोका बन्द हुनुपर्छ ।
समानुपातिक प्रणाली सामाजिक न्यायको मेरुदण्ड हो तर यो मेरुदण्ड भाँचिदैछ । अब संसदमा ‘जनताको आवाज’ जाने कि ‘वंश–सञ्जाल’को लाइन ? निर्णय दलहरूले गर्नुपर्छ । तर निष्कर्ष जनताले निकाल्नेछन् । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !