काठमाडौं, ९ पुस । कैदीहरूको बाँकी कैद मिनाहा (कट्टा) गर्ने प्रक्रिया र अधिकारसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण परिमार्जन गर्न आदेश दिएको छ । कैद मिनाहासम्बन्धी एक रिट निवेदनमाथि व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा रहेको व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा स्पष्ट रूपमा भनेको छ, ‘कैद कट्टाको विषयलाई राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था संशोधन गरी नेपाल सरकारकै निर्णयबाट अन्तिम हुने गरी आवश्यक र उपयुक्त कानुनी प्रबन्ध गर्नू, गराउनू ।’
सजाय माफी, मुल्तवी र सजाय परिवर्तन मात्र राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारको विषय भएको अदालतले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । त्यसबाहेक कैदीको चालचलन सुधारका आधारमा बाँकी कैद कट्टा गर्ने विषय राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारभित्र नपर्ने निष्कर्ष सर्वोच्चले निकालेको हो ।
यसअघिसम्म असल चालचलन भएका कैदीहरूको बाँकी कैद कट्टाको प्रक्रिया कारागार प्रशासनबाट सुरु भई गृह मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् हुँदै राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पुग्थ्यो र अन्ततः राष्ट्रपतिबाट निर्णय हुने व्यवस्था थियो । तर अब उक्त व्यवस्था संविधान र कानुनी मर्मअनुकूल नभएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले त्यसलाई सच्याउन आदेश दिएको हो ।
दफा ३७ मा के छ व्यवस्था ?
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ अनुसार केही निश्चित प्रकृतिका कसुरबाहेक अन्य कसुरमा दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका कैदीहरूको चालचलनमा सुधार देखिएमा आधा कैद अवधि पूरा भएपछि बाँकी कैद कट्टा गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर जन्मकैद, बलात्कार, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा अपहरण, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानवता विरुद्धको अपराध, क्रुर हत्या जस्ता कसुरमा दोषी ठहर भएका कैदीहरूले यस्तो सुविधा पाउँदैनन् ।
बृहत् पूर्ण इजलासको फैसला
यो महत्वपूर्ण फैसला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, शारङ्गा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना र सुनिलकुमार पोखरेल सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको हो । १० असार २०८२ मा भएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले हाल सार्वजनिक गरेको हो ।
कानुनी र प्रशासनिक प्रभाव
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै अब कैद कट्टासम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया सरल, स्पष्ट र सरकारमै केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि सरकारले ऐन संशोधन गरी कैद मिनाहासम्बन्धी निर्णय नेपाल सरकारकै तहमा अन्तिम हुने गरी नयाँ कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ ।
यस फैसलाले राष्ट्रपतिको संवैधानिक विशेषाधिकारको दायरा स्पष्ट पार्नुका साथै कार्यपालिका र राष्ट्रपतिको अधिकारक्षेत्रबीचको सीमारेखा थप प्रस्ट बनाएको कानुनविद्हरूको टिप्पणी छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !