वीरगंज (पर्सा), १४ मंसिर । विश्व हिन्दु परिषद् नेपालले म्यानमार र बङ्गलादेशबाट विस्थापित रोहिंग्या तथा अन्य मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरू अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरिरहेको दाबी गर्दै सरकारलाई तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । परिषद्को ठहरअनुसार यस्तो गतिविधिले राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव र दीर्घकालीन जनसांख्यिक सन्तुलनमा गम्भीर चुनौती पैदा भएको छ ।परिषद्को प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा विस्तृत ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्रमा पछिल्लो समय भारतमा सञ्चालनमा आएको ‘स्पेसल इन्टेन्सिभ रिभिजन’ प्रक्रियाका कारण खुला सीमा हुँदै नेपालतर्फ अवैध प्रवेशको जोखिम बढिरहेको तथा यसले ‘आतङ्कवादी समूहहरूले नेपाललाई आधार क्षेत्र बनाउने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ’ भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
विभिन्न घटनालाई सुरक्षा संकेतका रूपमा प्रस्तुत
ज्ञापनपत्रमा पछिल्लो वर्षभित्रका केही घटनालाई ‘गम्भीर सुरक्षा सङ्केत’ का रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तीमध्ये जम्मु–कश्मीरको पहलगाममा नेपाली युवा सुदिप न्यौपानेसहित हिन्दु पहिचानका आधारमा भएको हत्या, दिल्लीमा उच्च शिक्षित मुस्लिम चिकित्सकहरू संलग्न भएको भनिएको बम विस्फोट, काठमाडौँमा मुस्लिम अगुवाहरूले दिएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालामाथि लगाइएको लाञ्छना समावेश छन् ।
परिषद्को दाबी अनुसार यस्ता घटनाले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संगठित गतिविधि र कट्टरपन्थी प्रभाव बढ्न सक्ने जोखिम संकेत गरेका छन् ।
जनसांख्यिक तथ्याङ्कबारे छानबिनको माग
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार मुस्लिम जनसंख्या ५.०९ प्रतिशत (करिब १४ लाख ८३ हजार) रहेको उल्लेख गर्दै परिषद्ले हालैको एक कार्यक्रममा गरिएको ‘अझै २५ लाख १७ हजार मुस्लिम जनसंख्या लुकेर बसेको’ दाबीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । परिषद्ले सरकारलाई वास्तविक पहिचान, संख्या र स्थिति छानबिन गरी सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ ।
आठ जिल्लामा धार्मिक अवरोध बढेको दाबी
परिषद्को बुझाइमा सुनसरी, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, कपिलवस्तु र बाँकेमा हिन्दु धार्मिक कार्यक्रममा बारम्बार अवरोध, कर्फ्युसमेत लगाउनुपर्ने अवस्था र जनसांख्यिक संरचनामा ‘तीव्र परिवर्तन’ देखिएको छ । यसले सामाजिक सद्भावमा नकारात्मक असर परेको परिषद्को निष्कर्ष छ ।
सीमा सुरक्षामा कडा तथा अवैध बसोबासी पहिचान गर्न माग
परिषद्ले सरकारलाई सीमा क्षेत्रमा कडा निगरानी, प्रभावकारी स्क्रिनिङ प्रक्रिया, अवैध बसोबास गरिरहेका व्यक्तिको पहिचान र कानुनी कारबाही, नेपाललाई अवैध आप्रवासनको आश्रयस्थल नबनाउने नीति र व्यावहारिक व्यवस्था तत्काल लागू गर्न आग्रह गरेको छ ।परिषद्को एक पदाधिकारीले भने, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा र हिन्दु समाजमाथि भइरहेको संगठित षड्यन्त्रप्रति राज्य मौन बसिरहे धार्मिक द्वन्द्वको जोखिम बढ्छ । त्यसका सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवारी सरकारकै हुनेछ,’ भन्दै सरकारले तुरुन्त कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !