वीरगंज (पर्सा), १४ जेठ । स्थानीय तहको बेरुजु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा ३० अर्ब ८३ करोड देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ७ सय ४६ स्थानीय तहको ११ खर्ब ३७ अर्ब ४ करोड १९ लाखको लेखापरीक्षण भएको थियो ।
लेखापरीक्षणबाट ३५ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि ४ अर्ब ८३ करोड ९ लाख रुपैयाँ फर्छ्योट गरिएको थियो । अब स्थानीय तहको ३० अर्ब ८३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ फछ्र्योट गर्न बाँकी छ । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ४ अर्ब ९ करोड १८ लाख, नियमित गर्नुपर्ने २३ अर्ब ९२ करोड ८८ लाख र म्याद नाघेको पेस्की २ अर्ब ८१ करोड ४८ लाख बाँकी छ ।
त्यसैगरी दुई स्थानीय तहको २०७७/७८ र २०७८/७९ को २ अर्ब १४ करोड ९५ लाखको लेखापरीक्षणबाट १७ करोड ९८ लाख बेरुजु देखिएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
प्रदेश बेरुजु ७ अर्ब ४० करोड, सबैभन्दा धेरै मधेशमा
यसैगरि आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को प्रदेशगत बेरुजु सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार मधेश प्रदेशको बेरुजु ३.८७ प्रतिशत छ । मधेश प्रदेशको १ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मधेश प्रदेशपछि कर्णालीमा धेरै बेरुजु २.५९ प्रतिशत छ । जुन ९६ करोड ७८ लाख छ । यस्तै कोशीमा पनि २.५० प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । कोशी प्रदेशमा १ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख बेरुजु छ । बेरुजु अनुपातमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा १.९५ प्रतिशत देखिएको महालेखाको प्रतिवदेनमा छ । लुम्बिनी प्रदेशमा १ अर्ब १२ करोड ६३ लाख बेरुजु देखिएको छ भने गण्डकीमा ८० करोड १७ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।
त्यस्तै बागमती प्रदेशमा बेरुजु रकम १.१५ प्रतिशत देखिएको छ, जुन ९६ करोड ४९ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । महालेखाका अनुसार सबैभन्दा कम बेरुजु सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ । सुदूरपश्चिममा ०.९५ प्रतिशत अर्थात् ३७ करोड ६४ लाख बेरुजु देखिएको हो । सबै प्रदेशमा गरी ३ खर्ब ६० अर्ब ८२ करोड ८२ लाख लेखापरीक्षण गरिएकोमा ७ अर्ब ४० करोड ८९ लाख बेरुजु देखिएको महालेखाले औंल्याएको छ । जुन २.०५ प्रतिशत हुन आउँछ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !