• हरिशंकर शर्मा
वीरगंज (पर्सा), १७ पुस । वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अव्यवहारिक नीतिको कारण उद्योग मर्कामा परेको बताएका छन् । वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघको सभाकक्षमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले विद्युत प्राधिकरणको अव्यवहारिक नीतिको कारण अहिले २३ वटा उद्योगको विद्युत लाइन काटिनुले औद्योगिक वातावरण विगार्ने जोखिम बढेको बताए । उनले उद्योगको लाइन काटिले कर्मचारी तथा कामदाहरुमाथि प्रत्यक्ष असर पर्नुको साथै औद्योगिक वातावरणमा समेत असर परेको बताए ।
उनले विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई प्रदान गर्ने विद्युत लाईन काटेर समस्याको समाधान खोज्दैछ तर यस्तो रवैयाले आर्थिक मन्दीको वेला उद्योग व्यपार धारासायी हुने बताए । उनले उद्योगले तिर्नुपर्ने वास्तवेिक वक्यौता महसुल रकम छ भने तिर्नैपर्छ र तिर्छम् पनि, तर यसरी उद्योगको लाइन काटेर समस्याको समाधान हुँदैन भन्दै औंधोगिक वातावरण जोगाउन समिति बनाएर समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाई छ । अध्यक्ष अग्रवालले लोड सेडिङ्ग र ट्रंक लाईनबाट खपत गरको महसुल नतिर्ने भनेका छैनौ, तर उपभोग नै नगरको विद्युतको महसुल जवरजस्ती तिराउन खोज्नु अन्यायपूणर् रहेको बताए ।
लोडसेडिङ्गको समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७० कात्तिक ३ गते डेडिकेटेड/ट्रंक फिडरबाट विद्युत लिन ईच्छुक ग्राहकलाई प्रिमियम महसुलमा दैनिक २० घंण्टा भन्दा बढि विद्युत आपूर्ति दिने भनेर सुचना जारी गरेको अवस्थामा हाल आएर विद्युत महसुलको बहानामा लाइन काट्नुले उद्योग क्षेत्र प्रत्यक्ष मर्कामा परेको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य सुुवोध कुमार गुप्ता, उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपाल, महासचिव आषिश कुमार लाठ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
अहिले विद्युतको लाइन काटिएको २३ वटा उद्योगका कामदारहरु सडकमा उत्रन थालेका छन् । विद्युत महसुल बाँकी रहेको भन्दै जगदम्बा, अशोक स्टिल, नारायणी स्पात, त्रिवेणी सिन्थेसिक, त्रिवणी स्पेनिङ्ग, हिमालय आईरन लगायतको उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटिएको छ । वीरगंज औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरुको करिब २ अर्वको हाराहारीमा विद्युत महसुल तिर्न बाँकी रहेको छ ।
२४ घण्टाभित्र विद्युत जोडिदिन आग्रह
वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादमा लाइन काटिएका सबै उद्योगमा २४ घण्टाभित्र बिजुली उपलब्ध गराउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग आग्रह गरेको छ । संघले प्रेस विज्ञप्रुति जारी गरी प्राधिकरणले देखाउने टीओडी मिटरको तथ्यांक अनुसार महसुल तिर्न उद्योगी तयार रहेको अवस्थामा लाइन काटिनु दूर्भाग्यपूणर् भएको बताएको छ ।
‘उद्योगीहरूले डेकिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट खपत गरेको महसुल तिर्दैनौं कहिल्यै पनि भनेका थिएनन्, अहिले पनि भनेका छैनन् । उपभोग नै नगरेको विद्युतको महसुल जबर्जस्ती तिराउन खोजिनुचाहीं अन्यायपूणर् हो भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । संघले मन्दीको मारले थलिएका उद्योग तत्काल लाइन नजोडिए सधैंका लागि बन्द हुने र २५ हजार श्रमिकको रोजगारी गुम्न सक्नेतर्फ गम्भिर हुन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
विवाद समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधि समेत रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सुझाव दिएको छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !