देशमा महँगी बढेको विषय अब केवल आर्थिक तथ्यांकको एउटा अंकमा सीमित छैन, यो आम नागरिकको भान्सादेखि दैनिक जीवनका हरेक आवश्यकतासम्म फैलिएको गम्भीर संकट हो । सरकारले आर्थिक समृद्धि, विकास र सुशासनका ठूलाठूला नारा लगाइरहँदा जनताको चुलो भने दिनप्रतिदिन महँगिँदै गएको छ । आम्दानीको स्रोत सीमित छ, रोजगारीका अवसर पर्याप्त छैनन्, तर बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा जनताको जीवनयापन कति कठिन बन्दै गएको छ भन्ने कुरा पछिल्लो मुद्रास्फीतिको तथ्यांकले स्पष्ट संकेत गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिना साउनमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.९६ प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही महिनामा मुद्रास्फीति १.६८ प्रतिशतमा सीमित थियो । एक वर्षको अवधिमा महँगीको दरमा भएको यो उल्लेखनीय वृद्धिले नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाबलाई उजागर गरेको छ । मूल्यवृद्धि केवल तथ्यांकमा बढेको होइन, यसको प्रत्यक्ष असर न्यून आय भएका परिवारको भान्सामा परेको छ । दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिक, साना व्यवसायी, निश्चित तलबमा जीवन धान्ने कर्मचारी तथा बेरोजगार युवाको आर्थिक कठिनाइ थप गहिरिँदै गएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनले महँगीको सबैभन्दा ठूलो असर खाद्यान्न तथा यातायात क्षेत्रमा परेको देखाएको छ । घिउ तथा तेलको मूल्य १५.६२ प्रतिशतले बढ्नु, फलफूलमा १५.३९ प्रतिशत वृद्धि हुनु र माछा तथा मासुको मूल्य ८.६५ प्रतिशतले उकालो लाग्नु सामान्य विषय होइन । तरकारीमा ६.९० प्रतिशत र मरमसलामा ४.८० प्रतिशतको मूल्यवृद्धिले दैनिक खाना पकाउने खर्चसमेत बढाएको छ । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ६.७७ प्रतिशत पुग्नुले आम नागरिकको जीवनमा खाद्य सुरक्षासँगै आर्थिक सुरक्षाको प्रश्न पनि खडा गरेको छ । भान्सामा प्रयोग हुने तेलदेखि परिवारका बालबालिकालाई खुवाउने फलफूलसम्म महँगो बन्दै जाँदा न्यून आय भएका परिवारले आफ्नो उपभोग घटाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन सक्छ । पोषणयुक्त खानाको विकल्पमा सस्तो र कम गुणस्तरका वस्तुको प्रयोग बढ्ने जोखिम हुन्छ । यसले तत्कालको आर्थिक भार मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा जनस्वास्थ्यमा समेत असर पार्न सक्छ । राज्यले महँगीलाई केवल मौद्रिक नीतिको विषय मानेर पन्छिन मिल्दैन । यो सामाजिक न्याय, खाद्य सुरक्षा र नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको विषय हो ।
गैरखाद्य तथा सेवा समूहमा ५.५२ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहँदा यातायात क्षेत्रमा १३.१७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भएको छ । यातायात महँगिनुको असर यात्रुमा मात्र पर्दैन, यसको प्रत्यक्ष प्रभाव ढुवानी खर्च, कृषि उपजको बजार मूल्य, निर्माण सामग्री र समग्र आपूर्ति प्रणालीमा पर्छ । यातायात खर्च बढेपछि उत्पादनस्थलबाट बजारसम्म सामान पुर्याउने लागत बढ्छ र अन्ततः त्यसको भार उपभोक्ताकै काँधमा आउँछ । यातायातको मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रलाई समेत प्रभावित पार्ने भएकाले यसलाई सामान्य मूल्य समायोजनका रूपमा बेवास्ता गर्न सकिँदैन । त्यस्तै मदिरामा ७.२० प्रतिशत, कपडा तथा जुत्ताचप्पलमा ५.५२ प्रतिशत र सुर्तीजन्य पदार्थमा ४.९७ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । तर, जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र यातायातजस्ता क्षेत्रमा बढ्दो खर्चलाई सम्बोधन नगरी समग्र आर्थिक अवस्थालाई सकारात्मक देखाउने प्रयास गर्नु जनताको वास्तविक पीडामाथि पर्दा हाल्नु मात्र हुनेछ । महँगीको अर्को गम्भीर पक्ष यसको भौगोलिक असमानता हो । तथ्यांकअनुसार सहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा महँगी बढी छ । ग्रामीण क्षेत्रमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ६.१८ प्रतिशतले बढ्दा सहरी क्षेत्रमा ५.८८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । प्रदेशगत रूपमा मधेसमा मुद्रास्फीति ६.९४ प्रतिशत पुगेको छ भने सुदूरपश्चिममा ४.६१ प्रतिशत रहेको छ । तराई क्षेत्रमा ६.६४ प्रतिशत महँगी बढेको तथ्यांकले पनि मूल्यवृद्धिको भार सबै क्षेत्रमा समान नभएको देखाउँछ ।
मधेश प्रदेशमा महँगीको दर उच्च हुनु विशेष चिन्ताको विषय हो । यस क्षेत्रमा ठूलो जनसंख्या कृषि, दैनिक ज्याला, साना व्यापार र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा निर्भर छ । आम्दानीको स्थायित्व कमजोर भएका परिवारले खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि सहजै धान्न सक्दैनन् । सीमावर्ती बजार, आपूर्ति प्रणाली, बिचौलियाको भूमिका, ढुवानी खर्च तथा बजार अनुगमनको प्रभावकारिताजस्ता विषयमा गम्भीर अध्ययन आवश्यक छ । मधेशका जनताको क्रयशक्ति कमजोर हुँदै जाँदा यसको असर स्थानीय व्यापार, उत्पादन र रोजगारीमा समेत पर्न सक्छ । महँगी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा मात्र सीमित छैन । सरकारका आपूर्ति व्यवस्थापन, कृषि उत्पादन, भण्डारण, बजार अनुगमन, कर नीति र उपभोक्ता संरक्षणसँग सम्बन्धित निकायले समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने, म्याद गुज्रिएका वस्तु बेच्ने वा उपभोक्तालाई ठगी गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडा कारबाही आवश्यक छ । अनुगमनका नाममा केही पसलमा छापा मारेर फोटो खिचाउने र त्यसपछि समस्या जस्ताको तस्तै छाड्ने प्रवृत्तिले नागरिकलाई राहत दिन सक्दैन ।
सरकारले मूल्यवृद्धिको वास्तविक कारण पहिचान गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानका कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ । कृषि उत्पादन बढाउने, किसानलाई उचित मूल्य दिलाउने, बिचौलियाको अनावश्यक प्रभाव घटाउने, खाद्यान्न भण्डारण प्रणाली सुदृढ बनाउने तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउने कार्यमा राज्यको प्राथमिकता देखिनुपर्छ । साथै, न्यून आय भएका र जोखिममा रहेका परिवारलाई लक्षित राहत तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । महँगीको विषयमा सरकारको जवाफदेहिता केवल तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि विज्ञप्ति निकाल्नुमा सीमित हुनुहुँदैन । जनताको आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर बढ्दै जाँदा नागरिकको जीवनस्तर खस्किन सक्छ । त्यसैले सरकारसँग स्पष्ट कार्ययोजना, नियमित अनुगमन र परिणाम देखिने हस्तक्षेपको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । महँगी बढ्दै जाने, रोजगारीका अवसर खुम्चिँदै जाने र आम्दानीको वृद्धि सुस्त रहने हो भने आर्थिक विकासका सूचकांकले मात्र जनताको जीवनमा समृद्धि ल्याउन सक्दैनन् ।
समृद्धिको वास्तविक अर्थ जनताले आफ्नो आम्दानीबाट सहज रूपमा खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र यातायातको खर्च धान्न सक्नु हो । जनताको क्रयशक्ति कमजोर बनाउँदै विकासको दाबी गर्नु अर्थहीन हुन्छ । पछिल्लो मुद्रास्फीतिको तथ्यांक सरकारका लागि चेतावनीको घण्टी हो । अब पनि महँगीलाई सामान्य आर्थिक उतारचढाव भन्दै पन्छाउने हो भने यसको मूल्य आम नागरिकले अझ ठूलो पीडाका रूपमा चुकाउनुपर्नेछ । जनताको भान्सामा लागेको महँगीको आगो निभाउन सरकार गम्भीर, पारदर्शी र परिणाममुखी कदम चाल्न बाध्य हुनुपर्छ । नागरिकलाई भाषण होइन, राहत चाहिएको छ, आश्वासन होइन, बजारमा देखिने परिवर्तन चाहिएको छ । राज्यको आर्थिक नीतिको वास्तविक परीक्षा यही हो उसले जनताको जीवन कति सहज बनाउन सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !