नेपालमा लघुवित्तको इतिहास केवल ऋण दिने संस्थाहरूको विस्तारको कथा होइन । यो वित्तीय पहुँचबाट वर्षौंसम्म वञ्चित ग्रामीण, विपन्न, महिला र साना उद्यमीलाई औपचारिक अर्थतन्त्रसँग जोड्ने महत्वपूर्ण अभियानको इतिहास पनि हो । तीन दशकअघि सीमित पहुँच र स्रोतका बीच सुरु भएको लघुवित्त आज लाखौं नागरिकको आर्थिक जीवनसँग जोडिएको छ । बचत गर्ने बानीको विकासदेखि साना व्यवसाय सञ्चालन, महिलाको आर्थिक सहभागिता र ग्रामीण अर्थतन्त्रको चलायमानतासम्म लघुवित्तको योगदान अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर विडम्बना के छ भने, जसले विपन्न नागरिकलाई वित्तीय प्रणालीसँग जोड्यो, आज त्यही प्रणालीप्रति ठूलो वर्गमा अविश्वास पैदा भएको छ । ऋणीका सडक आन्दोलन, कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था, निष्क्रिय कर्जाको बढ्दो दर, बहुऋण, संस्थाहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि र लघुवित्तलाई शोषणको माध्यमका रूपमा चित्रित गर्ने प्रवृत्ति सामान्य समस्या होइनन् । यी लक्षण हुन् एउटा गहिरो संरचनागत संकटका । र त्यस संकटको सबैभन्दा गहिरो तहमा छ विश्वासको संकट ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार देशभरका ५१ लघुवित्त संस्थाले करिब ६५ लाख ग्राहक सदस्य र २७ लाख ऋणी सदस्यलाई सेवा दिइरहेका छन् । करिब ६ खर्ब रुपैयाँको कोष परिचालन भइरहेको यो क्षेत्र सानो आर्थिक गतिविधि होइन । यसमा देखिएको समस्या केही संस्था वा केही ऋणीको व्यक्तिगत समस्या भनेर पन्छाउन मिल्दैन । यो वित्तीय प्रणाली, नियमन, सामाजिक संरचना र आर्थिक नीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । लघुवित्तको संकट आज अचानक आएको होइन । २०७२ को भूकम्पले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का दियो । त्यसबाट पूर्ण रूपमा उठ्न नपाउँदै कोभिड–१९ महामारीले साना व्यवसाय, कृषि, पर्यटन र अनौपचारिक क्षेत्रको नगद प्रवाह तहसनहस बनायो । लाखौं परिवारको आम्दानी घट्यो, तर ऋणको दायित्व घटेन । यहीबीच लघुवित्त संस्थाबीचको प्रतिस्पर्धा पनि तीव्र हुँदै गयो । वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्य बिस्तारै ग्राहक र ऋण पोर्टफोलियो विस्तार गर्ने होडमा बदलियो । समस्या त्यहीँबाट गम्भीर बन्यो । एउटै व्यक्तिले विभिन्न संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने अवस्था बन्यो ।
ऋणीको वास्तविक आम्दानी, व्यवसायको क्षमता र भुक्तानी सामर्थ्यभन्दा ऋण विस्तारलाई प्राथमिकता दिइयो । कतिपय अवस्थामा उत्पादनशील कामका लागि लिएको ऋण पुरानो ऋण तिर्न, उपभोग खर्च धान्न वा अर्को संस्थाको किस्ता बुझाउन प्रयोग हुन थाल्यो । यसरी ऋणले आय सिर्जना गर्नुपर्ने ठाउँमा ऋणले ऋण धान्ने चक्र निर्माण गर्यो । बहुऋणको समस्या यही विकृतिको परिणाम हो । तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ बहुऋण लिने ग्राहकलाई मात्र दोषी ठहराएर के समस्या समाधान हुन्छ ? पक्कै हुँदैन । ऋणीको भुक्तानी क्षमता मूल्याङ्कन नगरी ऋण दिने संस्था, ग्राहकको समग्र ऋण दायित्व हेर्न नसक्ने सूचना प्रणाली, जोखिम बढिरहेको देख्दादेख्दै प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न नसक्ने नियामक र समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्ने राज्य यी सबैले संकट निर्माणमा आफ्नो हिस्सा बोकेका छन् । अझ दुःखद पक्ष के हो भने, समस्या पहिचान गर्न नेपालमा प्रतिवेदनको अभाव थिएन । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०८० को अध्ययन र नेपाल सरकारको २०८१ को कार्यदल प्रतिवेदनले बहुऋण, ग्राहक संरक्षण, सुशासन, नियमन, जोखिम व्यवस्थापन, सूचना प्रणाली र सामाजिक कार्यसम्पादनलगायतका विषयमा स्पष्ट सुझाव दिएका छन् । छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन कार्ययोजनासमेत प्रस्तुत भएका छन् । तर प्रश्न अझै उही छ प्रतिवेदन कहाँ छन् र कार्यान्वयन कहाँ छ ?
राज्यको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यही हो । समस्या देखिन्छ, समिति बन्छ, अध्ययन हुन्छ, प्रतिवेदन तयार हुन्छ, सार्वजनिक बहस हुन्छ र त्यसपछि फाइल बन्द हुन्छ । संकट भने फाइलमा बन्द हुँदैन । त्यो ऋणीको घरमा पुग्छ, संस्थाको ब्यालेन्ससिटमा पुग्छ, कर्मचारीको तनावमा पुग्छ र अन्ततः वित्तीय प्रणालीप्रतिको नागरिकको विश्वासमा पुग्छ । लघुवित्तको मूल शक्ति धितो होइन, सामाजिक पूँजी थियो । समूह, पारस्परिक सहयोग, साझा उत्तरदायित्व, सामाजिक प्रतिष्ठा र विश्वासका आधारमा धितोविहीन वा न्यून धितोमा वित्तीय सेवा विस्तार गर्ने यसको अवधारणा नै फरक थियो । तर जब समूह पियर सपोर्टको माध्यमबाट पियर प्रेसरको माध्यम बन्न थाल्यो, जब ग्राहकलाई उद्यमी बनाउनेभन्दा किस्ता असुलीलाई सफलता मान्न थालियो र जब सामाजिक सम्बन्ध वित्तीय अनुशासनभन्दा दबाबको साधन बन्न थाले, तब लघुवित्तको आत्मा कमजोर भयो ।
अर्कोतर्फ, ‘ऋण तिर्नु पर्दैन’ भन्ने गलत मनोवृत्ति फैलिनु पनि उत्तिकै खतरनाक छ । ऋणीका जायज समस्या सुन्नुपर्छ, अन्यायपूर्ण असुली भए रोक्नुपर्छ, जिम्मेवार कर्जा प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ । तर ऋण मिनाहा नै सबै समस्याको समाधान हो भन्ने राजनीतिक नाराले वित्तीय अनुशासन ध्वस्त पार्छ । त्यसले इमानदार ऋणीलाई पनि निरुत्साहित गर्छ र भविष्यमा विपन्न नागरिकका लागि वित्तीय पहुँच झनै कठिन बनाउँछ । त्यसैले अहिले आवश्यक कुरा दोषारोपण होइन, विश्वास पुनर्निर्माण हो । लघुवित्तलाई ऋण वितरण गर्ने मेसिनबाट विकास साझेदारमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । ग्राहकको वास्तविक आवश्यकता, आम्दानी र नगद प्रवाहका आधारमा कर्जा दिनुपर्छ । किस्ता पनि ग्राहकको नगद प्रवाहसँग मिल्ने हुनुपर्छ । ग्राहकलाई कर्जा लिनुअघि र लिएपछि वित्तीय साक्षरता, व्यवसायिक परामर्श, बजार पहुँच र जोखिम व्यवस्थापनको सहयोग उपलब्ध हुनुपर्छ । लघुवित्तलाई ‘क्रेडिट प्लस’ मोडलमा लैजानु अब विकल्प होइन, आवश्यकता हो । बचत, बीमा, डिजिटल वित्तीय साक्षरता, व्यवसाय विकास, बजार पहुँच र आपूर्ति श्रृङ्खलासँग वित्तीय सेवाको सम्बन्ध जोड्न नसक्ने लघुवित्तले दीर्घकालीन रूपमा आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्न सक्दैन ।
त्यसैगरी, एउटै प्रकारको ऋण सबै ग्राहकका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने पुरानो सोच त्याग्नुपर्छ । हिमाल, पहाड र तराईका ग्राहकको आर्थिक संरचना फरक छ । किसान, पशुपालक, व्यापारी, महिला उद्यमी, युवा, पर्यटन व्यवसायी वा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको व्यक्ति सबैको नगद प्रवाह र जोखिम फरक हुन्छ । वित्तीय सेवा पनि त्यहीअनुसार फरक हुनुपर्छ । अब नियमन पनि पुरानै शैलीमा चल्न सक्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्या भएपछि कारबाही गर्ने प्रतिक्रियात्मक नियमनबाट जोखिम आउनुअघि पहिचान गर्ने पूर्वानुमानात्मक नियमनतर्फ जानुपर्छ । डिजिटल डेटा, वैकल्पिक क्रेडिट स्कोरिङ, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, बहुऋणको प्रभावकारी निगरानी र सामाजिक प्रभाव मापनलाई नियमनको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्छ । सरकारले पनि लघुवित्तलाई केवल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विषय ठान्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । यो गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी, कृषि, उद्यमशीलता र स्थानीय आर्थिक विकाससँग जोडिएको विषय हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर लघुवित्तलाई स्थानीय उत्पादन र बजारसँग जोड्न सकिएमा यसको प्रभाव गुणात्मक रूपमा बढ्न सक्छ । तर जिम्मेवारी संस्थाको र सरकारको मात्र होइन । ग्राहक पनि वित्तीय प्रणालीका जिम्मेवार साझेदार हुन् । उत्पादनशील प्रयोजनका लागि लिएको ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने, आफ्नो क्षमताभन्दा बढी ऋण नलिने, बचत गर्ने र सम्भव भएसम्म समयमै दायित्व पूरा गर्ने संस्कार आवश्यक छ । अधिकारसँगै उत्तरदायित्व पनि आउँछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !