कुनै समय मधेशको राजनीतिमा निर्णायक हैसियत बनाएका, थारु बहुल क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव स्थापित गरेका र पहिचानको मुद्दालाई राजनीतिको केन्द्रमा ल्याएका शक्तिहरू आज एउटै छानामुनि उभिएका छन् । आठ पहिचानवादी दल तथा शक्तिले ‘अग्रगामी मोर्चा’ घोषणा गर्नु नेपालको बदलिँदो राजनीतिक समीकरणको एउटा महत्वपूर्ण घटना हो । तर यसको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष मोर्चा किन बन्यो भन्ने होइन, कुन परिस्थितिले यी शक्तिलाई एक ठाउँमा आउन बाध्य बनायो भन्ने हो । बानेश्वर ब्यांक्वेटमा घोषणा गरिएको यो मोर्चामा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलगायत विभिन्न पहिचानवादी तथा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू जोडिएका छन् । विगतमा एकअर्काका कट्टर प्रतिस्पर्धी रहेका उपेन्द्र यादव र डा. सीके राउत एउटै मोर्चामा उभिनु आफैंमा नेपालको राजनीतिमा आएको असाधारण परिवर्तन हो । तर यो एकताको चमकभन्दा पछाडिको राजनीतिक वास्तविकता अझ गम्भीर छ ।
पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले यीमध्ये अधिकांश शक्तिको राजनीतिक आधारलाई हल्लाइदिएको छ । कुनै समय आफ्नै प्रभाव क्षेत्रमा बलियो पकड राखेका दलहरू आज प्रतिनिधिसभामा प्रभावहीन अवस्थामा छन् । जनताले उनीहरूलाई अस्वीकार गर्नु केवल चुनावी हार होइन, उनीहरूले बोक्दै आएको राजनीतिक शैली, नेतृत्व र एजेन्डामाथिको कठोर जनमत पनि हो । त्यसैले अहिलेको मोर्चाबन्दीलाई केवल वैचारिक एकता भनेर बुझ्नु राजनीतिक यथार्थबाट आँखा चिम्लनु हुनेछ । यो ठूलो हदसम्म ‘अस्तित्व रक्षाको मोर्चा’ पनि हो । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष धमेन्द्र झाले औँल्याएझैं यसको तत्कालीन उद्देश्य राजनीतिक शक्ति जोगाउनु, विगतमा उठाउँदै आएको पहिचानको मुद्दालाई संरक्षण गर्नु र भविष्यमा सम्भावित राजनीतिक ध्रुवीकरणका लागि आधार तयार गर्नु हुन सक्छ । विशेषतः आगामी स्थानीय तह तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि पछिल्लो परिणाम दोहोरियो भने यी दलको राजनीतिक अस्तित्व झनै कमजोर हुने जोखिम छ । त्यसैले अहिलेको एकता उनीहरूका लागि आवश्यकता पनि हो र बाध्यता पनि । तर यहाँ एउटा असहज प्रश्न उठ्छ ‘जनताले अस्वीकार गरेका शक्तिहरू एक ठाउँमा जम्मा हुँदैमा जनताले फेरि स्वीकार गर्छन् ?’ उत्तर सहज छैन ।
पहिचान नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको महत्वपूर्ण एजेन्डा हो । संघीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, भाषिक तथा सांस्कृतिक अधिकार र राज्यसत्तामा समान सहभागिता आज पनि सान्दर्भिक विषय हुन् । तर पहिचानको राजनीति जनताको जीवनसँग जोडिएन भने त्यो केवल राजनीतिक नारामा सीमित हुन्छ । आज मधेशका नागरिकलाई पहिचानसँगै रोजगारी चाहिएको छ । थारु समुदायलाई अधिकारसँगै विकास र अवसर चाहिएको छ । सीमान्तकृत समुदायलाई प्रतिनिधित्वसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सम्मानजनक जीवन चाहिएको छ । प्रदेशलाई अधिकारसँगै आर्थिक स्रोत र प्रभावकारी शासन चाहिएको छ । ‘जनताले अब आन्दोलनको इतिहास होइन, परिणाम खोजिरहेका छन् ।’ अग्रगामी मोर्चाको अवधारणापत्रमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, राष्ट्रिय तथा जातीय पहिचान, प्रदेशको स्वायत्तता र स्वशासन तथा संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनसम्मका विषय उठाइएका छन् । यी विषय गम्भीर छन् । तर गम्भीर प्रश्न उठाउने मात्र होइन, त्यसको व्यावहारिक उत्तर दिनु पनि राजनीतिक शक्तिको जिम्मेवारी हो । संविधानमा संरचनात्मक त्रुटि छन् भने कुन धारामा के सुधार गर्ने ? संघीयता अव्यावहारिक भएको हो भने कुन अधिकार प्रदेशलाई दिने ? आर्थिक संघीयताको समस्या कसरी समाधान गर्ने ? स्वायत्तता र राष्ट्रिय एकताको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ? पहिचानको आधारमा प्रतिनिधित्व बढाउँदा सामाजिक सद्भाव कसरी बलियो बनाउने ? यी प्रश्नको उत्तर नदिई संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनको नारा लगाउनु जनतालाई फेरि राजनीतिक भाषणको घेरामा राख्नु मात्र हुनेछ ।
अर्को खतरा नेतृत्वको महत्वाकांक्षा हो । विगतमा एउटै भूगोलमा एकअर्कालाई चुनौती दिएका नेताहरू अहिले एउटै मोर्चामा छन् । यो परिवर्तन स्वागतयोग्य हुन सक्छ, तर जनताले उनीहरूको नियत जाँच्नेछन् । ‘के उनीहरू साँच्चिकै विचारका लागि एक भएका हुन्, कि आगामी निर्वाचनमा सिट र शक्ति जोगाउन ?’ यदि यो मोर्चा केही नेताको राजनीतिक पुनर्वासको माध्यम बन्यो भने यसको भविष्य कमजोर हुनेछ । तर यदि यसले विगतका गल्ती स्वीकार गर्छ, संगठनमा लोकतान्त्रिक संस्कार विकास गर्छ, नेतृत्व हस्तान्तरणको बाटो खोल्छ र जनताको वास्तविक समस्यालाई आफ्नो एजेन्डाको केन्द्रमा राख्छ भने यसले नयाँ राजनीतिक सम्भावना जन्माउन सक्छ । अग्रगामी बन्ने हो भने मोर्चाले सबैभन्दा पहिले आफूभित्रकै पुरानो राजनीतिक संस्कारविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्छ । परिवारवाद, गुटवाद, व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्व, अवसरवादी गठबन्धन र सत्तामुखी राजनीतिक संस्कार त्याग्नुपर्छ । पहिचानको मुद्दालाई जातीय उत्तेजनामा होइन, समान अधिकार र सामाजिक न्यायको राष्ट्रिय एजेन्डामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।
आजको नेपाली मतदाता पहिलेभन्दा बढी सचेत छ । उसले दलको नामभन्दा काम हेर्छ । नेताको भाषणभन्दा व्यवहार हेर्छ । आन्दोलनको इतिहासभन्दा भविष्यको योजना हेर्छ । त्यसैले अग्रगामी मोर्चाको वास्तविक परीक्षा बानेश्वरको सभाहलमा होइन, गाउँ–गाउँका मतदाताको मनमा हुनेछ । अहिले यी शक्तिसामु दुई बाटा छन् । पहिलो, विगतको गौरव सम्झिँदै सत्ता र सिटको अंकगणितमा सीमित हुने, दोस्रो, विगतका कमजोरी स्वीकार गर्दै नयाँ राजनीतिक विश्वास निर्माण गर्ने । ‘यदि यो मोर्चा केवल अस्तित्व बचाउने गठजोड हो भने यसको आयु छोटो हुनेछ । यदि यो पहिचान, संघीयता, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई सुशासन, विकास र जनजीविकासँग जोड्ने नयाँ राजनीतिक प्रयत्न हो भने यसको अर्थ हुनेछ ।’ अब निर्णय मोर्चाका नेताहरूको हातमा छ उनीहरूले ‘अग्रगामी’ नामलाई केवल नारामै सीमित राख्ने कि त्यसलाई व्यवहारमै प्रमाणित गर्ने ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !