जनकपुरधाम (धनुषा), २१ साउन । वर्षौंदेखि धान रोपाइँ सुरु हुनासाथ रासायनिक मलको अभावले हैरान हुने मधेशका किसानले यस वर्ष केही राहत महसुस गरेका छन् । स्थानीय तहले वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाएपछि धेरै स्थानमा विगतमा जस्तो घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, भनसुन खोज्नुपर्ने वा सीमापार भारतबाट मल ल्याउनुपर्ने बाध्यता उल्लेख्य रूपमा घटेको देखिएको छ । तर सरकारी आपूर्ति अझै पनि मागअनुसार हुन नसक्दा समस्या पूर्ण रूपमा समाधान भने भएको छैन ।
धनुषाको नगराइन नगरपालिका निवासी किसान शंकर साह यस वर्षको सुधारलाई प्रत्यक्ष अनुभव गर्नेमध्ये एक हुन् । उनका अनुसार यसपालि गाउँमै आवश्यक परिमाणमा मल सहज रूपमा उपलब्ध भएकाले खेतीप्रति नयाँ आशा पलाएको छ । अघिल्ला वर्षझैँ लामो लाइन बस्ने वा चिनजानको सहारा लिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, यस्तो सहजता मधेशका सबै स्थानीय तहमा समान रूपमा देखिएको छैन । वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाएका पालिकामा किसानले सहज रूपमा मल पाएका छन् भने अनुगमन कमजोर रहेका क्षेत्रमा ढिलाइ, सीमित वितरण र पक्षपातको गुनासो अझै सुनिने गरेको छ ।
यस वर्ष जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले कृषि शाखा र वडा कार्यालयबीच समन्वय गर्दै कोटाअनुसार मल वितरणको व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । उपलब्ध मल सम्बन्धित वडाका किसानलाई व्यवस्थित रूपमा वितरण गरिएको र कुनै समस्या आए वडा तहबाटै समाधान गर्ने संयन्त्र तयार गरिएको उपमहानगरपालिकाको दाबी छ । नियमित अनुगमनका कारण अनुदानको मल कालोबजारी हुने जोखिम पनि विगतको तुलनामा घटेको जनाइएको छ । जनकपुरधाम–१२ का किसान किशोरी मण्डलका अनुसार समयमै मल उपलब्ध भएपछि धानबालीमा आवश्यक मल प्रयोग गर्न सहज भएको छ । यसले उत्पादन बढ्ने अपेक्षा पनि बलियो बनाएको उनको भनाइ छ ।
मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७७ अनुसार प्रदेश सरकारले खेतीयोग्य क्षेत्रफल र बालीको आवश्यकतालाई आधार मानेर प्रत्येक स्थानीय तहका लागि वार्षिक कोटा निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि पालिका प्रमुख वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको मल वितरण व्यवस्थापन समितिले वडा तहमा कोटा बाँडफाँड गर्छ । स्थानीय तहले सूचीकृत सहकारी संस्था वा डिपोलाई बिक्रीको जिम्मेवारी दिने र ती सहकारीले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड तथा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट मल खरिद गरी किसानलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ ।
कतिपय स्थानीय तहले आफ्नै बजेटबाट थप अनुदान दिएर सहुलियत मूल्यमा मल उपलब्ध गराएका छन् । तर केही क्षेत्रमा ढुवानी खर्च भने किसान आफैंले बेहोर्नुपर्ने अवस्था अझै कायम छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जेठमै मधेशका १३६ स्थानीय तहका लागि युरिया र डीएपी मलको कोटा निर्धारण गरी पठाएको थियो । त्यसपछि असार र साउन महिनामा थप डीएपी मलसमेत पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री श्याम पटेलका अनुसार अहिले पनि किसानबाट गुनासा आउने गरे पनि विगतका वर्षमा जस्तो व्यापक समस्या भने नरहेको दाबी छ । स्थानीय तहले वितरणमा कडाइ गरेका स्थानमा असन्तुष्टि उल्लेख्य रूपमा घटेको उनको भनाइ छ ।
यद्यपि, प्रदेशको वास्तविक आवश्यकता र सरकारी आपूर्तिबीच अझै ठूलो अन्तर रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । मधेश प्रदेशमा वार्षिक करिब डेढ लाखदेखि दुई लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने अनुमान गरिए पनि सरकारले करिब ७० प्रतिशत मात्र उपलब्ध गराउन सकेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यही कारण मागअनुसार सबै किसानलाई पर्याप्त मल उपलब्ध हुन नसकेको र बाँकी आवश्यकता निजी बजार वा अन्य स्रोतबाट पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता कायम छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको जनकपुर कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १८ हजार ७४५ मेट्रिक टनभन्दा बढी युरिया, डीएपी, पोटास तथा कृषि चुन वितरण गरिएको छ । धान रोपाइँको मुख्य समयमा मौज्दात व्यवस्थापन र नियमित आपूर्तिलाई प्राथमिकता दिएकाले वितरण प्रक्रिया अघिल्ला वर्षको तुलनामा सहज भएको कार्यालयको दाबी छ । थप माग पूरा गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको पनि कार्यालयले जनाएको छ ।
मल वितरणमा सुधार देखिएसँगै मधेश प्रदेशमा धान रोपाइँ पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार हालसम्म प्रदेशको करिब ९१.५५ प्रतिशत क्षेत्रमा धान रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको छ । सिरहामा शतप्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ भने अन्य जिल्लामा पनि अधिकांश क्षेत्रमा रोपाइँ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर कृषि क्षेत्रको अर्को गम्भीर चुनौती भने सिँचाइको पहुँच घट्दै जानु हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले गत वर्षको तुलनामा मधेश प्रदेशमा कुल सिञ्चित क्षेत्रफल घटेको देखाएको छ । कुलो, नहर र बोरिङबाट हुने सिँचाइ तीनै माध्यममा कमी आएको तथ्यांकले कृषि उत्पादनमा दीर्घकालीन चुनौती थपिएको संकेत गरेको छ ।
कृषि विज्ञहरूका अनुसार स्थानीय तहको सक्रियता, वडा तहको समन्वय र नियमित अनुगमनले मल वितरणमा उल्लेख्य सुधार आएको भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारी आपूर्ति बढाउनु, सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार गर्नु र कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नु अपरिहार्य छ । अन्यथा वितरण प्रणाली सुधारिए पनि मल अभावको समस्या पूर्ण रूपमा अन्त्य हुने अवस्था तत्काल देखिँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !