वीरगंज (पर्सा), १४ असार । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सीमा क्षेत्रमा गोप्य भ्रमणसँगै मधेश क्षेत्रका बेथितीका अडडाहरूमा भुइँचालो गएको छ । सुटुक्क बारा, पर्साको सीमा क्षेत्र पुगेका गृहमन्त्री गुरुङले यस क्षेत्रका सरकारी कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहा, भन्सार नाका एवं त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी साथै अधिकारीहरूको रबैया एवं तस्करीको अवस्थाबारे सम्बन्धीत र सरोकारवला क्षेत्रका व्यक्तिहरूसंग सोधपुछ गरेका थिए ।
रासायनिक मल अभाव एवं काला बजारीबारे उनले सर्वसाधरण किसानसँग छद्म भेसमा नै कुराकानी गरेका थिए । वीरगंजका होटल क्यासिनो र डोजर चलेका सडकको अवस्था एवं खाद्य स्वच्छताका बारेमा गृहमन्त्री गुरुङ्ले फिल्डमा पुगेर यथार्थ बुझेका निकट स्रोतले बताएको छ । सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधरणबीचको सम्बन्धबारे बढी चासो दिएका गुरुङले सुरक्षा एवं प्रशासन अधिकारीहरूको कार्यशैली र जनधारणाबारे प्रष्ट हुन खोजेका थिए ।
गृहमन्त्री गुरुङको बारा–पर्सा सीमावर्ती क्षेत्रमा भएको गोप्य स्थलगत भ्रमणपछि मधेशका सीमाक्षेत्रमा वर्षौंदेखि मौलाउँदै आएको तस्करी, कमिशनखोरी र प्रशासनीक बेथितिमाथि केन्द्र सरकारले कडा निगरानी थालेको संकेत देखिएको छ । गृहमन्त्रीको भ्रमण सार्वजनिक भएसँगै वीरगंजसहित सीमावर्ती क्षेत्रमा सक्रिय तस्करी समूह, उनीहरूलाई संरक्षण दिएको आरोप खेप्दै आएका केही सुरक्षा तथा प्रशासनिक संयन्त्रभित्र नै असामान्य हलचल सुरु भएको स्रोतहरूको दाबी छ ।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङ सीमित अधिकारीको टोलीसहित कुनै औपचारिक कार्यक्रमबिना शुक्रबार रातिदेखि शनिबारसम्म चितवनको माडी, ठोरी हुँदै पर्सा र बाराका विभिन्न सीमा क्षेत्र पुगेका थिए । उनले सरकारी कार्यालय, भन्सार नाका, ग्रामीण क्षेत्र, बजार, होटल, क्यासिनो, सडक निर्माणस्थल तथा कृषि क्षेत्रको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेका थिए । भ्रमणका क्रममा गृहमन्त्रीले कुनै औपचारिक परिचय नदिई सर्वसाधारणकै भेषमा किसान, व्यवसायी, सर्वसाधारण तथा स्थानीयसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरी वास्तविक अवस्था बुझ्ने प्रयास गरेका थिए । विशेषगरी रासायनिक मलको अभाव, कालोबजारी, सरकारी सेवा प्रवाह, खाद्य स्वच्छता, निर्माणाधीन सडकको गुणस्तर तथा सुरक्षा निकायप्रतिको जनविश्वासबारे उनले विस्तृत जानकारी लिएको स्रोतले जनाएको छ ।
गृहमन्त्रीको सबैभन्दा बढी चासो सीमाक्षेत्रबाट हुने संगठित तस्करी र त्यसमा सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकामाथि केन्द्रित थियो । पर्सा–बारा सीमामा दैनिक रूपमा कपडा, किराना, इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री, औषधि, मोटरसाइकलका पार्टपुर्जा, कृषि सामग्री, इन्धनदेखि अन्य उच्च राजस्वयुक्त वस्तुसम्म अवैध रूपमा भित्रिने गरेको विषयमा स्थानीयले खुलेर गुनासो गरेका थिए । स्थानीय व्यवसायी र सर्वसाधारणले केही नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीको मिलेमतोबिना यति ठूलो परिमाणमा तस्करी सम्भव नहुने दाबी गर्दै गृहमन्त्रीसमक्ष सुरक्षा चौकीदेखि उच्च तहसम्म आर्थिक चलखेल हुने आरोपसमेत लगाएको स्रोतको भनाइ छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय तस्करी समूहले विभिन्न नाकामा ‘रेट’ निर्धारण गरेर अवैध सामान ओसारपसार गर्ने गरेको, केही सुरक्षाकर्मीले मासिक रकम बुझेर संरक्षण दिने गरेको तथा कारबाहीका नाममा साना भरिया मात्रै समात्ने तर मुख्य कारोबारी भने राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षणमा उम्किने गरेको गुनासोसमेत गृहमन्त्रीले सुनेको बताइएको छ । गृहमन्त्रीसँगै रहेका एक अधिकारीका अनुसार भ्रमणका क्रममा उनले धेरै व्यक्तिको नाम, स्थान र घटनाबारे आफ्नो डायरीमा टिपोट गरेका थिए । ‘उनले सुनेका प्रत्येक गम्भीर सूचनालाई नोट गर्नुभएको थियो । केही विषयमा थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएको छ,’ ती अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा बताए ।
भ्रमणको जानकारी सार्वजनिक भएसँगै वीरगंज तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा सक्रिय तस्करी समूहभित्र त्रास फैलिएको बताइएको छ । केही स्थानमा अवैध गोदाम खाली गर्न थालिएको, आर्थिक कारोबारका प्रमाण हटाउने प्रयास भइरहेको तथा सुरक्षा निकायसँग निकट मानिएका व्यक्तिहरू समेत सम्पर्कविहीन बन्न थालेको स्थानीय स्रोतहरूको दाबी छ ।
यता सीमा क्षेत्रमा कार्यरत केही सुरक्षा अधिकारीले भने तस्करी नियन्त्रणका लागि आफूहरू निरन्तर सक्रिय रहेको दाबी गरेका छन् । तर स्थानीय व्यवसायीहरूका अनुसार तस्करी नियन्त्रणका नाममा बेला–बेला गरिने कारबाही प्रायः देखावटी हुने गरेको र वास्तविक नेटवर्क भने अझै सुरक्षित रहेको आरोप छ । गृहमन्त्रीको सचिवालयले भने भ्रमणबारे औपचारिक रूपमा कुनै विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । तर गृह मन्त्रालय निकट स्रोतका अनुसार सीमाक्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्न औपचारिक जानकारीबिना स्थलगत अनुगमन गरिएको हो र प्राप्त सूचनाका आधारमा आवश्यक प्रशासनिक तथा कानुनी निर्णय हुन सक्ने संकेत देखिएको छ ।
मधेशका सीमावर्ती क्षेत्रमा वर्षौंदेखि उठ्दै आएको तस्करी, भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी र सुरक्षा संयन्त्रको कथित मिलेमतोबारे यसपटक केन्द्र सरकारले संकलन गरेको सूचनाले आगामी दिनमा ठूला प्रशासनिक फेरबदल, अनुसन्धान तथा कारबाहीको आधार तयार गर्न सक्ने आकलनसमेत गर्न थालिएको छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !