काठमाडौँ, ११ जेठ । सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनरत नेपाल पत्रकार महासंघले सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
महासंघले सरकारी सूचना वितरणमा विभेद अन्त्य गर्न, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न तथा श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा ठोस पहल गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । महासंघका प्रतिनिधिहरूले सोमबार सभामुख अर्याल र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाललाई छुट्टाछुट्टै भेट गरी सरकारको निर्णयले सञ्चार क्षेत्रलाई संकुचित बनाएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले श्रमजीवी पत्रकारको हितमा सरकार गम्भीर नभएको र खर्च कटौतीको बहानामा निजी सञ्चारमाध्यमलाई पाखा लगाइएको आरोप लगाइन् । महासंघले साताव्यापी दबाब आन्दोलनबाट पनि माग पूरा नभए आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !