काठमाडौँ, ६ जेठ । सरकारी विज्ञापन वितरणमा गरिएको विभेदकारी निर्णयको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघले थप दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले खर्च कटौतीको नाममा सबै तहका सरकारी सूचना तथा विज्ञापन राज्यनियन्त्रित सञ्चारमाध्यममा मात्रै केन्द्रित गर्ने नीति अवलम्बन गरेको आरोप लगाइएको छ । महासंघका अनुसार उक्त कदमले निजी सञ्चारमाध्यम तथा श्रमजीवी पत्रकारहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा, सरकारी सूचनामा सबै सञ्चारमाध्यमको समान पहुँच, श्रमजीवी पत्रकारको हित संरक्षण तथा विज्ञापन वितरणमा देखिएको विभेद अन्त्य गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले चासो नदिएपछि आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइएको महासंघले जनाएको छ । घोषित कार्यक्रमअनुसार २०८३ जेठ ७ गतेदेखि एक सातासम्म महासंघका केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला तहबाट हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन हुनेछ । त्यस्तै जेठ ११ गते महासंघको केन्द्रीय टोलीले संघीय संसद्का सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा विषयगत समितिका सभापतिहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको छ । प्रदेश र जिल्ला शाखाले भने इमेल तथा हुलाकमार्फत सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र पठाउनेछन् ।
महासंघले जेठ १४ गते देशभरका पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यममा सरकारी निर्णयको विरोधस्वरूप सम्पादकीय वा अन्य उपयुक्त स्थानमा कालो राख्ने कार्यक्रमसमेत तय गरेको जनाएको छ । साताव्यापी आन्दोलनबाट पनि माग सम्बोधन नभए थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।
यसअघि महासंघले पूर्वअध्यक्षहरू, राष्ट्रिय दैनिक र अनलाइन सञ्चारमाध्यमका सम्पादक, विभिन्न राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता लगायतसँग छलफल गरेको थियो । प्रदेश समितिहरूले मुख्यमन्त्रीहरूसँग भेटघाट गरी आफ्नो धारणा राखेका थिए भने जिल्ला शाखाहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । महासंघले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग संवाद र लबिङलाई पनि तीव्र बनाएको जनाएको छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !