वीरगंज (पर्सा), ४ जेठ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर सर्वोच्च अदालतभित्र शुरु भएको विवाद अब संसद्, न्यायपालिका र राजनीतिक वृत्तसम्म फैलिएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दरपीठ गरिएका रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएपछि सर्वोच्च अदालतभित्र अभूतपूर्व तनाव सिर्जना भएको छ भने प्रतिनिधिसभामै यसको चर्को प्रतिवाद भएको छ । उता प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा १६ वटा उजुरी परेपछि नियुक्ति प्रक्रिया थप विवादित बनेको छ ।
सोमबार कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कानुन बमोजिम दर्ता गर्न आएका सबै रिट निवेदन तथा दरपीठ आदेशविरुद्धका निवेदन समेत दर्ता गर्न आदेश दिँदै मंगलबारका लागि पेशी तोक्न निर्देशन दिएकी हुन् । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका चौथो बरियताका न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरूले रिट दायर गर्न खोजेका थिए । तर सर्वोच्च प्रशासनले ती रिट दरपीठ गर्दै दर्ता अस्वीकार गरेको थियो ।
दरपीठको निर्णयविरुद्ध पुनः रिट दर्ता गर्न खोज्दा पनि मुख्य रजिष्ट्रार कार्यालयले अस्वीकार गरेपछि कानुन व्यवसायीहरू आक्रोशित बनेका थिए । उनीहरूले सर्वोच्च अदालत प्रशासनमाथि न्यायिक प्रक्रियामै हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका थिए । केही वरिष्ठ कानुन व्यवसायीले प्रत्यक्ष रूपमा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई भेटेर गुनासो राखेपछि उनले हस्तक्षेप गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएकी थिइन् ।
तर मल्लको आदेशसँगै सर्वोच्च अदालतभित्रै असामान्य परिस्थिति सिर्जना भएको बताइएको छ । प्रशासनबाट दरपीठ गरिएको रिट दर्ता गर्न आदेश आएपछि सर्वोच्च प्रशासनका कर्मचारीहरू कार्यालय छाडेर बाहिरिएका थिए । यस घटनाले सर्वोच्च अदालतभित्र प्रशासनिक र न्यायिक अधिकारबीचको टकराव सतहमै आएको देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको इतिहासमै न्यायिक प्रशासन यसरी खुला विवादमा तानिनु दुर्लभ मानिएको छ ।
उक्त घटनाले संसद्मा समेत प्रतिध्वनि पैदा गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले विशेष समय लिएर कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको कदममाथि कडा आपत्ति जनाए । अधिवक्तासमेत रहेका न्यौपानेले अदालतको स्थापित प्रशासनिक तथा न्यायिक अभ्यासविपरीत रिट दर्ता गर्न आदेश दिइएको दाबी गर्दै यसले न्यायपालिकाको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको बताए ।
उनले अदालतभित्रको प्रक्रिया, अधिकारक्षेत्र र प्रशासनिक सीमाको ख्याल नगरी गरिएको हस्तक्षेपले न्यायालयलाई थप विवादमा धकेल्ने चेतावनी दिए । सर्वोच्च अदालतभित्रै प्रशासनिक संरचना र न्यायिक नेतृत्वबीच अविश्वास बढ्दै गएको संकेत यस घटनाले दिएको उनको भनाइ थियो ।
यता विवादको केन्द्रमा रहेका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा १६ वटा उजुरी परेको खुलेपछि नियुक्ति प्रक्रिया थप पेचिलो बनेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले वैशाख २५ गते उजुरी आह्वान गरेको थियो । सोमबारसम्म उजुरी दर्ता गर्न सकिने समयसीमा तोकिएकोमा शर्माविरुद्ध उल्लेख्य संख्यामा उजुरी परेका हुन् ।
सुनुवाइ समितिले मंगलबारदेखि ती उजुरीमाथि अध्ययन शुरु गर्ने तयारी गरेको छ । उजुरीहरूमा न्यायिक आचरण, वरिष्ठताको विवाद, निर्णय क्षमतादेखि न्यायिक निष्पक्षतासम्मका विषय उठाइएको बताइएको छ । यद्यपि उजुरीहरूको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।
गत वैशाख २४ गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले चौथो बरियताका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसपछि वरिष्ठताक्रम मिचिएको भन्दै कानुन व्यवसायी तथा न्यायिक वृत्तमा तीव्र असन्तुष्टि देखिएको थियो । अहिले त्यो असन्तुष्टि अदालतभित्रको ‘रिट युद्ध’ मा परिणत भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिजस्तो संवेदनशील विषयमा सर्वोच्च अदालतभित्रै प्रशासनिक अस्वीकार, न्यायिक हस्तक्षेप, संसद्को आपत्ति र सार्वजनिक विवाद एकसाथ सतहमा आउनुले नेपालको न्यायपालिका गम्भीर संकटको मोडमा पुगेको संकेत गरेको छ । न्यायपालिकालाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय संस्थाका रूपमा हेर्ने जनविश्वास कमजोर भइरहेका बेला यो घटनाक्रमले अदालतभित्रको शक्ति संघर्षलाई झन् छताछुल्ल बनाएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !