सरकारले आयातित वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) भन्सार बिन्दुमै अनिवार्य गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेसँगै देशको व्यापारिक संरचना गहिरो अन्योल र तनावमा फसेको छ । उपभोक्ता संरक्षण, मूल्य पारदर्शिता र कर चुहावट नियन्त्रणको नाममा अघि सारिएको यो नीति व्यवहारमा भने आपूर्ति श्रृङ्खला नै अवरुद्ध हुने तहमा पुगेको देखिन्छ । वीरगंज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, रसुवा र मेची जस्ता प्रमुख व्यापारिक नाकामा मालवाहक सवारीको लाम लाग्नु केवल प्रशासनिक ढिलाइ होइन, नीति र यथार्थबीचको गम्भीर असन्तुलनको संकेत हो ।
सरकारको उद्देश्य स्पष्ट छ उपभोक्ता ठगी रोक्ने, बजारलाई पारदर्शी बनाउने र राज्यको राजस्व सुनिश्चित गर्ने । तर प्रश्न उठ्छ, के यस्तो लक्ष्य प्राप्त गर्न अव्यावहारिक कार्यान्वयन मोडेल नै एकमात्र उपाय हो ? भन्सार बिन्दुमै एमआरपी तोक्ने निर्णयले व्यवसायीलाई प्रक्रियागत रूपमा मात्र होइन, संरचनागत रूपमा नै दबाबमा पारेको देखिन्छ । यही कारण अहिले हजारौँ मालवाहक सवारी विभिन्न नाकामा अड्किएका छन् र आयात प्रक्रिया लगभग ठप्पजस्तै बनेको छ ।
यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा पर्न थालेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु, औद्योगिक कच्चापदार्थदेखि रेडिमेड सामानसम्मको आपूर्ति श्रृङ्खला अवरुद्ध हुँदा आगामी दिनमा महँगी र अभाव दुवै बढ्ने स्पष्ट संकेत देखिन्छ । भन्सार प्रशासनले केही वस्तुहरू जाँचपास गरिरहेको दाबी गरेपनि समग्र आयात प्रणाली ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको नीति केवल कागजी सुधारमा सीमित रहने जोखिम बढेको छ ।
व्यवसायीहरूको तर्क पनि पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सकिने छैन । उनीहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति संरचना, ढुवानी लागतको भौगोलिक भिन्नता र उत्पादनकर्ताको मूल्य निर्धारण प्रणालीबीच प्रत्यक्ष भन्सारमै एमआरपी तोक्ने व्यवस्था व्यवहारिक छैन । नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा विविधता भएको देशमा एउटै मूल्य प्रणाली लागू गर्नु वैज्ञानिकभन्दा बढी प्रशासनिक जिद्दी जस्तो देखिन्छ । यही कारण व्यवसायीहरूले यसलाई ‘अव्यावहारिक नीति’ भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।
तर अर्कोतर्फ उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने यस नीतिको विरोधलाई व्यापारिक स्वार्थसँग जोडेर हेरेका छन् । उनीहरूको तर्क छ व्यवसायीहरू पारदर्शिता होइन, बढी नाफाको पुरानो संरचना जोगाउन चाहन्छन् । यदि आयात लागत स्पष्ट छ भने भन्सारमै एमआरपी तोक्न असम्भव नभएको उनीहरूको दाबी छ । यसले उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउने मात्र होइन, बजारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि रोक्ने आधार पनि तयार गर्छ ।
तर समस्या यहाँ पनि समाप्त हुँदैन । नीति बनाउने तहमा समन्वय र पूर्वाधारको अभाव स्पष्ट देखिन्छ । अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण अनुसार भौगोलिक, प्रशासनिक र प्राविधिक पूर्वतयारी बिना यस्तो नीति लागू गर्नु केवल संकट सृजना गर्ने अभ्यास हो । जोन प्रणाली, मूल्य संरचना विभाजन र वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण संयन्त्रजस्ता आवश्यक संरचना विकास नगरी एकैपटक कठोर नीति लागू गर्नुले बजारलाई स्थिर होइन, अस्थिर बनाउने सम्भावना बढी हुन्छ ।
अझ गम्भीर पक्ष भनेको यसको दीर्घकालीन प्रभाव हो । आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन्छ, जसले स्वाभाविक रूपमा महँगी बढाउँछ । महँगी बढेपछि उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा पर्छन् । अर्कोतर्फ, वैध व्यापार प्रणाली कमजोर हुँदा अवैध व्यापार र तस्करीले स्थान लिन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । यसले राज्यको राजस्व लक्ष्य उल्टै कमजोर बनाउने खतरा पैदा गर्छ ।
सरकार र व्यवसायीबीचको यो टकराव केवल नीतिगत मतभेद मात्र होइन, आर्थिक प्रणालीको विश्वास संकट पनि हो । सरकार पारदर्शिता र नियन्त्रण चाहन्छ, व्यवसायी व्यवहारिकता र सहजता खोजिरहेका छन् । तर यी दुईबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा पूरा अर्थतन्त्र नै दबाबमा परेको छ ।
समाधानको बाटो टकराव होइन, संवाद र वैज्ञानिक पुनरावलोकन हो । विज्ञ समूह गठन गरी भौगोलिक यथार्थ, आपूर्ति संरचना र मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई समेट्ने वैज्ञानिक मोडेल विकास नगरेसम्म यस्तो नीति दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन सक्दैन । न त उपभोक्ता सुरक्षित रहन्छन्, न व्यवसायी टिक्न सक्छन्, न राज्यको राजस्व स्थिर रहन्छ ।
अन्ततः, एमआरपी विवाद केवल मूल्य निर्धारणको विषय होइन, यो राज्यको नीति निर्माण क्षमता, कार्यान्वयन दक्षता र आर्थिक दूरदर्शिताको परीक्षा हो । यदि यसलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गरिएन भने, अहिलेको गतिरोध केवल प्रारम्भ मात्र हुनेछ, आगामी दिनमा यो अझ गहिरो आर्थिक संकटको रूप लिन सक्छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !