वीरगंज (पर्सा), १५ वैशाख । वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ ले आयात तथा निर्यात हुने वस्तुहरूमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने सरकारी निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ । नेपाल सरकार ले २०८२ चैत २६ गते जारी गरेको सूचनामार्फत भन्सार बिन्दुमा भित्रिने तथा स्वदेशमा उत्पादन हुने सबै वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको थियो । यही निर्णयप्रति संघले असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएको हो ।
संघका अध्यक्ष हरि प्रसाद गौतमले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यस्तो व्यवस्था एकाएक लागू गर्न खोजिएको भन्दै आयात व्यापार र आन्तरिक बजारमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनका अनुसार, सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र समन्वय नगरी गरिएको निर्णय निजी क्षेत्रमैत्री नभएको ठहर गरिएको छ । यद्यपि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ (ञ) मा एमआरपीसम्बन्धी प्रावधान भएपनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी, अध्ययन र परामर्श अभाव रहेको जनाएको छ ।
संघका अनुसार छिमेकी भारत मा एमआरपी प्रणाली मुख्यतः दैनिक उपभोग्य वस्तु (एफएमसीजी) र साना मेशिनरीमा सीमित रूपमा लागू गरिएको छ । तर नेपालमा सबै प्रकारका वस्तुमा अनिवार्य रूपमा लागू गर्न खोज्नु अव्यवहारिक र जटिल हुने संघको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र विदेशी विनिमय दर निरन्तर परिवर्तन भइरहने अवस्थामा आयातित सामानको एमआरपी निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति नभएको संघले औंल्याएको छ । साथै, सानो अर्थतन्त्र, खुद्रा व्यापारीहरूको नाफा निर्धारण, सीमित परिमाणमा आयात, हार्मोनिक कोड परिवर्तनको अभ्यास तथा एमआरपीको ४०–५० प्रतिशतलाई भन्सार मूल्याङ्कन गर्ने नीतिजस्ता चुनौतीहरूले कार्यान्वयनलाई अझ जटिल बनाउने संघको दाबी छ ।
संघले यी सबै समस्याहरू समाधान नगरी एमआरपी लागू गर्न नहुने स्पष्ट पार्दै तत्कालका लागि उक्त निर्णय स्थगित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । साथै, गहन अध्ययन, बजार अनुसन्धान र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितामा एक सशक्त समिति गठन गरी व्यवहारिक मापदण्ड तयार पार्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ ।
यसैबीच, निर्णयको प्रभाव तत्काल देखिन थालेको भन्दै संघले मंगलबार वीरगंज भन्सारसहित देशभरका विभिन्न भन्सार कार्यालयहरूमा आयातित सामानको जाँचपास प्रभावित भएको जनाएको छ । भन्सार प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा आपूर्ति प्रभावित हुने, राजस्व संकलनमा गिरावट आउने र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने जोखिम रहेको भन्दै संघले सरकारलाई शीघ्र हस्तक्षेप गर्न चेतावनी दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !