वीरगंज (पर्सा), ११ वैशाख । वीरगंजको मुख्य सडक (मेन रोड) विस्तारका क्रममा सडक सीमाभित्रका घर तथा भवनहरू डोजर लगाएर हटाइएपछि प्रभावित घरजग्गाधनी र व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । वीरगंज बचाउँ संघर्ष समितिको नेतृत्वमा शुक्रबार आदर्शनगरमा भेला भएका पीडितहरूले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले ‘सडक विभाग मुर्दाबाद’, ‘राज्यको डोजर आतंक बन्द गर’, ‘सुकुम्बासी बनाउन पाइँदैन’ जस्ता नाराहरू लगाएका थिए । उनीहरूले बिहानै घरधनी, परिवारका सदस्य र व्यवसायीहरू घरमै रहेका बेला करिब ४ बजेदेखि डोजर चलाएर राज्यले आतंक सिर्जना गरेको आरोप लगाए ।
संघर्ष समितिका अनुसार राज्यले आफैंले लालपूर्जा दिएको जग्गामा बनेका संरचनामाथि अचानक कारबाही गर्दै १५ सयभन्दा बढी घर–भवन भत्काइएको छ । यसका कारण करिब ८० प्रतिशत घरधनी पूर्ण रूपमा घरबारविहीन बनेका छन् भने ३ हजारभन्दा बढी व्यापारी र करिब ९ हजार कामदार रोजगारी गुमाएर संकटमा परेका छन् । 
उनीहरूले सडक विभागले सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा जबर्जस्ती संरचना हटाउँदा वीरगंजको स्वरूप नै भयावह र हृदयविदारक बनेको बताएका छन् । घरभाडाबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएका घरधनी र व्यापारमा आश्रित परिवारहरू एकैपटक प्रभावित भएको भन्दै ठूलो मानवीय संकट उत्पन्न भएको उनीहरूको दाबी छ ।
संघर्ष समितिले मुख्य सडक विस्तारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै ११० फिटको बाइपास सडक, ४० फिटको दोस्रो बाइपास तथा आईसीपीदेखि परवानीपुरसम्म ६ लेनको व्यापारिक मार्ग सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा मेन रोड फराकिलो पार्नु आवश्यक नभएको जनाएको छ । यदि विस्तार अपरिहार्य भए सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार ‘शहरी मार्ग’ मापदण्ड अपनाउँदै गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक ९/९ मिटर मात्र फराकिलो बनाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोलादाहालले संघर्ष समितिको मागसहितको पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइने आश्वासन दिएका छन् । ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको टोलीमा वीरगंज महानगरका पूर्वमेयर विजयकुमार सरावगी, उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष गोपाल केडिया, संघर्ष समितिका पदाधिकारी, विभिन्न दलका नेता तथा प्रभावित नागरिकहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
करिब १३ वर्षदेखि अदालती प्रक्रियाका कारण रोकिएको त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने यो सडक विस्तार कार्य सडक विभागले गत शनिबारदेखि पुनः सुरु गरेको हो । गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको क्षेत्रमा २५/२५ मिटर सीमाभित्रका करिब १ हजार २ सयभन्दा बढी घरटहरा दुई दिनमै भत्काइएपछि शहरमा व्यापक असन्तोष देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !