जनकपुरधाम (धनुषा), १० वैशाख । मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्याम पटेलले हरवा–चरवा समुदायसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देशिका आफ्नो कार्यकालमै पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । साथै, निर्देशिका स्वीकृत भएसँगै लगत संकलन प्रक्रिया अघि बढाउन स्थानीय तहहरूमा चाँडै परिपत्र गरिने उनले स्पष्ट पारे ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आयोजना गरेको हरवा–चरवा लगत संकलनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पटेलले लामो समयदेखि निर्देशिका किन रोकिएको भन्नेबारे आफू अनभिज्ञ रहेको उल्लेख गरे। तर अब थप ढिलाइ नगरी प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने उनको भनाइ थियो ।
उनले हरवा–चरवा समुदायको जीवनस्तर उकास्न लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याइने जानकारी दिँदै अघिल्लो बजेटमा छुट्याइएको रकमको प्रभावकारी उपयोगमा स्वयं समुदायको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताए ।
जनकपुरधामस्थित सिआइसीको आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा ‘द फ्रीडम फन्ड’को सहयोग तथा आरडिएन नेपालको सहकार्य रहेको थियो । मन्त्रालयकै सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा हरवा–चरवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दशन मण्डलको अध्यक्षता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा ‘द फ्रीडम फन्ड’का कानुनी सल्लाहकार बालाराम भट्टराईले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने मन्त्रालयका कानुन अधिकृत श्रीजना यादव, बाली विकास अधिकृत रबिन बस्नेत, कार्यक्रम सल्लाहकार ब्रह्मदेव राम, सिआइसीका सतिस ठाकुर र आरडिएन नेपालका बृजलाल पासवानलगायतले आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !