वीरगंज (पर्सा), ७ वैशाख । वीरगंजमा वर्षौँदेखि थाँती रहेको सडक विस्तार योजना अन्ततः कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको छ । त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको खण्डमा अतिक्रमण हटाउने अभियान तीव्र बनाइएपछि सहरले विकासको नयाँ चरणतर्फ पाइला चालेको देखिएको छ । आइतबार बिहानैदेखि प्रशासनले डोजर परिचालन गर्दै २५/२५ मिटरको मापदण्डअनुसार सडक फराकिलो बनाउने कार्य सुरु गरेको हो ।
अभियानअन्तर्गत सयौँ घर, पसल र टहरा हटाइएका छन्, जसले लामो समयदेखि रोकिएको योजनालाई गति दिएको छ । तर यही प्रक्रिया धेरै स्थानीयका लागि पीडादायी बनेको छ । सडक विस्तारले दीर्घकालमा ट्राफिक व्यवस्थापन सहज बनाउने, व्यापारिक गतिविधि सुदृढ गर्ने र सहरको सौन्दर्य बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, तत्कालीन अवस्थामा भने प्रभावित परिवारहरू घरबारविहीन हुने, रोजगारी गुम्ने र दैनिक जीवन अस्तव्यस्त हुने चुनौतीसँग जुधिरहेका छन् ।
छोटो समयको सूचनामा गरिएको तोडफोडका कारण धेरैले आफ्ना सामान सुरक्षित राख्न वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । साना व्यवसायी, मजदुर तथा दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर वर्ग सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार अदालतको निर्णयपछि वर्षौँदेखिको विवाद समाधान हुँदै योजना अघि बढाइएको हो ।
यसअघि पटक–पटक सूचना जारी भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । तर, केवल १२ घण्टाको सूचनापछि सुरु गरिएको अभियानका कारण आइतबारदेखि सोमबार दिउँसोसम्म विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारणले थप सास्ती खेप्नुपरेको बताइएको छ । यसले पानी, सञ्चार र दैनिक कामकाजमा समेत असर पारेको स्थानीयहरूको भनाइ छ ।
अर्कोतर्फ, केही स्थानीयले भने सहरको दीर्घकालीन विकासका लागि यस्तो कदम अपरिहार्य रहेको तर्क गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार समयमै योजना सम्पन्न भए वीरगंजलाई आधुनिक र व्यवस्थित सहरको रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिने विश्वास छ । वीरगंज महानगरपालिकाले हालसम्म करिब १ हजार २ सय संरचना हटाइसकिएको जनाएको छ । विस्तार क्षेत्रमा सरकारी र निजी दुवै प्रकारका भवन परेका छन् ।
यद्यपि, सडक विस्तारले सहरको भविष्य उज्यालो बनाउने आशा जगाए पनि विस्थापितहरूको पुनर्स्थापना, मुआब्जा तथा व्यवस्थापनबारे स्पष्ट योजना सार्वजनिक नहुँदा यो विषय अझै पनि बहसको केन्द्रमा रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !