गौर (रौतहट), २२ चैत । सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ । रौतहटको गरुडा नगरपालिका–८का राहुल कुमार साहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाउँदै उत्प्रेषण र परमादेशको मागसहित रिट दायर गरेका हुन् ।
निवेदक साहले वि.सं. २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्रमार्फत सरकारी कोषबाट हुने विज्ञापनहरू राज्य नियन्त्रित सञ्चार माध्यममा मात्र केन्द्रित गर्ने नीति लिएको आरोप लगाएका छन् । उक्त निर्णयले निजी सञ्चार माध्यमलाई पूर्णरूपमा उपेक्षा गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता तथा नागरिकको मौलिक अधिकारमा गम्भीर असर पारेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा नेपालको संविधान २०७२ का धारा १७, १८, १९, २७, ४६, ५० (३), १३३ लगायतका प्रावधान उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ । साथै, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको समेत उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ ।
निवेदकले ‘मितव्ययिता र पारदर्शिता’को नाममा सरकारले अप्रत्यक्ष रूपमा सञ्चार माध्यममाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ । उनका अनुसार यस्तो नीतिले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता ‘विचारहरूको खुला बजार’लाई कमजोर बनाउने र राज्यनियन्त्रित मिडियामा ‘सत्यको एकाधिकार’ स्थापित गर्ने खतरा बढाएको छ ।
रिटमा सार्वजनिक न्यायको सिद्धान्त उल्लेख गर्दै करदाताको रकमबाट सञ्चालन हुने विज्ञापन वितरण निष्पक्ष, पारदर्शी र जनहितमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । राज्यकोषलाई सीमित सञ्चार माध्यममा मात्र केन्द्रित गर्नु कानूनी तथा नैतिक दुवै हिसाबले त्रुटिपूर्ण भएको निवेदकको तर्क छ ।
रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि अदालतसँग आग्रह गरिएको छ । निवेदकले उक्त नीति कार्यान्वयन भएमा निजी सञ्चार माध्यम बन्द हुने, हजारौं पत्रकार बेरोजगार हुने र स्वतन्त्र प्रेसमा अपूरणीय क्षति पुग्ने दाबी गरेका छन् । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !