सिरहाका सीमा नाकाबाट भइरहेको भनिएको संगठित तस्करीको गतिविधिले केवल कानुनी उल्लङ्घनको प्रश्न मात्र उठाएको छैन, यसले राज्य संयन्त्रकै विश्वसनीयतामाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ । सार्वजनिक भएका विवरणहरू हेर्दा तस्करी कुनै छुट्टै अपराध समूहको काम नभई, सुरक्षा निकायभित्रकै केही व्यक्तिको मिलेमतोमा सञ्चालन भइरहेको आशंका बलियो बन्दै गएको छ ।
स्रोतले उल्लेख गरेअनुसार राजनीतिक संक्रमणको अवस्थालाई उपयोग गर्दै सीमा नाकाहरूमा ‘लाइन’ मिलाएर अवैध कारोबार सञ्चालन भइरहेको छ । यस्तो गतिविधि केवल आर्थिक अपराध होइन, यो राज्यको शासन प्रणालीमाथि खुला चुनौती हो । जब कानून कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायमाथि नै संलग्नताको आरोप लाग्छ, तब आम नागरिकमा निराशा र अविश्वास स्वाभाविक रूपमा बढ्छ ।
झन् गम्भीर कुरा त के छ भने, तस्करी सञ्चालनका लागि कथित रूपमा ‘दररेट’ नै तय गरिएको छ । यसले तस्करीलाई अनियमित गतिविधिबाट संगठित र संस्थागत स्वरूपतर्फ धकेलेको संकेत गर्छ । सीमावर्ती क्षेत्रका विभिन्न नाकाबाट मासिक रूपमा रकम असुली गर्दै अवैध वस्तुको ओसारपसार हुनु भनेको सुरक्षा व्यवस्थामै गम्भीर कमजोरी देखिनु हो ।
यस्तो अवस्था रहिरहँदा देशको राजस्व प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । वैध व्यापार गर्ने व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धामा पछि पर्नेछन् भने अवैध कारोबार गर्नेहरू फस्टाउने स्थिति बन्नेछ । दीर्घकालीन रूपमा यसले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, वैधानिक व्यवसायप्रति नकारात्मक सन्देश पनि प्रवाह गर्छ ।
सुरक्षा निकायभित्रै समन्वयको अभाव, आन्तरिक खटपट र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिले समस्या अझ जटिल बनाएको देखिन्छ । यदि आरोपहरू सत्य हुन् भने, यो केवल व्यक्तिगत स्तरको गल्ती होइन, संस्थागत सुधारको आवश्यकता भएको संकेत हो ।
अबको आवश्यकता स्पष्ट छ ‘निष्पक्ष र गम्भीर छानबिन’ । आरोपमा नाम जोडिएका व्यक्ति जोसुकै भए पनि उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । साथै, सीमा क्षेत्रमा निगरानी प्रणाली मजबुत बनाउँदै पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।
सीमा सुरक्षा केवल भौगोलिक सीमाको रक्षा मात्र होइन, यो राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक र कानुनी संरचनाको सुरक्षा पनि हो । यदि यस्ता घटनामा कडाइका साथ कारबाही गरिएन भने भोलिका दिनमा यस्ता गतिविधि अझ मौलाउने खतरा रहन्छ । राज्य संयन्त्रप्रति जनविश्वास जोगाउने हो भने, अब ‘शून्य सहनशीलता’को नीति अवलम्बन गर्दै ठोस कदम चाल्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !