जनकपुरधाम (धनुषा), ४ चैत । मधेश प्रदेश सरकारले ई–रिक्सा, अटो र ट्याक्टर चलाएर जीविकोपार्जन गर्ने विपन्न तथा निरक्षर नागरिकलाई लिखित परीक्षा नलिई सिधै प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षामार्फत लाइसेन्स दिने भएको छ ।
सय दिने उपलब्धी सार्वजनिक गर्दै मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण प्रक्रियामा महत्वपूर्ण सहजीकरण गर्ने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशमा ठूलो संख्यामा रहेका यस्ता चालकहरूको बाध्यतालाई बुझेर लिखित परीक्षा नलिई सिधै प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षामार्फत लाइसेन्स दिने कानूनी आधार तयार पारिएको घोषणा गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री यादवले मोटरसाइकल जस्ता सवारी साधनहरू सौख र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि बढी प्रयोग हुने भएपनि ई–रिक्सा र ट्याक्टर पूर्णरूपमा गरिबको पेट पाल्ने माध्यम भएकाले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको प्रस्ट पारे । यस निर्णयले मधेश प्रदेशका हजारौँ विपन्न मजदुरहरूलाई बैधानिक रुपमा जीविकोपार्जन गर्न बाटो खुला हुने उनको विश्वास छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !