लालबन्दी (सर्लाही), २९ फागुन । सर्लाहीमा विप्लव नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा समूहका नेता कुमार पौडेलको हत्या प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले कडा र महत्वपूर्ण आदेश जारी गर्दै घटनामा संलग्न भनिएका सुरक्षाकर्मी र सहयोगी भूमिकामा रहेका अधिकारीहरूमाथि अनुसन्धान गरी कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । अदालतको आदेशसँगै ‘इन्काउन्टर’को नाममा गरिएको भनिएको गोलीकाण्डको वास्तविकता कानुनी परीक्षणको दायरामा आउने भएको छ ।
२०७६ साल असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दी क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीले ‘मुठभेड’ भएको दाबी गर्दै गोली प्रहार गरी पौडेलको हत्या गरेका थिए । त्यसबेला उक्त घटनालाई प्रहरीले ‘इन्काउन्टर’ भन्दै औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । तर, घटनापछि सार्वजनिक भएका तथ्यहरू र विभिन्न निकायले गरेको अध्ययनले यो घटना वास्तविक मुठभेड नभई योजनाबद्ध हत्या भएको आशंका बलियो बनाएको थियो । यस विषयमा गठित छानबिन समितिले समेत घटनालाई ‘मुठभेड’ नभई हत्या भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका तत्कालीन आयुक्त गोविन्द पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिले घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन स्पष्ट सिफारिस गरेको थियो । यद्यपि, पीडित पक्षले लामो समयदेखि न्यायको माग गर्दै आएपनि मुद्दा दर्ता र अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । यसबीच सर्वोच्च अदालतले अब कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन बाध्यकारी आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाहीलाई जाहेरी दर्ता गरी आवश्यक अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको हो ।
अदालतको आदेशअनुसार अब घटनामा संलग्न भनिएका उच्चदेखि तल्लो तहसम्मका अधिकारीमाथि अनुसन्धानपछि कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा चलाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ । यसमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत (हाल निर्वाचन आयोगका सचिव), तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक गोपाल भट्टराई, प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन डीआईजी हरिबहादुर पाल लगायतका अधिकारीहरू समावेश छन् ।
यसैगरी इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीका प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र कृष्णदेवप्रसाद साह, इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रहरी नायव निरीक्षक सूर्यकुमार कार्की, जिल्ला अस्पताल सर्लाही मलङ्गवाका चिकित्सक वीरेन्द्रकुमार मण्डल, प्रहरी हवल्दार सत्यनारायण मिश्र र विनोद शाह तथा भरतकुमार थापा विरुद्ध पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ ।
घटनाको समयमा देशको गृह प्रशासनको नेतृत्व रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले गरेका थिए भने नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सर्वेन्द्र खनालको हातमा थियो । यो प्रकरणमा सुरक्षाकर्मीहरूले गोली हानी हत्या गरेपछि त्यसलाई ‘फेक इन्काउन्टर’को रूपमा प्रमाणित गर्न खोजिएको आरोप लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो । मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज तथा पीडित परिवारले उक्त घटनामा उच्च तहका अधिकारीदेखि तल्लो तहका सुरक्षाकर्मीहरूसम्मको भूमिकाबारे निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले अब यो विवादित घटनामा कानुनी छानबिनको ढोका औपचारिक रूपमा खुलेको छ । ‘इन्काउन्टर’को नाममा गरिएको भनिएको हत्या प्रकरणमा डीआईजीदेखि हवल्दारसम्मका सुरक्षाकर्मी, साथै सहयोगी भूमिकामा रहेका प्रशासनिक अधिकारी र चिकित्सकसमेतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने मार्ग प्रशस्त भएको छ ।
यो आदेशलाई धेरैले नेपालमा मानव अधिकार र कानुनी शासनको दृष्टिले महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरेका छन् । लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका पीडित परिवार र मानव अधिकार पक्षधरहरूका लागि सर्वोच्चको यो निर्णयले आशाको किरण देखाएको छ ।
अब सम्बन्धित निकायहरूले अदालतको आदेशअनुसार जाहेरी दर्ता गरी निष्पक्ष अनुसन्धान अगाडि बढाउने जिम्मेवारी पाएका छन् ।
अनुसन्धानले घटनाको वास्तविकता उजागर गर्ने र दोषी प्रमाणित हुनेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यस घटनाले राज्यसत्ता, सुरक्षा संयन्त्र र कानुनी उत्तरदायित्वबीचको सम्बन्धबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतको आदेशले केवल एउटा हत्या प्रकरणको अनुसन्धान मात्रै नभई राज्य संयन्त्रभित्रको जवाफदेहिताको विषयलाई समेत केन्द्रमा ल्याएको विश्लेषण गरिएको छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !