काठमाडौं ,१३ फागुन । सरकारले ‘बीमा कसुर’ सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई दिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीमा अपराधका घटनालाई ‘बीमा कसुर’ मुद्दा दायर गरी जिल्ला अदालतले नै हेर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले बीमा क्षेत्रमा हुने अनियमितता, जालसाजी तथा आर्थिक दुरुपयोगलाई छुट्टै कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यसहित बीमा ऐन २०७९ मा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नीतिगत निर्णय गरेको हो । यससँगै बीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक प्रकृतिका गतिविधिलाई अब ‘ठगी’ शीर्षकमा मात्र सीमित नगरी विशेष कानुनी आधारमा कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ।
ऐनको दफा १४० मा पहिलोपटक ‘बीमा कसुर’ सम्बन्धी स्पष्ट र विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा प्रक्रियागत तयारी गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो। मन्त्रालयले कानुनी रायका लागि न्याय परिषद्सँग परामर्श गरेको थियो। न्याय परिषद्ले बीमा कसुरसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतले हेर्न उपयुक्त हुने राय दिएको थियो । न्यायपरिषद्को राय अनुसार सरकारले निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै ऐनले परिभाषित गरेका कसुरमा नेपाल सरकार वादी भई मुद्दा दायर हुनेछन् । ऐनको दफा १४६ ले बीमा कसुरसम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
हालसम्म बीमा कम्पनीबाट पीडित बीमित, सर्भेयर तथा कर्मचारीले प्राधिकरणमा उजुरी दिने प्रावधान रहेको छ । यस्ता उजुरीमा प्राधिकरणले जिल्ला अदालतसरह अधिकार प्रयोग गर्दै फैसला गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणको निर्णयमा चित्त नबुझे उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानुनी सुविधा पनि छ । तर, बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य आपराधिक प्रकृतिका घटनाहरू भने ‘ठगी’ शीर्षकअन्तर्गत प्रहरीमार्फत दायर हुँदै आएका थिए।
कस्तो अवस्थामा हुन्छ बीमा कसुर ?
दफा १४० अनुसार प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र नलिई बीमा व्यवसाय सञ्चालन गरेमा, बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकका रूपमा काम गरेमा बीमा कसुर मानिनेछ। यसले अनधिकृत रूपमा बीमा कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्य राखेको छ।
त्यस्तै, कुनै बीमकले बीमा मध्यस्थकर्ता, बीमा सेवा प्रदायक वा अन्य पक्षसँग मिली वा नमिली जालसाजी, किर्ते, गलत विवरण वा कागजात तयार गरी वा नगरी बीमा दाबी भुक्तानी गरेमा पनि कसुर ठहरिनेछ । दाबी प्रक्रिया कृत्रिम रूपमा मिलेमतो गरी रकम निकासा गर्ने कार्यलाई ऐनले आपराधिक कृत्य मानेको छ।
बीमितले पनि बीमा मध्यस्थकर्ता वा सेवा प्रदायकसँग मिलेर जालसाजी, किर्ते, गलत विवरण वा नक्कली कागजात पेश गरी दाबी भुक्तानी प्राप्त गरेमा बीमा कसुर हुनेछ । यसले बीमित पक्षलाई पनि समान रूपमा उत्तरदायी बनाएको छ।
बीमा सर्भेयरले क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दा स्वार्थवश वा बदनियतपूर्ण तरिकाले बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन गरी बीमक वा बीमितलाई हानि पु¥याएमा पनि बीमा कसुर मानिनेछ । मूल्याङ्कन प्रक्रियामा गरिने हेरफेरले ठूलो आर्थिक असर पार्न सक्ने भएकाले यसलाई गम्भीर अपराधका रूपमा समेटिएको छ।
बीमालेखअनुसार बुझाउनुपर्ने बीमाशुल्क कुनै अभिकर्ताले बदनियतपूर्वक बीमकलाई नबुझाई अपचलन गरेमा, बीमकका कर्मचारी वा पदाधिकारीले बीमालेख जारी गर्दा, बीमा गरिएको सम्पत्ति तथा दायित्वको क्षति मूल्याङ्कन गर्दा, दाबी भुक्तानी गर्दा वा व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा अनियमितता वा आर्थिक दुरुपयोग गरेमा पनि बीमा कसुर हुनेछ। त्यसैगरी, बीमक गाभ्दा वा गाभिँदा, प्राप्ति, खारेजी वा लेखापरीक्षणका क्रममा सञ्चालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारीले अनियमितता गरेमा कसुर ठहरिनेछ । विदेशी बीमकका हकमा शाखा कार्यालयको नियमित कारोबारबाहेक प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई वा झुट्टा विवरण पेश गरी स्वीकृति लिएर सम्पत्ति अर्को मुलुकमा स्थानान्तरण गरेमा वा त्यसमा सहयोग गरेमा पनि ऐनअनुसार कसुर मानिनेछ।
के छ दण्ड सजाय ?
ऐनको दफा १४१ मा बीमा कसुरसम्बन्धी दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । कसुरको प्रकृति र बिगोको आधारमा जरिवाना तथा १० वर्षसम्म कैद सजायको प्रावधान राखिएको छ। प्राधिकरणको इजाजतबिना बीमा व्यवसाय सञ्चालन गरेमा बिगो जफत गरी बिगोको तेब्बर जरिवाना र पाँचदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ। यसले अनधिकृत कारोबारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने संकेत दिएको छ। इजाजत नलिई बीमा मध्यस्थकर्ता वा सेवा प्रदायकका रूपमा काम गरेमा, बीमकले जालसाजी वा गलत विवरण पेश गरी दाबी भुक्तानी गरेमा वा बीमितले जालसाजी गरी भुक्तानी लिएमा बिगो जफत गरी बिगो बराबर जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ।
बीमा सर्भेयरले गलत मूल्याङ्कन गरी हानि पु¥याएमा, अभिकर्ताले बीमाशुल्क अपचलन गरेमा, बीमकका कर्मचारी वा पदाधिकारीले आर्थिक दुरुपयोग गरेमा वा गाभ्ने–गाभिने तथा लेखापरीक्षणका क्रममा अनियमितता गरेमा बिगो जफत गरी कैद सजाय निर्धारण हुनेछ । १० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक वर्षसम्म कैद, १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन वर्षसम्म कैद, र एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो भए तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । कसुरमा सहयोग गर्नेलाई मुख्य कसुरदारको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ । विदेशी बीमकका कर्मचारीका हकमा बिगोबमोजिम जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ। बिगो निर्धारण गर्दा सम्बन्धित कारोबारको सम्पूर्ण रकमलाई आधार मानिनेछ । बिगो कायम गर्न नसकिने अवस्थामा कसुरको मात्रा हेरी १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्नेछ।
संगठित संस्थाले कसुर गरेमा सम्बन्धित सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई व्यक्तिगत रूपमा सजाय हुनेछ । बीमा कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सम्बन्धित व्यक्ति वा बीमा मध्यस्थकर्ताले बीमा व्यवसायसम्बन्धी कुनै कार्य गर्न पाउने छैन। बीमितले गलत विवरण दिएको शंका लागेमा प्राधिकरणले अनुसन्धान वा जाँचबुझ गर्न सक्नेछ। अनुसन्धानमा सहयोग नगर्ने, बीमा जालसाजी वा ठगी गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायको सिफारिसमा कालोसूचीमा राखी पाँच वर्षसम्म कुनै पनि व्यवसायको बीमा गर्न निषेध गर्न सकिनेछ।
अनुसन्धानमा बाधा अवरोध गरेमा छ महिनासम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । ऐनबमोजिम कसुर भएको जानकारी प्राप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र उजुरी दिनुपर्नेछ । उजुरी दर्ता भएको मितिले तीन महिनाभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले बीमा क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र कानुनी रूपमा अनुशासित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !