समानुपातिक तर्फको बन्दसूची बुझाउने समयसीमा समाप्त हुन अब केवल एक दिन बाँकी रहँदा तराई मधेश राजनीतिमा निर्णायक मोड आएको छ । लामो समयदेखि विभाजन, अविश्वास र कमजोर परिणामको पीडामा रहेका मधेशका दुई प्रमुख शक्ति महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबीच आइतबार साँझ एकताको घोषणा भएको छ । यो एकता केवल संगठनात्मक निर्णय मात्र होइन, विगतका गल्तीहरूको आत्मस्वीकार र भविष्यप्रतिको राजनीतिक विवेकको परिणामका रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ ।
केही महिनादेखि आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको भनिएपनि यो एकता समयको दबाब, चुनावी गणित र मधेशी जनमतको सशक्त सन्देशले उत्पन्न गराएको बाध्यताको उपज हो । २०७९ सालको निर्वाचनले मधेशी शक्तिहरूलाई स्पष्ट चेतावनी दिएको थियो ‘विभाजनले पराजय निम्त्याउँछ, एकताले मात्र राजनीतिक प्रभाव कायम रहन्छ ।’ जसपा तेश्रो र लोसपा पाँचौँ शक्तिमा सीमित हुँदा मधेशमा एमाले र कांग्रेसको वर्चस्व स्थापित हुनु त्यसकै परिणाम थियो ।
वक्तव्यमा संघीयता, पहिचान, समानुपातिक समावेशिता र सामाजिक न्यायजस्ता मुद्दालाई फेरि केन्द्रीय राजनीतिक एजेण्डा बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यी मुद्दा मधेश आन्दोलनपछि स्थापित भएपनि पछिल्ला वर्षहरूमा मधेशी दलहरूको आपसी टकराव, सत्ता मोह र रणनीतिक कमजोरीका कारण ओझेलमा परेका थिए । अहिलेको एकता घोषणाले ती एजेण्डालाई पुनः जीवन दिन सक्ने सम्भावना बोकेको छ, तर त्यसका लागि घोषणाभन्दा धेरै व्यवहारिक प्रतिबद्धता आवश्यक हुनेछ ।
एकीकृत पार्टीको नाम, नेतृत्व संरचना र संगठनात्मक ढाँचा अझै टुंगिन बाँकी रहनु एकता प्रक्रियाको कमजोरी पनि हो र चुनौती पनि । तर नेताहरूले ‘अडानबाट पछि हटेर एक हुने’ निष्कर्ष निकालेको स्वीकारोक्ति आफैंमा राजनीतिक परिपक्वताको संकेत हो । चुनाव चिन्ह ‘छाता’ मा सहमति भइसकेको तथ्यले कम्तीमा चुनावी मोर्चामा एकताको स्पष्टता दिएको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फ एउटै चिन्हबाट चुनाव लड्ने निर्णयले मधेशी मतदातालाई स्पष्ट विकल्प दिनेछ ।
विगतको अनुभव भने सजिलै बिर्सन मिल्दैन । २०७७ सालको एकता छोटो समयमै भंग हुनु, २०७८ मा लोसपा गठन हुनु र २०७९ मा अलग अलग गठबन्धनमा चुनाव लड्नुले मधेशी राजनीतिलाई कमजोर बनाएको यथार्थ अझै ताजा छ । त्यसैले अहिलेको एकता घोषणालाई स्थायित्व, विश्वास र संस्थागत संरचनाले समर्थन नगरेसम्म केवल चुनावी रणनीतिमा सीमित हुने जोखिम कायमै छ ।
यस एकताको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नेतृत्व व्यवस्थापन हो । उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर समान हैसियतका अध्यक्ष रहने सहमति, समितिहरूको एकीकरण र उम्मेदवार चयनमा समान सहभागिता जस्ता विषयहरू सकारात्मक संकेत हुन् । तर व्यवहारमा शक्ति सन्तुलन कायम राख्न नसकिए पुनः आन्तरिक द्वन्द्व चर्किने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
मधेशका अन्य राजनीतिक शक्तिहरूसँग विशेषगरी सीके राउत नेतृत्वको शक्तिसँग एकताको पहल अघि बढ्नु अझ व्यापक मधेशी मोर्चा निर्माणतर्फको संकेत हो । समान सिद्धान्त र एजेण्डा भएका शक्तिहरूबीच सहकार्य वा एकता हुन सके मधेश राजनीतिले फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ ।
अन्ततः यो एकता मधेशी राजनीतिका लागि अवसर हो, आत्मआलोचना गरेर अघि बढ्ने अवसर । तर यो अवसर तब मात्र सार्थक हुनेछ जब एकता केवल कागज र चिन्हमा सीमित नरही नीति, व्यवहार र नेतृत्वको संस्कारमा रूपान्तरण हुनेछ । मधेशी जनताले अब नाराभन्दा परिणाम खोजिरहेका छन् । यो एकता उनीहरूको अपेक्षाको जवाफ बन्न सक्छ कि फेरि अर्को असफल प्रयोग सावित हुन्छ त्यसको निर्णय अब नेतृत्वको इमानदारी र दूरदृष्टिमै निर्भर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !