विकासको डोजर र जीविकाको सवाल !

वीरगंज महानगरपालिकाले घण्टाघर नजिकैको बीपी उद्यान क्षेत्रमा रहेका अनधिकृत संरचना हटाएसँगै शहर व्यवस्थापन र स्थानीय व्यवसायीको जीविकोपार्जनबीचको पुरानो द्वन्द्व पुनः सतहमा आएको छ । महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहको नेतृत्वमा नगर प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा गरिएको यो कारबाहीले एकातर्फ शहरलाई व्यवस्थित बनाउने दृढ इच्छाशक्ति देखाएको छ भने अर्कोतर्फ दशकौँदेखि त्यही क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै आएका साना व्यापारीहरूको पीडालाई पनि उजागर गरेको छ ।

बीपी उद्यान वीरगंजको ‘मुटु’ हो । लामो समयदेखि त्यहाँ अव्यवस्थित रूपमा चलेको तरकारी तथा फलफूल बजारले ट्राफिक जाम, फोहरमैला र सार्वजनिक स्थलको दुरुपयोग जस्ता समस्या निम्त्याउँदै आएको तथ्य नकार्न सकिँदैन । सार्वजनिक स्थल संरक्षण, ट्राफिक सुधार र शहरलाई सुन्दर तथा व्यवस्थित बनाउने महानगरपालिकाको उद्देश्य सैद्धान्तिक रूपमा सही र दीर्घकालीन दृष्टिले आवश्यक छ । कानूनको शासन र सार्वजनिक हितका सवालमा राज्य संयन्त्र कठोर देखिनु अस्वाभाविक होइन ।

तर विकासको नाममा चलाइने डोजरले मानिसको दैनिकीमा पार्ने असर पनि उत्तिकै यथार्थ हो । बीपी उद्यान क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै आएका दर्जनौँ व्यापारीहरूका लागि त्यो स्थान केवल व्यापार गर्ने थलो मात्र थिएन, उनीहरूको दैनिक आम्दानी, परिवारको भरणपोषण र जीवनको आधार थियो । अचानक हटाइँदा पैदा भएको आक्रोश, असन्तुष्टि र असुरक्षा स्वाभाविक हो । यस अर्थमा, महानगर प्रमुख स्वयंले स्वीकार गरेझैँ, व्यवसायीहरूको पीडा र आक्रोश जायज छन् ।

महानगरपालिकाले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विस्थापित गरेको आरोपलाई खण्डन गर्दै छपकैयास्थित रेल्वे रोड छेउमा करिब ७० लाख रुपैयाँको लागतमा २८ सटरसहित सुविधा सम्पन्न थोक तरकारी तथा फलफूल बजार निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउनु सकारात्मक पक्ष हो । तीन दशक लामो विवादपछि कानुनी रूपमा सुरक्षित सार्वजनिक जग्गामा निर्माण भएको यो बजारले दीर्घकालीन समाधानको आधार तयार गरेको देखिन्छ । किसान, व्यवसायी र उपभोक्ता सबैलाई लाभ पुग्ने अपेक्षा पनि यथार्थपरक छ ।

तर प्रश्न संरचना बनाइयो कि बनाइएन भन्ने मात्र होइन, स्थानान्तरण प्रक्रिया कति मानवीय, संवादमुखी र व्यवहारिक भयो भन्ने हो । नयाँ बजार बनेपनि त्यहाँ सर्न, पुराना ग्राहक फर्काउन र व्यवसाय पुनः स्थापित गर्न व्यवसायीहरूलाई समय, सहजीकरण र प्रोत्साहन आवश्यक पर्छ । केवल आदेश र कारबाहीले होइन, विश्वास निर्माण र सहकार्यले मात्र यस्तो संक्रमण सफल हुन सक्छ । वीरगंजको यो घटना नेपालका अन्य शहरी क्षेत्रहरूका लागि पनि एउटा महत्वपूर्ण पाठ हो ।

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउनु आवश्यक छ, तर त्यसले जीविकोपार्जन गुमाउने नागरिकहरूलाई कसरी व्यवस्थित र सम्मानजनक ढंगले समेट्ने भन्ने सवाल अझ गम्भीर छ । विकास र व्यवस्थापन तब मात्र दिगो हुन्छ, जब त्यसमा संवेदनशीलता, संवाद र सामाजिक न्यायको सन्तुलन कायम हुन्छ ।

अन्ततः, शहर सफा र व्यवस्थित बनाउने महानगरपालिकाको प्रयास प्रशंसनीय छ । तर त्यसको सफलता डोजरको शक्तिमा होइन, विस्थापितहरूलाई नयाँ जीवन थाल्न सहज बनाउने नीतिगत बुद्धिमत्ता र मानवीय दृष्टिकोणमा निर्भर गर्दछ । वीरगंजले यदि यो सन्तुलन कायम गर्न सक्यो भने, यो केवल एक विवादको समाधान मात्र होइन, शहरी विकासको उदाहरणीय अभ्यास बन्न सक्छ ।