नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले महिलामाथिको हिंसाको सबैभन्दा डरलाग्दो सत्य फेरि एकपल्ट सतहमा ल्याइदिएको छ, महिलामाथि हुने ९१ प्रतिशत यौनजन्य हिंसा आफन्त र नातेदारबाटै हुने । यो तथ्य मात्र अंक आकडा होइन; यो हाम्रो समाजको संरचनात्मक बिमारी, घरभित्रकै अँध्यारो, र संस्कार–सभ्यताको वास्तविक परीक्षा हो ।
नेपाली समाजमा हिंसा कहिल्यै सार्वजनिक विषय बनाइएन । ‘घरको कुरा घरमै’ भन्ने मानसिकताले अपमान, वेदना र आघातलाई घरी–घरी चुपचाप भान्साको ढोकाभित्रै थुनेर राख्यो । प्रहरीका अनुसार उजुरी बढ्नु सकारात्मक संकेत भएपनि वास्तविकता अझै डर लाग्दो छ, २८ प्रतिशत मात्र पीडित महिला मद्दत माग्न अघि सर्छिन्, ७२ प्रतिशत अझै अँध्यारोमा लुकिरहेका छन् ।
समस्या अहिलेकै होइन, हाम्रो मौनताले पोषण गरिरहेको दीर्घ रोग हो । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले ठीकै भने, ‘पढेलेखेकै मान्छेमाथि र पढेलेखेकै मान्छेबाट हिंसा भइरहेका छन् ।’ यसले शिक्षा प्रणाली, पारिवारिक व्यवहार, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य र सामाजिक मूल्य सबैमा गहिरो प्रश्न उठाउँछ ।
हिंसा ‘गरीबी’, ‘नशा’, ‘अज्ञानता’, ‘परम्परा’ जस्ता बाह्य बहानाबाट मात्र जन्मिएको होइन, यो सत्ता, नियन्त्रण र लैङ्गिक असमानतामा रोपिएको मानसिकता हो । घरेलु हिंसाको मात्रा अत्यधिक हुनु आफैंमा संकेत हो कि हाम्रो परिवार संस्था, जसलाई हामी सबैभन्दा सुरक्षित थलो ठान्थ्यौं, अब धेरै महिलाका लागि सबैभन्दा जोखिमपूर्ण स्थान बन्दै गएको छ ।
प्रहरी उपरीक्षक बसुन्धरा खड्काले भनेझैं, प्रविधिले हिंसाका नयाँ रूप सिर्जना गरिदिएको छ, साइबर ब्ल्याकमेलिङ, अनलाइन उत्पीडन, बदनाम गर्ने धम्की, निजी तस्वीरको दुरुपयोग । तर यही प्रविधिले पीडितलाई न्यायको ढोका खोल्ने अवसर पनि दिन सक्छ । यदि राज्य, समाज र सम्बद्ध निकायले त्यसको उचित उपयोग गरे भने ।
हिंसाको अन्त्य प्रहरीको एक्लो कर्तव्य होइन, यो साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो । आजका तथ्याङ्कले देखाएको वास्तविकताले एक मात्र कुरा भन्छ, यो अपराध केवल कानुनी होइन, सामाजिक रोग हो । यसका लागि कानून, शिक्षा, समुदाय, स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था सबैको भूमिकामा समन्वय चाहिन्छ ।
समाजले पीडितलाई प्रश्न गर्ने होइन, सुरक्षा दिने वातावरण बनाउन जरुरी छ । राज्यले अपराधीलाई दण्डित गर्नु मात्र होइन, अपराध रोक्ने संरचनात्मक सुधारमा पनि उस्तै शक्ति लगाउनुपर्छ ।
शिक्षण पाठ्यक्रममा सभ्य व्यवहार, सहमति (अयलकभलत), लैङ्गिक समानता र सामाजिक उत्तरदायित्वका विषयहरू अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने कुरा अब विलम्बले चल्ने मुद्दा रहँदैन । पीडितमैत्री सेवा, मनोवैज्ञानिक परामर्श, सुरक्षित उजुरी प्रणाली र स्थानीय तहमा प्रशिक्षित विशेषज्ञ आवश्यक छन् ।
हिंसा लुकाएर होइन, उजागर गरेर मात्र अन्त्य हुन्छ । हिंसा घरभित्रै जन्मिन्छ, समाजमा बढ्छ, मौनतामा फैलिन्छ र कानुनी संरचनामा उन्मुक्ति पाउँछ । यदि हामीले विशाल बहुमत पीडित महिलाहरू अझैपनि बोल्न नडराउने वातावरण बनाउन सकेनौं भने कुनै तथ्याङ्क, कुनै अभियान वा कुनै घोषणा पर्याप्त हुने छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !