गहुँ खेतीको मुख्य समय सुरु हुनै लाग्दा भारतले गण्डक नहरमा पानी दिन नसक्ने भनेर पठाएको सूचना कुनै साधारण प्रशासनिक खबर होइन, यो दक्षिण नेपालको कृषि अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष चोट पुर्याउने चेतावनी हो । पर्सा, बारा र रौतहटका हजारौँ किसानका लागि गण्डक नहर जीवनरेखा जस्तै हो । यही नहर सुख्खा हुने संकेतले किसानहरू सिजन सुरु हुनु अघि नै संकटको डुबानमा छन् ।
भारत बिहारस्थित गण्डक नहर कार्यालयले मर्मतसम्भारका लागि पानी रोक्नुपर्ने जानकारी दिएको छ । कागजमा हेर्दा यो सामान्य प्राविधिक कारण जस्तै देखिएपनि यसको प्रभाव असामान्य रूपमा ठूलो छ । गहुँ खेतीमा प्रारम्भिक सिँचाइ अत्यन्त निर्णायक हुन्छ । एकपटक समयमै सिँचाइ नपाए बाली कमजोर हुन्छ, उत्पादन घट्छ, र किसानको पूरै वर्षको आम्दानी खतरामा पर्छ ।
सम्झौताअनुसार भारतले हरेक वर्ष पुस १५ सम्म नेपालतर्फ ८५० क्यूसेक पानी उपलब्ध गराउनैपर्छ । तर वर्षौँदेखि नहर सफाइ, भारतीय भू–भागमा मर्मत अभाव, र अवहेलनाजस्तै हुने व्यवहारका कारण रौतहटको पूर्वी भू–भागसम्म पानी पुग्नै छोडेको छ । यसपटक त स्थिति झन् गम्भिर छ । मर्मत कार्य हिउँदमा नै गर्दा नेपालका किसानको गहुँ सिजन स्वतः नष्ट हुने निश्चित छ ।
यसबारे भारतीय पक्षले नेपालको उच्च तहमा औपचारिक संवादभन्दा ‘बोधार्थ’ पत्र मात्रै पठाउनु, सिँचाइ व्यवस्थापनजस्तो संवेदनशील विषयमा कति उदाशीनता छ भनेर देखाउँछ । हाम्रा प्राविधिक अधिकारीहरूले वैकल्पिक समय मिलाएर भएपनि किसानलाई चाहिने प्रारम्भिक सिँचाइ सुनिश्चित गर्न भारतसँग संवाद गर्न सकिने बताएका छन् । तर यस्तो पहल कुनै एक कार्यालयले गरेर सम्भव छैन, यो स्पष्ट रूपमा कूटनीतिक स्तरको विषय हो ।
नेपाल सरकारले वर्षौँदेखि भारतसँगको सिँचाइ सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिन नसक्नु, सम्झौता कार्यान्वयनमा निरन्तर लापरबाही सहनु र पानी रोकिँदा किसानका आवाज बेवास्ता गर्नु आफैँमा अर्को समस्या हो । व्यापार व्यवसायदेखि रोटीबेटी, यातायातदेखि रेलमार्गसम्म नेपाल–भारत सम्बन्धका थुप्रै तह छन्, तर कृषि विशेषतः सिँचाइ दुवै देशको खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो ।
गण्डक नहर ३७ हजार ४ सय हेक्टर क्षेत्रको जीवन हो । यहाँको खेतीले स्थानीय बजार मात्र होइन, राष्ट्रिय खाद्य आपूर्तिलाई समेत सन्तुलित राख्छ । यस्तो प्रणाली हिउँद नै ‘सुक्खा’ हुने अवस्थामा कूटनीतिक आक्रामकता र प्राविधिक तैयारी दुवै पक्षबाट अपेक्षित हुन्छ । तर प्रश्न यति मात्रै होइन, नेपालले किन बारम्बार यस्ता समस्याहरू दोहोरिन दिन्छ ? किन वैकल्पिक सिँचाइ श्रोत विस्तार, नहर मर्मतमा सहयोग, कूटनीतिक दबाब, वा दीर्घकालीन योजना प्रभावकारी बन्न सकेनन् ?
किसानको गहुँ सिजन ‘बाँच्ने कि डुब्ने’ भन्ने प्रश्न आज भारतको घोषणामा होइन, नेपाल सरकारको तयारी, कूटनीतिक तत्परता र किसानप्रति देखिने जिम्मेवारीमा निर्भर छ । भारतले आफ्नो भू–भागमा मर्मत आवश्यक पर्न सक्छ, तर नेपालको कृषि सिजन नष्ट हुने गरी निर्णय हुनु केवल एकपक्षीय प्रशासनिक प्रक्रिया बन्नु हुँदैन । यस विषयमा तत्काल उच्चस्तरीय पहल आवश्यक छ ।
अन्ततः, गण्डक नहरको पानी बन्द हुनु केवल नहरको समस्या होइन यो शासन प्रणाली, कूटनीति, कृषि नीति र किसानप्रति राज्यको दृष्टिकोण कति कमजोर छ भन्ने कठोर संज्ञान हो । अब समय छ कागजमा होइन, खेतको माटोले देख्नेगरी कदम चाल्नुपर्छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !