वीरगंज महानगरको असारे बजेटमा पत्रकारको भागवण्डा

• हरिशंकर शर्मा
वीरगन्ज (पर्सा), २८ असार / वीरगन्ज महानगरपालिकामा असारे बजेट सक्याउन २ जना पत्रकारले भागवण्डा लगाएको पाइएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सञ्चारकर्मीहरुको लागि छुट्याएको ९ लाख बजेट पत्रकारको खोल ओढेका २ जना नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले भागवण्डा लगाएको पाइएको हो ।
महानगरपालिकाले सञ्चारकर्मीहरुको लागि अध्ययन अवलोकन भ्रमण रु.३ लाख, रेडियोकर्मीहरुको लागि अध्ययन अवलोकन भ्रमण रु २ लाख, छापा माध्यमा कर्यरत सञ्चारकर्मी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि रु २ लाख तथा विधुतिय संचारमाध्यममा कार्यरत (रेडियो–टिभी संचारकर्मी) का लागि क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रमका लागि रु २ लाख गरि जम्मा ९ लाख बजेट छुट्याएको थियो ।
आफूलाई बरिष्ठ पत्रकार भन्ने नेकपा एमाले पार्टीका एकजना कार्यकर्ता तथा विना काम महानगरपालिकामा धाइरहने र नगरप्रमुखको अघिपछि घुम्दै हिँड्ने एकजना गरि दुईजना सञ्चारकर्मी मिलेर उक्त बजेट भागवण्डा लगाएको पाइएको छ । वर्षभरि केह कार्यक्रम संचालन गर्न नसक्नेपछि बजेट फ्रिज हुन लागेपछि सञ्चारकर्मीको ढाल ओढेर नगरप्रमुखको अघिपछि घुमिरहने सञ्चारकर्मीको योजनामा २ जना पत्रकारहरुले उक्त बजेटमा भागवण्डा लगाएका छन् ।
बजेट छुट्याइएको एक वर्षभित्र केही कार्यक्रमको प्रपोजल समेत पेश गर्न नसक्ने तर बजेट फ्रिज हुन थालेपछि असार मसान्तको तेश्रो हप्तामा धमाधम बजेट निकाशा गराउन तालिमको नाममा एक घण्टा समय विताउने, खाने त्यसपछि बजेट सक्याउने कार्यले महानगरपालिकाको कार्यशैलीप्रति आशंका उब्जिएको छ ।
सञ्चारकर्मीहरुको लागि छुट्याइएको छापा माध्यमा कर्यरत सञ्चारकर्मी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम होटलको एउटा कोठामा १० जनालाई राखेर फोटो खिचेर १ घण्टामै सकाएको सामाजिक सञ्जाल मार्फत पर्सेली सञ्चारकर्मीहरुले नै विरोध जनाएका थिए । त्यसैगरि सञ्चारकर्मीहरुको लागि अध्ययन अवलोकन भ्रमणको शिर्षकमा छुट्याएको बजेटलाई विवाहमा गएर घुमफिर गरि आएर सकाएको पाइएको छ ।
यसरी नै रेडियोकर्मीहरुको लागि अध्ययन अवलोकन भ्रमण तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरुको लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमको ४ लाख बजेट कहाँ सक्याइयो त्यसको अतोपतो छैन । यसरी आर्थिक मसान्त सकिन लागेको अवस्थामा बजेटलाई भागवण्डा लगाएर सकाउनुले महानगरको वेतिथि एवं रवैया अहिलेपनि पुरानै रहेको सहजै देख्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता नारामा मात्रै सीमित रहेको देखिन्छ ।