• मुस्कान श्रेष्ठ
वीरगंज (पर्सा), १० असार / वीरगंज महाजगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लागि ३ अर्ब ३३ करोड बढि नीति कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको छ । वीरगंज स्थित नगरसभागृह टाउनहलमा शुक्रबार आयोजित महानगरपालिकाको ११ औ अधिवेशनमा उप–प्रमुख एवंराजश्व परामर्श समितिका संयोजक इम्तियाज आलमले आगामी आ.व. २०७९÷८० को लागि ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २६ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सार्वजनिक गरिएको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा आगमी आवको चालूतर्फ रु २ अर्ब ६ करोड ९८ लाख ५० हजार अर्थात ६२.०४ प्रतिशत, पूँजीगत तर्फ रु १ अर्ब २६ करोड ६४ लाख ७५ हजार अर्थात ३७. ९६ प्रतिशत गरि जम्मा रु ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २६ हजारको अनुमानित आय–व्यय प्रस्तुत गरेका हुन् ।
महानगरपालिकाले बजेटमा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढि प्राथमिकता रोखेको छ । पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब १९ करोड ९३ हजार रकम छुट्टयाएको छ भने दोश्रो प्राथमिकतामा परेको सामाजिक विकासतर्फ ९९ करोड ३५ लाख ७९ हजार र तेश्रो प्राथमिकतामा परेको सेवा प्रवाहमा सुधार र संगठन सुदृढीकरणतर्फ ९३ करोड ५३ लाख २१ हजार रकम विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरि महानगरले शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाईलाई समेत प्राथमितकामा राखेको छ । शिक्षा, युवा तथा खेलकुद तर्फ ६६ करोड ३८ लाख ३५ हजार, स्वास्थ्य तर्फ १५ करोड २० लाख ३० हजार, सरसफाई व्यवस्थापन तर्फ ८ करोड ९१ लाख, वन तथा वातावरण र विपद व्यवस्थापनतर्फ रु ५ करोड ९९ लाख, महानगरपालिकालाई उत्पादन र उपभोगमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषितर्फ ३ करोड २६ लाख ९० हजार रकम विनियोजित गरिएको छ भने सूचना प्रविधि र संचारतर्फ १ करोड ५ लाख ९५ हजार रकम विनियोजति गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यवहर्ने श्रोत मध्ये आन्तरिक आय तथा राजश्वबाट रु ९५ करोड, संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाँड, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र सर्शत अनुदान समेतबाट रु १ अर्ब ७० करोड ६२ लाख ५८ हजार, मधेश प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाँड, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र सशर्त अनुदान समेतबाट ७ करोड ९८ लाख २४ हजार, क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाका लागि दातृ संस्था एशियाली विकास बैंकबाट रु १२ करोड ६१ लाख ८५ हजार, सडक बोर्ड नेपालबाट रु २ करोड, जिल्ला समन्वय समितिको पर्साबाट रु ९६ लाख, यूनिसेफबाट रु २५ लाख प्राप्त हुने महानगरले अनुमान गरेको छ भने अपुग हुने ४४ करोड १९ लाख ५९ हजार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय संचित कोषमा रहेको नगद मौज्दातबाट व्यहोरिने व्यवस्था मिलाएको बताएको छ ।
किसानले बिद्युत निःशुल्क पाउने, चक्रपथ बनाउने, वीरगन्जलाई शैक्षिक हब बनाइने महानगरको आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा किसानको सिँचाई मिटरको सम्पूर्ण विद्युत महशुल महानगरपालिकाले तिर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै महिनामा बढीमा ३० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने उपभोक्ताको महशुल पनि महानगरपालिकाले नै तिर्ने वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा वीरगंज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेश मान सिंहले करिब २ दशक देखि बन्द रहेको वीरगंज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना पुनः सचालनका लागि संघ सरकार र प्रदेश सरकारसंग पहल गर्ने बताएका छन् । त्यसैगरि वीरगंज महानगरपालिका भित्रका अतिक्रमित जग्गाहरुको खोजबिन गरि महानगरपालिकाको स्वामित्वमा ल्याईने उनले बताए ।
उनले सुशासनलाइ सेवा प्रवाहको मूल मन्त्र बनाएर महानगरपालिकाको कार्यालयमा भ्रष्टचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा काम गरेर बजेट सक्याउने प्रवृतिलाई अन्त्य गरिने बताए । वीरगन्ज महानगरलाई शैक्षिक हबको रुपमा विकास गरिने भन्दै प्रमुख सिंहले छोरीहरुलाई शिक्षित र आत्मनिर्भर बनाउन महानगरका ग्रामीण वडाहरुमा कन्या विद्यालय र क्याम्पस स्थापना गरिने बताए । महानगरका ३२ वटै वडाहरुलाई सडक सन्जालमार्फत जोड्न चक्रपथको निर्माण गरिने कार्यक्रम पनि नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरिएको मेयर सिंहले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !