प्रहरी समायोजन नभएसम्म विधेयक ल्याउनु गलत : सांसद् यादव

वीरगञ्ज ६ असार / पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का संघीय सांसद् प्रदीप यादवले नेपालको ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु बिना सेनाको सेनापति भएको बताएका छन् । सोमबार संघीय सांसदमा नपेाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सपुररवेक्षण र समन्वय) २०७६ को पहिलो संसोधन विधेयकमाथि चलिरहेको छलफलमा बोल्दै सांसद् यादवले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई एउटा हवल्दार र सिपाहीलाई सरुवा गर्ने अधिकारसमेत नभएको बताउँदै उनीहरु बिना सेनाको सेनापति भएको बताए ।
‘अहिले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु बिना सेनाको सेनापति जस्तै भएका छन् । एउटा हवल्दार र सिपाहीलाई यहाँबाट त्यहाँ गर्ने अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘अहिले हामी संघीयताको कुरा गर्छौँ, संघीयतालाई मजबुत बनाउने तर्फ अगाडि बढेको कुरा गर्छौँ । तर एकातिर चाहिँ हामीलाई संघीयतालाई कमजोर पार्ने कोशिस गर्छौँ जस्तो हामीलाई लाग्छ ।’
त्यसैगरी सांसद् यादवले प्रदेशको प्रहरी प्रमुख डीआईजीको सट्टामा एआईजीलाई राख्नुपर्ने सुझाव दिए । डीआईजीसँग प्रदेश चल्न नसक्ने तर्क गर्दै उनले प्रदेश प्रहरीलाई राम्ररी सञ्चालन गर्न एआईजीको दरबन्दी कायम गर्नुभने बताए । ‘ऐनमा प्रदेशमा डीआईजीको दरबन्दी राखिएको छ प्रदेश प्रमुखको रुपमा । त्यो ठिक भएन, यसलाई हामीले संघीयतालाई कमजोर पार्ने षडयन्त्रको रुपमा लिरहेको छौँ । डीआइजीले प्रदेशलाई थाम्न सक्दैन । खासगरेर हाम्रो सिमा भारत र चिनसित टाँसिन्छ । अन्य धेरै कुराको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो डीआईजीले सक्दैन,’ उनले भने ।
उनले प्रदेशको प्रहरी प्रमुख भन्दा जिल्लाको सिडिओ ठूलो भएको भन्दै भने, ‘पूर्व माननीयजीहरुले पनि भनेर जानुभएको छ, जिल्लामा सिडीओका रुपमा सह-सचिवलाई दिएको छ र सह-सचिव भन्दा डीआईजी तल हुन्छ । त्यसकारण त्यहाँ डीआईजीको ठाउँमा एआईजीको दरबन्दी कायम गर्नुपर्छ । काठमाडौँमा एआईजीलाई राख्नुको सट्टा उनीहरुलाई ७ वटै प्रदेशमा खटाउनु पर्छ । काठमाडौँको लागि आईजी हुनहुन्छ ।’
विधेयकमा उपत्यकामा केन्द्र शासित प्रहरी प्रणाली लागू गर्ने कुरालाई पनि संघीयता विरोधी कदमको संज्ञा दिँदै उनले भने, ‘यो कदम संघीयता विरोधी हो र प्रदेशलाई कमजोर पार्ने एउटा षडयन्त्रको हो । यस कारण यसलाई प्रदेशमा नै राख्नु पर्ने मेरो सुझाव छ ।’ यादवले प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नै नभई ऐन संसोधन गर्नु गलत भएको बताए । ‘पहिला त मेरो हिसाबले प्रहरी प्रदेशमा समायोजन हुन जरुरी थियो । त्यसपछि ऐन संसोधन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । विगतको केपी ओलीको सरकारमा पनि त्यस्तै भयो । अब समायोजन हुन्छ, अब समायोजन हुन्छ तर समायोजन हुन सकेन,’ उनले भने ।
यादवले देशभरका कारागारलाई पनि प्रदेशको मातहातमा राख्नु पर्ने सुझाव दिए । उनले कारागारहरुको जिर्ण अवस्थाको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै शहरी क्षेत्रको कारागारलाई अन्यत्रै सार्नु पर्छ बताए ।