काठमडौँ, २२ असोज । नेपाललाई चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रीय केन्द्र तथा मेडिकल टुरिजम हबका रूपमा विकास गर्न तत्काल नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने माग नेपाल निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघले अघि सारेको छ । संघले नयाँ पूर्वाधार निर्माणमा थप लगानी गर्नुभन्दा देशमा पहिले नै निर्माण भइसकेका मेडिकल कलेज, शिक्षण अस्पताल, प्रयोगशाला, उपकरण र जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति लिन सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
संघका अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले बिहीबार जारी गरेको आधिकारिक धारणामार्फत चिकित्सा शिक्षालाई मुलुकको आर्थिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्न सकिने बताएका छन् । संघका अनुसार निजी क्षेत्रले चिकित्सा तथा दन्त शिक्षामा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ । यस क्षेत्रबाट २० हजारभन्दा बढी नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको र हाल नेपालमा १९ वटा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सञ्चालनमा रहेको संघको दाबी छ ।
संघले अहिले उपलब्ध पूर्वाधार र जनशक्तिलाई पूर्ण क्षमतामा उपयोग गर्न सके नेपालले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामार्फत थप आर्थिक लाभ लिन सक्ने जनाएको छ ।
मापदण्ड पुगेका कलेजलाई १५० सिटसम्म दिन माग
संघले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनपछि सबै मेडिकल कलेजको एमबीबीएस भर्ना क्षमता समान रूपमा १०० सिटमा सीमित गरिएको भन्दै संस्थागत क्षमताका आधारमा विद्यार्थी संख्या पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । कलेजको पूर्वाधार, दक्ष शिक्षक तथा शिक्षण अस्पतालको क्षमता प्रमाणित गरी मापदण्ड पूरा गर्ने संस्थालाई १५० एमबीबीएस सिटसम्म पुनःस्थापना गर्नुपर्ने संघको प्रस्ताव छ ।
त्यसैगरी वर्षमा दुईवटा शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मागसमेत संघले अघि सारेको छ । संघको भनाइमा नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको अभाव छैन । आवश्यक शिक्षक, अस्पताल र भौतिक पूर्वाधारसमेत कतिपय संस्थामा उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि विद्यमान क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्न नीतिगत अवरोध रहेको छ ।
विदेशी विद्यार्थीबाट वार्षिक ३० अर्बसम्म आम्दानीको दाबी
चिकित्सा शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न सके नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जनको नयाँ स्रोत विकास गर्न सक्ने संघको दाबी छ । संघले विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रत्येक कलेजले आफ्नो प्रमाणित क्षमताका आधारमा करिब १५० अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्ने र यसबाट समग्र क्षेत्रमा वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिने अनुमान संघले सार्वजनिक गरेको छ ।
विदेशी विद्यार्थीबाट प्राप्त आम्दानीको निश्चित हिस्सा नेपाली विद्यार्थीको छात्रवृत्तिमा लगानी गर्न सकिने संघको प्रस्ताव छ । यसबाट करिब ५०० थप पूर्ण छात्रवृत्ति सिटका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन सकिने र त्यसको वार्षिक मूल्य करिब २ अर्ब रुपैयाँ हुने संघको दाबी छ ।
भारतका विद्यार्थी आकर्षित गर्ने रणनीति
संघले भारतलगायत विभिन्न मुलुकमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि ठूलो प्रतिस्पर्धा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने जनाएको छ । अंग्रेजी माध्यमबाट अध्ययन, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल तथा तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धी लागतका कारण नेपाललाई दक्षिण एसियाका विद्यार्थीका लागि चिकित्सा शिक्षाको गन्तव्य बनाउन सकिने संघको भनाइ छ ।
विदेशी विद्यार्थीको भर्ना सहज बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य प्रवेश परीक्षालाई मान्यता दिने, स्पष्ट तथा एउटै भर्ना पात्रो सार्वजनिक गर्ने र गैर–भारतीय विद्यार्थीका लागि पूर्वानुमान गर्न सकिने भर्ना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने माग पनि संघले गरेको छ ।
नर्सिङमा घटेको क्षमता पुनःस्थापित गर्न माग
निजी मेडिकल कलेज संघले नर्सिङ शिक्षामा देखिएको गिरावटप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघका अनुसार नेपालमा नर्सिङ कलेजको संख्या ११७ बाट घटेर ४५ मा सीमित भएको छ । यस क्रममा ७३ वटा संस्था बन्द हुँदा करिब ३ हजार ७ सय प्रशिक्षण सिट गुमेको तथा करिब ११ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रभावित भएको संघको दाबी छ ।
नेपाललाई अझै करिब ८१ हजार थप नर्स आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संघले देशभित्रै नर्स उत्पादनको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने बताएको छ । शिक्षण अस्पताललाई पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने सम्बन्धमा अदालतबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नसमेत संघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
शुल्क पुनरावलोकनको माग
संघले चिकित्सा शिक्षाको शुल्कसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । उसका अनुसार सन् २०१९ यता एमबीबीएसको शुल्क व्यवहारतः स्थिर रहे पनि त्यस अवधिमा मुद्रास्फीति, शिक्षकको पारिश्रमिक, अस्पताल सञ्चालन, उपकरण, औषधि तथा प्रयोगशाला सामग्रीको लागत उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।
हाल एमबीबीएसको कुल शिक्षण शुल्क करिब ४५ लाख रुपैयाँ तथा बीडीएसको करिब २० लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख गर्दै संघले स्वतन्त्र अध्ययनमार्फत वास्तविक लागत पहिचान गरी वैज्ञानिक आधारमा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेको छ । तर शुल्क पुनरावलोकनसँगै मेडिकल कलेजलाई गुणस्तरका आधारमा सार्वजनिक रूपमा श्रेणीकरण गर्ने र विद्यार्थी भर्ना क्षमता तथा शुल्कलाई गुणस्तर सूचकसँग आबद्ध गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि संघले अघि सारेको छ ।
‘विद्यार्थीको गुणस्तरमा कलेजको मात्र भूमिका छैन’
निजी मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीलाई आफैं उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण गराउने अधिकार नरहेको संघले स्पष्ट पारेको छ । प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, मूल्यांकन तथा नतिजा प्रकाशन विश्वविद्यालयबाट हुने र चिकित्सकीय लाइसेन्स परीक्षा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सञ्चालन गर्ने भएकाले विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने बहुस्तरीय प्रणाली रहेको संघको भनाइ छ ।
संघले मेडिकल कलेजको गुणस्तर मापनका लागि सार्वजनिक सूचक तयार गर्ने, संस्थागत श्रेणीकरण गर्ने तथा कलेजबीच तुलना गर्न सकिने परिणाममा आधारित सूचक विकास गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाएको छ ।
सरकारसँग सातबुँदे प्रस्ताव
संघले सरकारसमक्ष तत्काल कार्यान्वयन गर्न सात प्रमुख नीतिगत प्रस्ताव अघि सारेको छ । त्यसमा प्रमाणित क्षमताअनुसार विद्यार्थी भर्ना सिट पुनःस्थापना, दोस्रो शैक्षिक सत्र सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि छुट्टै सत्र, विदेशी विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सरलीकरण, नर्सिङसम्बन्धी अदालतको निर्णय कार्यान्वयन तथा चिकित्सा शिक्षाको शुल्क वैज्ञानिक आधारमा पुनरावलोकनलगायत विषय छन् ।
संघका अनुसार यी सुधारका लागि राज्यकोषबाट ठूलो अतिरिक्त रकम खर्च गर्न, नयाँ ऋण लिन वा नयाँ संस्था तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक पर्दैन । निजी मेडिकल कलेजहरूले संस्थागत क्षमताको पारदर्शी प्रमाणीकरण स्वीकार गर्ने, गुणस्तरका आधारमा श्रेणीकरणमा सहभागी हुने तथा विदेशी विद्यार्थीबाट प्राप्त आम्दानीको निश्चित हिस्सा नेपाली विद्यार्थीको छात्रवृत्तिमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।
त्यसैगरी विपन्न नागरिकको उपचार तथा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाजस्ता सामाजिक दायित्वलाई निरन्तरता दिने संघले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष कार्कीले नयाँ संरचना थप्नुभन्दा देशमा पहिले नै निर्माण भइसकेका पूर्वाधार र उपलब्ध जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकारले यही वर्ष आवश्यक नीतिगत निर्णय गरे नेपाललाई ‘मेडिकल एजुकेसन हब’ तथा ‘मेडिकल टुरिजम हब’का रूपमा विकास गर्न सकिने संघको दाबी छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !