वीरगंज (पर्सा), २१ असोज । गृह मन्त्रालयले सरुवा गरेको दुई साता बितिसक्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका नायब सुब्बा गौरीशंकर प्रसाद गुप्तालाई नयाँ कार्यस्थलमा पठाइएको छैन । मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाले असोज ८ गते उनलाई ओखलढुंगास्थित खिजिफलाटे इलाका प्रशासन कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो । तर सरुवा आदेश भएको १४ दिन बितिसक्दा पनि गुप्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामै कार्यरत छन् ।
गुप्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको ‘मुद्दा शाखा प्रमुख’को जिम्मेवारीमा छन् । गृह मन्त्रालयबाट औपचारिक रूपमा सरुवा भइसकेका कर्मचारीलाई तत्काल नयाँ कार्यालयमा पठाउनुको सट्टा पुरानै जिम्मेवारीमा निरन्तर राखिएपछि पर्सा प्रशासनमा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनप्रति नै प्रश्न उठेको छ ।
सरुवा आदेश कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइले प्रशासनिक आवश्यकताभन्दा कार्यालयभित्रको सम्बन्ध र प्रभावले प्राथमिकता पाएको त होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ । विशेषगरी मुद्दा शाखाजस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कर्मचारीलाई सरुवा आदेशपछि पनि पुरानै कार्यालयमा राखिरहनुले यस विषयलाई थप शंकास्पद बनाएको छ ।
सरकारले सुशासन, प्रशासनिक सुधार र सार्वजनिक निकायमा जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको दाबी गरिरहेको छ । तर गृह मन्त्रालयबाटै भएको सरुवा निर्णय जिल्ला तहमा आएर कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु भने प्रशासनिक अनुशासनमाथि प्रश्न उठाउने अवस्था हो । सरुवा भइसकेका कर्मचारीलाई नयाँ कार्यालयमा पठाउने प्रक्रिया सम्बन्धित कार्यालयले अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनमा अनावश्यक विलम्ब किन भइरहेको छ भन्ने विषयमा पर्सा प्रशासनले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।
गुप्तालाई किन अहिलेसम्म रवाना नदिइएको भन्ने प्रश्नमा पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णा थापाले उनी हाल बिदामा रहेको बताए । उनका अनुसार सरुवा भएको कर्मचारीलाई रवाना हुन २१ दिनसम्मको समय रहने भएकाले उक्त अवधिभित्र गुप्तालाई रवाना दिइनेछ । तर २१ दिनसम्मको समयसीमा छ भन्दैमा सरुवा आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता के हो ? भन्ने प्रश्न भने उठेको छ । मन्त्रालयले सरुवा गरेको कर्मचारीलाई समयमै नयाँ जिम्मेवारीमा पठाउनुको सट्टा पुरानै कार्यालयमा निरन्तर राखिनु प्रशासनिक आवश्यकता हो वा अन्य कुनै कारण, त्यसको स्पष्ट जवाफ आवश्यक देखिन्छ ।
गृह मन्त्रालयबाट भएको निर्णयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा आदेश भएको १४ दिनसम्म पनि गुप्ता पर्सामै रहनुले मन्त्रालयको सरुवा निर्णयको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ । यससँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन, जिम्मेवारी हस्तान्तरण र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिताबारे पनि बहस सुरु भएको छ । सरुवा आदेशपछि पनि गुप्तालाई पर्सामै रोकिराख्नुको वास्तविक कारण के हो ? कार्यालयको प्रशासनिक आवश्यकता हो, बिदाको अवस्था हो वा अन्य कुनै प्रभाव ? यसको स्पष्टता पर्सा प्रशासनले दिनुपर्ने देखिन्छ ।
सुशासन र प्रशासनिक सुधारको प्रतिबद्धता दोहोर्याइरहेको राज्य संयन्त्रमा मन्त्रालयकै निर्णय कार्यान्वयन गर्न जिल्ला तहमा देखिएको ढिलाइले भने सरकारी प्रशासनको व्यवहारिक कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !