राजविराज (सप्तरी), २५ भदौ । राज्यले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धता गरिरहँदा सप्तरीको राजविराजमा सरकारी अस्पतालकै मूल गेटबाहिर एक विपन्न महिलाले बच्चा जन्माउनुपरेको घटनाले स्वास्थ्य प्रणालीको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । राजविराज नगरपालिका–१४ पर्साहीकी बबिताकुमारी पासवानले मंगलबार राति प्रसव व्यथा लागेपछि गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल पुगेकी थिइन् । तर, अस्पतालमा आवश्यक परीक्षणका लागि रकम मागिएको र आफू तत्काल रकम जुटाउन नसकेपछि भर्ना नगरिएको उनको दाबी छ । त्यसपछि अस्पतालको बाहिरी क्षेत्रमा प्रसव पीडाले छट्पटाइरहेकै अवस्थामा उनले बुधबार बिहान फुटपाथमा छोरालाई जन्म दिएकी हुन् ।
घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि अस्पतालको सेवा प्रवाह र विपन्न नागरिकप्रतिको व्यवहारलाई लिएर व्यापक आलोचना भएको छ । भिडियोमा अस्पतालको मूल गेटअगाडि प्रसव पीडामा रहेकी बबितालाई आफन्त महिलाहरूले स्याहार गरिरहेको र केहीबेरपछि उनले त्यहीँ बच्चा जन्माएको देखिन्छ । बबिताका अनुसार मंगलबार राति करिब डेढ बजे श्रीमान् हरेराम पासवान र दुई जना आफन्त महिलासहित सिटी रिक्सामा अस्पताल पुगेकी थिइन् । प्रसूति विभागमा पुगेपछि स्वास्थ्यकर्मीले अल्ट्रासाउन्ड, रगत र पिसाब परीक्षण आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि करिब २ हजार ५ सय रुपैयाँ लाग्ने बताएका थिए । विपन्न परिवारकी आफूले तत्काल रकम जुटाउन नसक्ने बताएपछि बिहान जाँच गराउने भन्दै भर्ना गरिदिन आग्रह गरेपनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ । ‘बिहान भएपछि अल्ट्रासाउन्ड गराउँछु, जाँच गराउँछु, भर्ना गरिदिनुस् भनेर आग्रह गरेँ,’ बबिताले भनेकी छन्, ‘तर जाँचविना कुनै हालतमा भर्ना नलिने भन्दै हप्काएर बाहिर निकालिदिनुभयो ।’
अस्पतालबाट बाहिरिएपछि उनी नजिकैको औषधि पसलअगाडि बसेकी थिइन् । त्यहाँ पनि प्रसव पीडा बढ्दै गएपछि आफन्तको सहयोगमा फुटपाथमै प्रसूति भएको उनले बताएकी छन् । बच्चा जन्मिएपछि परिवारले सालनालसहित शिशुलाई लिएर पुनः अस्पताल पुगेपनि तत्काल उपचारका लागि भर्ना हुन नदिइएको बबिताको दाबी छ । उनका अनुसार आफन्तले अस्पतालको खाली बेडमा सुत्न आग्रह गरेपनि एक स्वास्थ्यकर्मीले त्यहाँबाट निस्कन धम्क्याएको थियो । त्यसपछि बाध्य भएर नवजात शिशुसहित घर फर्किएको उनले बताएकी छन् । तर, अस्पताल प्रशासनको दाबी भने यसभन्दा फरक छ । अस्पतालका फ्रि हेल्थ सर्भिसका फोकल पर्सन मनोज देवले बबितालाई अस्पताल आएलगत्तै प्रसूति वार्डको बेड नम्बर २४ मा भर्ना गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार प्रारम्भिक परीक्षणपछि चिकित्सकले आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गराउन ल्याबमा पठाएका थिए । तर, महिला ल्याबबाटै बाहिरिएको अस्पतालको भनाइ छ ।
अस्पतालका अनुसार बबिता बुधबार बिहान करिब ४ः४५ बजे अस्पतालको मूल गेटबाहिर प्रसूति भएकी थिइन् । बच्चा जन्मिएपछि आमा र नवजात शिशुलाई सालनालसहित पुनः प्रसूति वार्डमा ल्याइएको र ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीले नाल काट्नुका साथै आवश्यक उपचारका लागि अस्पतालमै बस्न आग्रह गरेको प्रशासनको दाबी छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रञ्जितकुमार झाले भने आफू काठमाडौंमा रहेका बेला सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सार्वजनिक भएपछि घटनाबारे जानकारी पाएको बताएका छन् । उनले घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन आन्तरिक छानबिन अघि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् । अस्पतालले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि बबितालाई प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षणपछि बेड नम्बर २४ मा भर्ना गरिएको उल्लेख गरेको छ । आवश्यक परीक्षणका लागि चिकित्सकले सुझाव दिएपछि उनी अस्पतालले उपलब्ध गराएको शय्यामा नरही बाहिरिएको र पछि मूल गेटबाहिर प्रसूति भएको अस्पतालको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ ।
हाल बबिता र उनका नवजात शिशु दुवै अस्पतालको बेड नम्बर २२ मा भर्ना भएर स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा उपचाररत रहेको अस्पतालले जनाएको छ । आमा र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको तथा उनीहरूलाई आवश्यक सम्पूर्ण उपचार, औषधि र अन्य स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । घटनालाई लिएर अस्पताल प्रशासनले कर्मचारी वा सम्बन्धित पक्षको लापरबाही पुष्टि भए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बाह्य छानबिन समिति गठन भए आवश्यक कागजात तथा सहयोग उपलब्ध गराउने पनि अस्पतालको भनाइ छ । तर, अस्पताल र पीडित पक्षको दाबीबीच देखिएको विरोधाभासले घटनालाई सामान्य प्रशासनिक विवादभन्दा गम्भीर बनाएको छ । विपन्न गर्भवती महिला रातको समयमा अस्पताल पुगेकी थिइन्, उनलाई के कारणले अस्पताल परिसरमै सुरक्षित रूपमा राख्न सकिएन र अन्ततः मूल गेटबाहिरै प्रसूति हुनुपर्ने अवस्था कसरी आयो भन्ने प्रश्नको जवाफ अब छानबिनले दिनुपर्ने भएको छ ।
संसद्मा पनि उठ्यो प्रश्न
राजविराजको घटनाको आवाज संघीय संसद्सम्म पुगेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र कर्णले घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आर्थिक अभावकै कारण विपन्न नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य गर्न माग गरेका छन् । रास्वपाकी सांसद अंकिता ठाकुरले समेत पैसा अभावमा महिलाले सडकमा बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था राज्यका लागि अत्यन्तै गम्भीर र कारुणिक भएको बताएकी छन् ।
नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनभन्दा पैसा महत्वपूर्ण हुने अवस्था सिर्जना भए अस्पताल स्वास्थ्य सेवा दिने संस्था नभई ‘सौदाबाजीको थलो’ बन्ने अवस्था आउन सक्ने उनको टिप्पणी छ । सांसदहरूले विपन्न तथा असहाय नागरिकले सहज र निःशुल्क प्रसूति सेवा पाउने व्यवस्था व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न सरकारसँग जवाफ मागेका छन् ।
‘संवैधानिक अधिकारको उपहास’ भन्दै विरोध
घटनाप्रति आम जनता पार्टी निकट आम महिला मोर्चाले पनि कडा आपत्ति जनाएको छ । मोर्चाकी इन्चार्ज रन्जूकुमारी साहले अस्पतालको गेटबाहिर महिला सुत्केरी हुनुपर्ने अवस्था २१औँ शताब्दीको मानवता, लोकतन्त्र र कानुनी राज्यकै उपहास भएको बताएकी छन् । मोर्चाले नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने तथा कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारसमेत कानुनले प्रत्याभूत गरेको जनाएको छ ।
संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै आर्थिक अभावका कारण विपन्न महिलाले अस्पतालको मूल गेटबाहिर बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था आउनु स्वास्थ्य प्रणालीको कार्यान्वयन पक्षमाथि गम्भीर प्रश्न भएको मोर्चाको ठहर छ । उसले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी देखिए अस्पताल प्रशासन वा कर्मचारीमाथि कानुनी कारबाही गर्न तथा आमा र नवजात शिशुको उपचार र आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि पुगेकी एक गर्भवती महिलाले सुरक्षित प्रसूति सेवाको सट्टा अस्पतालकै गेटबाहिर बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्थाले स्वास्थ्य सेवा कागजमा मात्र निःशुल्क भएर नपुग्ने सन्देश दिएको छ । राज्यले विपन्न नागरिकका लागि बनाएका स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार र व्यवस्थाहरू व्यवहारमा कति लागू भइरहेका छन् भन्ने प्रश्न यो घटनाले फेरि सतहमा ल्याएको छ ।
अस्पतालले आन्तरिक छानबिन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा अब मुख्य चासो एउटै छ बबितालाई अस्पतालभित्र सुरक्षित प्रसूति सेवा किन उपलब्ध हुन सकेन ? पीडितको आरोप सत्य हो वा अस्पतालको अभिलेखअनुसार घटनाको वास्तविकता अर्कै हो भन्ने विषय निष्पक्ष छानबिनबाट टुंगिन आवश्यक छ । दोषी जोसुकै भए पनि जिम्मेवारी निर्धारण र कारबाही हुन सके मात्र यस्तो घटना दोहोरिन नदिन सकिनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !