वीरगंज (पर्सा), १२ असार । सात वर्षदेखि कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा रहेको उद्योग प्रशासनसम्बन्धी महत्वपूर्ण व्यवस्था अब व्यवहारमा लागू भएको छ । २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगहरूको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा प्रशासनिक अधिकार मधेश प्रदेश सरकार मातहत आएको छ ।
केन्द्र सरकारले हस्तान्तरण गरेको मझौला उद्योगसम्बन्धी फाइलहरू मधेश प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री कनिष पटेलले प्रदेश सचिव जयकुमार घिमिरेको उपस्थितिमा प्रदेश उद्योग विभाग वीरगंजका निमित्त निर्देशक रिमा साहलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वर काठमाडौंले २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका स्वदेशी लगानीका उद्योगहरूको अभिलेख फाइल प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराएको हो । मन्त्रालयका अनुसार मधेश प्रदेशअन्तर्गत रहेका १८८ वटा उद्योगका सक्कली अभिलेख फाइल विवरणसहित हस्तान्तरण गरिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ अनुसार प्रदेश सरकारलाई दिइएको उद्योग प्रशासनसम्बन्धी अधिकार लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । मन्त्री कनिष पटेलको पहलपछि संघीय सरकारबाट अधिकार हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
अब सम्बन्धित उद्योगहरूको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा प्रशासनिक काम प्रदेशबाटै हुने भएको छ । यसले उद्योगी व्यवसायीलाई सहज सेवा प्रदान गर्नुका साथै प्रदेशको राजस्व वृद्धि, लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्री पटेलले उद्योग प्रशासनको अधिकार प्रदेशमा आउनु संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएका छन् । उनले मधेश प्रदेशले थालेको पहलबाट अन्य प्रदेशले समेत लाभ पाउने अवस्था सिर्जना भएको बताए । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !