सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ‘के नेपालले आफ्नो भविष्यको पानी, खाद्य सुरक्षा र वातावरणीय सन्तुलनलाई केही वर्षको राजस्व र निर्माण सामग्रीको लोभमा साट्न खोजेको हो ?’ बजेटमा चुरे संरक्षणका लागि विनियोजित रकमलाई करिब ४० प्रतिशतले घटाइनु र सँगसँगै ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खननलाई सहज बनाउने नीति अघि सारिनु केवल बजेटीय प्राथमिकताको विषय होइन, यो राष्ट्रको दीर्घकालीन अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो ।
चुरे कुनै सामान्य पहाडी भूभाग होइन । यो तराई–मधेशको जलस्रोत, कृषि प्रणाली र पारिस्थितिकीय सन्तुलनको मेरुदण्ड हो । नेपालका ३७ जिल्लामा फैलिएको चुरे क्षेत्रले करोडौं नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । तराईका खेतमा सिञ्चाइ पुग्नु, भूमिगत पानी पुनर्भरण हुनु, नदी प्रणालीको सन्तुलन कायम रहनु र जैविक विविधता संरक्षण हुनुमा चुरेको निर्णायक भूमिका छ । यही संवेदनशील क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा सरकारले बजेट कटौती गर्दै उत्खननलाई प्रोत्साहन गर्ने संकेत दिएको छ ।
अझ विडम्बना त के छ भने नीति तथा कार्यक्रममा ‘चुरे संरक्षण’ भन्ने शब्दसमेत उल्लेख गर्न आवश्यक नठानेको सरकारले बजेटमा भने खानीजन्य पदार्थको उत्खनन र प्रशोधनलाई प्राथमिकता दिएको छ । यो दृष्टिकोणले चुरेलाई राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा होइन, दोहन गर्न मिल्ने स्रोतको रूपमा हेर्ने मानसिकता झल्काउँछ । वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त स्थान पहिचान गरेर उत्खनन गरिने दाबी गरिएपनि नेपालको विगतको अनुभवले यस्ता प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने स्पष्ट देखाइसकेको छ । चुरेको विनाशका असरहरू आज तराई–मधेशले प्रत्यक्ष भोगिरहेको छ ।
दशकौंअघि सहज रूपमा उपलब्ध हुने पानीका मुहान सुक्दै गएका छन् । खेतीयोग्य जमिनमा बालुवा थुप्रिने समस्या बढेको छ । भू–क्षय, बाढी, कटान र डुबानको जोखिम प्रत्येक वर्ष गम्भीर बन्दै गएको छ । भूमिगत पानीको सतह निरन्तर घटिरहेको छ । यस्ता समस्याको मूल कारणमध्ये एक चुरेको अव्यवस्थित दोहन र संरक्षणमा भएको बेवास्ता हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले समाधानका रूपमा डिप ट्युबवेलको योजना अघि सारेको छ । तर भूमिगत पानी पुनर्भरण गर्ने प्राकृतिक प्रणाली नै नष्ट हुँदै गएको अवस्थामा केवल गहिरो ट्युबवेल खन्नुले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन ।
पानी निकाल्ने प्रविधि विस्तार गर्दै पानीको स्रोत पुनर्जीवित गर्ने प्राकृतिक संरचना नजोगाउनु भनेको रोगको कारण यथावत् राखेर लक्षणको मात्र उपचार गर्नु जस्तै हो । झन् चिन्ताजनक कुरा के हो भने चुरे संरक्षणका लागि २०७१ सालमा गठन गरिएको राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति, २० वर्षे गुरुयोजना तथा अर्बौं रुपैयाँको लगानीपछि पनि संकट कम हुन सकेको छैन । यसको अर्थ संरक्षण कार्यक्रमको प्रभावकारिता सुधार्नुपर्ने आवश्यकता थियो, संरक्षणको बजेट नै घटाउनुपर्ने होइन । यदि कार्यान्वयन कमजोर छ भने सुधार गर्नुपर्छ, तर सम्पूर्ण अभियानलाई कमजोर बनाउने निर्णयले समस्या झन् जटिल बनाउँछ ।
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले बारम्बार चेतावनी दिँदै आएका छन् कि चुरेको विनाश रोक्न नसकिए सभ्यता नै संकटमा पर्न सक्छ । यो कुनै अतिरञ्जित अभिव्यक्ति होइन । विश्वभर जलवायु परिवर्तन, पानीको संकट र मरुभूमीकरण बढिरहेका बेला नेपालले आफ्नै प्राकृतिक जलाधार क्षेत्रको संरक्षणमा उदासीनता देखाउनु दूरदृष्टिको अभाव हो । सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रको समग्र बजेटसमेत उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ । यसले प्राकृतिक स्रोत संरक्षण वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको संकेत दिन्छ । विकासको नाममा प्रकृतिमाथि आक्रमण गर्ने नीति अन्ततः विकासकै शत्रु बन्नेछ । वातावरणीय विनाशको मूल्य कुनै पनि अर्थतन्त्रले दीर्घकालसम्म थेग्न सक्दैन ।
आज आवश्यकता चुरेको बजेट कटौती गर्ने होइन, संरक्षणलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने हो । चुरे जोगियो भने तराईको पानी जोगिन्छ, कृषि जोगिन्छ, जैविक विविधता जोगिन्छ र भावी पुस्ताको भविष्य सुरक्षित हुन्छ । तर यदि चुरेलाई राजस्वको स्रोत मात्र ठानेर दोहनको बाटो खोलियो भने आगामी पुस्ताले सरकारको यो निर्णयलाई विकास होइन, राष्ट्रिय आत्मघाती कदमका रूपमा सम्झिनेछन् । चुरे संरक्षण कुनै क्षेत्रीय वा वातावरणीय मुद्दा मात्र होइन, यो नेपालको खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा र राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले सरकार अझै सचेत हुनुपर्छ । बजेटीय प्राथमिकता पुनर्विचार गर्नुपर्छ । अन्यथा विकासको नाममा सुरु गरिएको यो यात्रा अन्ततः मरुभूमीतर्फको यात्रामा परिणत हुनेछ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !