वीरगंज (पर्सा), २२ वैशाख । मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीका बहुमत (९ जना) प्रदेश सांसदले सोमबार साँझ प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएका छन् । तर पार्टीबाट अर्थमन्त्री रहेका संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादव र समाज कल्याण तथा खेलकुद मन्त्री बसन्त कुशवाहा भने अझै पदमै कायम छन् । मन्त्रीद्वयबाहेकका सांसदहरूले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको जनाइएको छ ।
समर्थन फिर्तासम्बन्धी पत्र प्रमुख सचेतक चन्दन सिंहमार्फत प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पठाइएको थियो । यद्यपि संसदीय अभ्यासअनुसार यस्तो निर्णय दलको नेतामार्फत पठाउनुपर्ने प्रावधान भएपनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको देखिएको छ । तर मंगलबार बिहानै संसदीय दलका नेता यादवले प्रदेश प्रमुखलाई सम्बोधन गर्दै समर्थन कायमै रहेको अर्को पत्र बुझाएका छन् । उनले आफू नै आधिकारिक दलको नेता भएको दाबी गर्दै संसदीय दलको औपचारिक बैठक बिना गरिएको कुनै पनि निर्णय वैध नहुने उल्लेख गरेका छन् । साथै, मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादव नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई जनमत पार्टीको आधिकारिक समर्थन निरन्तर रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
जनमतभित्रको पछिल्लो विवाद मधेश प्रदेशमा देखिएको दोस्रो अनौठो राजनीतिक अभ्यासका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । यसअघि पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण यस्तै प्रकारको निर्णय–विवाद देखिएको थियो । त्यसबेला अध्यक्ष सीके राउतको निर्देशनमा संसदीय दलको नेतृत्वलाई पन्छाउँदै सरकार गठनदेखि समर्थन फिर्तासम्मका निर्णय भएका थिए, जसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको थियो ।
पार्टीभित्रको पछिल्लो घटनाक्रमले अर्थमन्त्री यादव र मन्त्री कुशवाहाको राजनीतिक भविष्यसमेत अनिश्चित बनाएको चर्चा छ । स्रोतका अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका कुशवाहामाथि कारबाहीको सम्भावना पनि बढेको छ । यसैबीच, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले संसदीय दलको नेतृत्वमा परिवर्तन गर्दै प्रमुख सचेतक चन्दन सिंहलाई नयाँ दल नेता नियुक्त गरेका छन् । सोमबार बसेको दल बैठकमा अध्यक्षलाई नेतृत्व र निर्णय अधिकार पुनरावलोकन गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको जनाइएको छ ।
जनमतको पछिल्लो कदमले मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ । १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ५४ सांसद आवश्यक पर्छ । हाल एमालेका २४, कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १८, जनमतका १२, माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ८, एकीकृत समाजवादीका ७ तथा अन्य साना दलका सदस्य रहेका छन् ।
आन्तरिक रूपमा मधेशमा एमालेसहितको नयाँ गठबन्धन सरकार गठनको सम्भावनाबारे पनि छलफल अघि बढिरहेको बताइन्छ । केही सांसदका अनुसार जसपा नेपालसमेत सरकार छोड्ने विषयमा आन्तरिक तयारीमा रहेको भए पनि औपचारिक निर्णय भने भएको छैन । समर्थन फिर्ताको पत्रपछि ३० दिनभित्र सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहनेछ । यस अवधिमा वैकल्पिक गठबन्धन निर्माण गरेर नयाँ सरकार गठन गर्ने राजनीतिक दलहरूको रणनीति रहेको बताइन्छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !