सप्तकोशी (सप्तरी), २६ असोज । सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका–५ स्थित गंगाजली खोलामा अवैध रूपमा बालुवा उत्खनन तथा ओसारपसार भइरहेको अवस्थामा डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीले चारवटा ट्याक्टर र एउटा टिपर नियन्त्रणमा लिएको छ । नयाँ ठेक्का प्रक्रिया टुंगो नलाग्दै प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहेको भेटिएपछि वन कार्यालयले संलग्न सवारीसाधनमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
सबडिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरको गस्ती टोलीले शनिबार साँझ गंगाजली खोलामा बालुवा उत्खनन गरिरहेका मधेस प्रदेश ०१–००१ त ३५८५, मधेस प्रदेश ०१–००१ त ३२२९, स १ त ६८३१ र स १ त ६७३१ नम्बरका चारवटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको हो । वन कार्यालयका अनुसार ती ट्याक्टरबाट दिउँसै बालुवा उत्खनन भइरहेको थियो भने केही सवारीसाधनका नम्बर प्लेटसमेत स्पष्ट देखिने अवस्थामा थिएनन् ।
यसैगरी, फत्तेपुर–कञ्चनपुर सडकखण्डको धरमपुरबाट अवैध रूपमा बालुवा बोकेर गइरहेको ना ५ ख ८८६० नम्बरको टिपर पनि नियन्त्रणमा लिइएको छ । पाँचवटै सवारीसाधनलाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि सबडिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरमा राखिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीका प्रमुख मनोज ठाकुरले अवैध उत्खनन तथा ओसारपसारमा संलग्न व्यक्ति र सवारीसाधनमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
टिपरमा भेटिएको बिलमाथि वन कार्यालयको शङ्का
नियन्त्रणमा लिइएको बालुवा बोकेको टिपरबाट ‘लक्ष्मी साह कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रा.लि.’ को बिल फेला परेपछि वन कार्यालयले त्यसको आधिकारिकतामाथि समेत अनुसन्धान थालेको छ ।
सप्तकोशी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रूपनगर र भरुवाखालमा घाटगद्दी गरी राखिएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा ग्राभेल उठाउने जिम्मेवारी उक्त कम्पनीलाई दिएको थियो । तर, घाटगद्दीमा रहेको निर्माण सामग्री उठाउन अनुमति दिइएको विषयमा नगरपालिकाबाट आफूहरूलाई कुनै पूर्वजानकारी प्राप्त नभएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख ठाकुरले बताएका छन् ।
घाटगद्दीमा थुपारिएको सामग्री उठाउने अनुमति र खोलाबाट भइरहेको उत्खननको वैधानिकता फरक विषय भएकाले बरामद बिलले टिपरमा लोड गरिएको बालुवाको स्रोत र ओसारपसारको वैधता पुष्टि गर्छ वा गर्दैन भन्ने विषय अनुसन्धानपछि स्पष्ट हुने देखिन्छ ।
नयाँ ठेक्का नलाग्दै खोलामा उत्खनन
सप्तकोशी नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णप्रसाद ढकालले गंगाजली र अमाह खोलाको नयाँ ठेक्का अझै नलागेको पुष्टि गरेका छन् । उनका अनुसार अघिल्लो ठेक्काको अवधि असारमै समाप्त भएको थियो र नयाँ ठेक्काका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
‘अघिल्लो ठेक्का असारमै सकिएको हो । नयाँ ठेक्काका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ र नियमित अनुगमन गरिदिन जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचारसमेत गरिसकेका छौँ,’ नगरप्रमुख ढकालले भने । नयाँ ठेक्का प्रक्रिया पूरा नभइसकेको अवस्थामा खोलाबाट बालुवा उत्खनन तथा ओसारपसार भइरहेको घटनाले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र नियमनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
वन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधन, टिपरमा भेटिएको बिल र उत्खननमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे अनुसन्धान अघि बढाएकाले अवैध दोहनमा कसको संलग्नता छ भन्ने विषय अनुसन्धानको निष्कर्षपछि खुल्नेछ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !