वीरगंज (पर्सा), २१ वैशाख । वीरगंज भन्सार नाकामा आयातित वस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थाका कारण देशकै प्रमुख वीरगंज भन्सार कार्यालयको कामकाज एक सातादेखि प्रभावित बनेको छ । यस नीतिप्रति निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाउँदै मालसामान जाँचपास रोक्दा राजश्व संकलनमा समेत उल्लेखनीय गिरावट आएको छ ।
भन्सार परिसरमै भित्रिसकेको सामान समेत जाँचपास नहुँदा वीरगंज भन्सारको नियमित कार्य प्रणाली प्रभावित भएको हो । सबैभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्ने भन्सार कार्यालयमध्ये पर्ने वीरगंज भन्सारको आम्दानीमा यसले प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।
वीरगंजस्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आईसीपी) सञ्चालन गर्ने टिआरएस हिमालयन लजि पार्कका प्रशासन प्रमुख गणश घिमिरेका अनुसार सोमबार साँझसम्म मात्रै करिब १ हजार ७ सय मालबाहक सवारीसाधन आईसीपी परिसरमा रोकिएर बसेका छन् । उनका अनुसार भारततर्फबाट आउने सवारीसाधनको संख्या बढ्दो भए पनि त्यसअनुसार जाँचपास हुन नसक्दा ठूलो संख्यामा सवारीसाधन थन्किनु परेको हो ।
घिमिरेले औद्योगिक कच्चा पदार्थ, इन्धन तथा एमआरपी अनिवार्य नपर्ने केही वस्तु बाहेक अन्य धेरै सामानको जाँचपास प्रभावित भएको जानकारी दिए । उनले भारततर्फ पनि यस्तै अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै भारतीय आईसीपी बाहिर लक्ष्मीपुरसम्म करिब ७ सय मालबाहक सवारीसाधन लाममा रहेको बताए । उनका अनुसार नेपालतर्फ जाने सवारीसाधन पनि भारतीय पक्षमा ठूलो संख्यामा रोकिएका छन् ।
यसैबीच, वीरगंज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत उदय सिंह बिष्टका अनुसार पछिल्ला सातादेखि राजश्व संकलनमा गिरावट आएको छ । उनका अनुसार वैशाख महिनामा आइतबारसम्म कार्यालयले १२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ, जबकि मासिक लक्ष्य २३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । हालसम्म ५३ प्रतिशत मात्र लक्ष्य पूरा भएको उनले जानकारी दिए । सामान्य अवस्थामा दैनिक ६० देखि ६५ करोड रुपैयाँ राजश्व उठ्ने भएपनि आइतबार मात्र १७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।
उनका अनुसार औद्योगिक कच्चा पदार्थ, बल्क आइटम, आयोजना सम्बन्धी सामान, डर्टी कार्गो, फलफूल तथा तरकारी बाहेकका अधिकांश वस्तु जाँचपास रोकिएको छ । नेपाल सरकारले २०८२ चैत २६ मा जारी गरेको सूचनाअनुसार गत मंगलबारदेखि वीरगन्जसहित देशभरका भन्सार नाकाबाट आयातित वस्तुको जाँचपास प्रक्रियामा असर परेको हो ।
यसैबीच, व्यवसायीहरूको छाता संगठन वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा लागू गरिएको एमआरपी व्यवस्था निजी क्षेत्रमैत्री नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । संघले सरकारको उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !