वीरगंजको नारायणी रङ्गशाला आज केवल शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण गर्ने थलो मात्र बनेको छैन । यो मैदान अहिले मधेसका आम नागरिकको पीडा, सपना, संघर्ष र आशाको प्रतिविम्ब बनेको छ । ५३ वर्षे शिशकुमारीदेवी विनिन् जब तेस्रो पटक निर्वाचन प्रहरी बन्न कसरत गरिरहेकी देखिन्छिन्, त्यो दृश्य केवल एउटा महिलाको व्यक्तिगत संघर्ष होइन, राज्यको रोजगारी संरचना र सामाजिक यथार्थको कठोर ऐना पनि हो ।
तीन सन्तानकी आमा, घाइते छोरो, कमजोर आर्थिक अवस्था र खेतीपातीमा सीमित आम्दानी यी सबैबीच पनि उनले निर्वाचन प्रहरी बन्ने बाटो रोजेकी छन् । रहर होइन, बाध्यता हो । देश सेवा गर्ने आकांक्षा पनि छ, तर त्यससँगै परिवारको चुलो बल्ने आशा जोडिएको छ । यही बाध्यता ३२ वर्षे तेतरीदेवी चमारमा पनि देखिन्छ, जसले निर्वाचन प्रहरीलाई देशसेवाको अवसरसँगै छोराछोरीको पढाइ खर्च जुटाउने माध्यमका रूपमा हेरिरहेकी छन् ।
नारायणी रङ्गशालामा उपस्थित चन्द्रमादेवी, कुशुकुमारी, अमृत महतो, विदेशप्रसाद यादवहरू फरक उमेर, फरक पृष्ठभूमि र फरक सपना बोकेका छन् । तर उनीहरूलाई एउटै धागोले बाँधेको छ आर्थिक असुरक्षा, अवसरको खोजी र ‘राज्यका लागि केही गर्ने’ चाहना । यो दृश्यले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । के निर्वाचन प्रहरीमा देखिएको भीड केवल देशभक्तिको परिणाम हो, कि रोजगारीको अभावको विवश संकेत ?
आवेदन संख्या मागभन्दा दोब्बर हुनु सामान्य प्रशासनिक तथ्य होइन, यो श्रम बजारको संकटको स्पष्ट सन्देश हो । २,८५२ जनाको माग हुँदा ५,३९९ जनाको आवेदन पर्नु र महिलाको उल्लेख्य सहभागिता देखिनु यसले देखाउँछ कि छोटो अवधिको रोजगारी पनि आज हजारौं परिवारका लागि जीवनरेखा बनेको छ ।
यही भीडमा चुलोचौकामा सीमित मानिने मधेसी महिलाहरूको सक्रिय उपस्थिति अर्को महत्वपूर्ण संकेत हो । शिशकुमारी, तेतरीदेवी र चन्द्रमादेवीहरू केवल उम्मेदवार होइनन्, उनीहरू सम्भावनाका प्रतीक हुन् । अवसर पाउँदा मधेसका महिलाहरू कुनै पनि जिम्मेवारी वहन गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश उनीहरूको पसिनाले लेखिरहेको छ ।
राज्यका अधिकारीहरूले छनोट प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यो स्वागतयोग्य छ । तर यो पर्याप्त छैन । आज नारायणी रङ्गशालामा देखिएको भीडले राज्यसँग दीर्घकालीन प्रश्न गरिरहेको छ किन नागरिकहरू ४० दिनको अस्थायी रोजगारीका लागि हजारौंको संख्यामा दौडिन बाध्य छन् ? निर्वाचन प्रहरी अभियानले एउटा निर्वाचन सुरक्षित बनाउन सक्छ । तर यसले देशको रोजगारी समस्या समाधान गर्दैन । यसले केवल त्यो पीडा सतहमा ल्याइदिएको छ, जुन गाउँ–घरमा लुकेर बसेको थियो ।
नारायणी रङ्गशालामा दौडिरहेका यी महिला–पुरुषहरू लोकतन्त्रका मौन सिपाही हुन् । उनीहरूको सपना केवल ड्युटी होइन, सम्मान हो । केवल ज्याला होइन, सुरक्षा हो । केवल अस्थायी नियुक्ति होइन, स्थायी अवसर हो । यदि राज्य साँच्चै सबल लोकतन्त्र चाहन्छ भने, यी पसिनाका थोपाहरूलाई चुनाव सकिएसँगै बिर्सन मिल्दैन । यिनै नागरिकका लागि स्थायी रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानजनक जीवनका ढोका खोल्नु नै लोकतन्त्रप्रतिको साँचो उत्तरदायित्व हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !