वीरगंज (पर्सा), १६ वैशाख । सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्ने निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले देशव्यापी दबाबमूलक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी उक्त निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, नेपालको संविधान, खुला अर्थतन्त्र र संघीयताको भावनासँग मेल नखाने ठहर गरिएको छ ।
आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत वैशाख १६ गते महासंघको केन्द्रीय समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ । त्यसपछि वैशाख १७ गते विभिन्न राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता र सचेतकहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ । वैशाख १८ गते प्रदेश र जिल्ला समितिहरूले सर्वपक्षीय बैठकमार्फत आगामी रणनीति तय गर्ने कार्यक्रम रहेको महासंघले जनाएको छ ।
यस्तै, वैशाख २० गते विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउने प्रभातफेरी आयोजना गरिनेछ । सोही दिन उपत्यकाबाहिरका प्रदेश तथा जिल्लाहरूमा पनि समान प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिइएको छ ।
यसअघि पनि महासंघले आफ्ना प्रदेश, जिल्ला, प्रतिष्ठान शाखा तथा सम्बद्ध संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै विभिन्न चरणका दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ । साथै, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरिएको छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समेत संवाद अघि बढाइएको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले अहिलेसम्म उक्त निर्णय फिर्ता लिन सकारात्मक संकेत नदिएको भन्दै महासंघले आन्दोलनलाई थप सशक्त र व्यापक बनाउँदै लैजाने स्पष्ट पारेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !