हरिखेतान क्याम्पसमा व्यवस्थापनको मनपरी: अवैधानिक नियुक्तिदेखि निजीकरण प्रयाससम्म

वीरगंज (पर्सा), २३ पुस । हरिखेतान बहुमुखी क्याम्पसमा सुस्मिता यादवको नियुक्तिसँगै उत्पन्न विवाद झन चर्किँदै गएको छ । उक्त नियुक्तिलाई अवैधानिक ठहर गर्दै क्याम्पस व्यवस्थापन पक्षविरुद्ध आइतबारदेखि सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलन बुधबारदेखि प्राध्यापक संघ र कर्मचारी युनियनको समर्थनसँगै व्यापक बनेको छ ।

सुस्मिता यादवको नियुक्तिको विरोधमा विद्यार्थीहरूले आइतबारदेखि प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाए पनि कुनै समाधान ननिस्किएपछि बुधबार हरिखेतान प्राध्यापक संघ, कर्मचारी युनियन र विद्यार्थीहरू संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

हरिखेतान प्राध्यापक संघका अध्यक्ष धमेन्द्र यादवले सुस्मिता यादवको नियुक्ति पूर्ण रूपमा अवैधानिक रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार सामुदायिक प्रकृतिको क्याम्पस हुँदाहुँदै खेतान परिवारले विधान संशोधन गरी क्याम्पसलाई निजीकरणतर्फ लैजाने गम्भीर प्रयास गरिरहेको छ, जुन क्याम्पसको मूल मर्म र सामुदायिक भावनाको ठाडो उल्लङ्घन हो ।

अध्यक्ष यादवले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खेतान परिवारले योजनाबद्ध रूपमा विवाद सिर्जना गरेको आरोपसमेत लगाए । विवाद बढेसँगै विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् भने क्याम्पसको शैक्षिक वातावरण प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन थालेको जनाइएको छ ।

विद्यार्थीहरूको भविष्य जोखिममा परेको भन्दै अभिभावकहरू पनि चिन्तित बनेका छन् । अध्यक्ष यादवका अनुसार क्याम्पसले गरिब तथा जेहनदार विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक छात्रवृत्ति नदिने, तथा आफ्नै मनपरी ढङ्गले वितरण गर्ने प्रवृत्तिप्रति गुनासो बढ्दै गएको छ ।

यसैबीच, प्राध्यापक संघकी उपाध्यक्ष प्रीतिकुमारी सिंहले निजी विधान तत्काल खारेज गरी सामुदायिक क्याम्पसको भावना अनुरूप नयाँ विधान निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेकी छन् । खेतान परिवारले पटक–पटक क्याम्पस प्रमुख, लेखापाल तथा प्रशासन प्रमुख परिवर्तन गर्दा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू मानसिक तनावमा परेको अभिभावकहरूको भनाइ छ ।

“सामुदायिक क्याम्पस भनेर विश्वास गरेर छोराछोरी भर्ना गर्‍यौँ, तर अहिले क्याम्पसकै कारण विद्यार्थीहरू अन्योलमा परेका छन्,” एक अभिभावकले चिन्ता व्यक्त गरे । क्याम्पसभित्र देखिएको यो विवादका कारण शैक्षिक गतिविधि प्रभावित हुन थालेको भन्दै सरोकारवालाहरूले समस्याको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको बताएका छन् ।