• हरिशंकर शर्मा
वीरगंज (पर्सा), १९ असार । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौडाको टोली जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा सोमबार आइपुगेको हो । नयाँ ऐन अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानको नागरिकता बनाउने क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आर्थिक चलखेल भएको समाचारहरु प्रकाशन भएपछि अनुसन्धानको लागि अख्तियारको टोली जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा आइपुगेको हो । भीडभाडको क्रममा अनियमित आर्थिक लेनदेन भई कुराहरु बाहिर आएपछि अख्तियारको टोली अनुसन्धानको लागि सोमबार साँझ जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पुगेको बताइएको छ ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले अख्तियारको टोली आफ्नो नियमित अनुगमनको क्रममा आएको बताए । उनले भीडभाड हुने ठाउँहरुमा अख्तियारको अनुगमन भईरहन्छ, त्यही सिलसिलामा यहाँ पनि आएको बताए । उनले भने ‘बढि भीडभाड हुने कार्यालयहरुमा निगरानी गर्ने उहाँहरुको काम हो, अनुगमन गर्न सधंैं आई रहनुहुन्छ भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयम मात्रै होइन बडि भीडभाड हुने सार्वजनिक अड्डा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, स्थानीय पालिकाहरुमा नियमित आउने क्रममा नै यहाँ आएको बताए । केही दिनदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि नागरिकता बनाउनेहरुको भीडभाड बढेकोले उहाँहरुको आप्mनो तरिकाले नियमित अनुगमनको क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा आएको बताए ।
नयाँ ऐन अनुसार जनमसिद्ध नागरिकका सन्तानहरुको नागरिकता वितरणको क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा कर्मचारीहरुले सेवाग्राहीहरुसँग पैसा असुलेको गुनासो उठ्न थालेको छ । जन्मसिद्ध नागरिकता वितरणको क्रममा भीडभाड बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले टोकन सिस्टम लागु गरेको छ । तर भित्रभित्रै विचौलिया मार्फत कर्मचारीहरुले नागरिकता लिनेहरुसँग पैसा असुली रहेको तीन चार दिनदेखि घटनाहरु सार्वजनिक भएको थियो । नागरिकतो वितरणको क्रममा १५ देखि २५ हजार रुपैयासम्म विचौलियाहरुले सेवाग्राहीबाट पैसा असुली रहेको बताइएको छ ।
टोकट सिस्टमबाट नागरिकता लिए एक महिनासम्म लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था रहेकोले हातको हात नागरिकता लिन विचौलिया मार्फत कर्मचारीहरुलाई १५ देखि २५ हजार रुपैयासम्म बुझाएको घटनाहरु सार्वजनिक भएपछि अख्तियारको ध्यान जिल्ला प्रशासन कार्यालय तर्फ केन्द्रित भएको बताइएको छ । छिटो नागरिकता पाउन सेवाग्राहीहरुले २५ हजार रुपैयासम्म बुझाएको घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन् । त्यसमा पनि पैसा नदिनेहरुलाई सरजमिन काट्ने जस्ता विभिन्न कारणहरु देखाउँदै आलटाल गर्ने गरेको सेवाग्राहीहरुको गुनासो छ ।
त्यति मात्रै नभई नागरिकता वितरणको मौका छोपी वडाध्यक्षहरुले पनि सेवाग्राहीहरुबाट रकम असुली गरि रहेको बताइएको छ । सिफारिसको नाममा ५ देखि ५० हजार रुपैयासम्म असुली गर्ने गरेको पाइएको छ । सिफारिसको क्रममा विभिन्न बहाना बनाउँदै वडाध्यक्षहरुले सेवाग्राहीहरुसँग पैसा असुली गरि रहेको सेवाग्राहीहरुको आरोप छ । जन्मसिद्ध नागरिकताधारीहरु आफै शंकास्पद घेरामा छन्, त्यसैको मौकाको फाइदा उठाउँदै वडाध्यक्षहरुले सिफारिसको नाममा पैसा असुल्ने गरेको बताइएको छ ।
सोमबार नै वीरगंज महानगरपालिका वडा नं. ८ डेरामा बस्दै आएका एक सेवाग्राहीले नागरिकता बनाउन जाँदा वडा कार्यालयलाई १ लाख रुपैया बुझाएको गुनासो पोखे । वीरगंज स्थायी ठेगाना भई वीरगंज बाहिर बस्दै आएका ति सेवाग्राहीले आफ्नो सन्तानको नागरिकताको लागि वडा नं. ८ को कार्यालयसँग सिफारिस गराउन जाँदा विचौलियाले सबै कागजात तयार पार्न १ लाख रुपैया बुझेका थिए । कागजात तयार पार्ने क्रममा वडा कार्यालयले घरको कर चुक्तको प्रमाणपत्र मागेका थिए । साहुले १० वर्षदेखि कर नतिरेको कारण घर साहुले पनि मौकाको फाइदा उठाउँदै नागरिकता लिने हो भने १० वर्षको कर तिरेर रसिद लिएर जाउँ भनेका थिए ।
घरको कर नतिर्न पनि उनले घुस बुझाउनु पर्यो । नागरिकता बनाउन सिफारिका लागि वडा कार्यालय जाँदा वडाध्यक्षहरुसँग कुरा हुन सकि रहेको छैन, वडा कार्यालयमा पनि विचौलियाहरु परिचालित छन् । नाता प्रमाणित, बसोबासको कागजात, डिजिटलाइज जन्मदर्ता बनाउने भन्दै ति व्यक्तिले वडा कार्यालयका विचौलियालाई १ लाख रुपैया बुझाएका थिए । सन्तानहरुको नागरिकता बनाउन जाँदा वडा कार्यालयले सबै कागजात तयार गरेवापत वडा कार्यालयले प्रति व्यक्ति १ लाख रुपैयासम्म बुझ्ने गरेको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !