चिनीया महामहिमलाई राष्ट्रपति चुनावको चिन्ता किन ?

• अनिल तिवारी
बैदेशिक ‘सैडो’ षडयन्त्रलाई नै सम्मान जनक भाषामा कुटनिति भन्ने गरिन्छ । वैश्विक वरिवेशमा हरेक मुलुकले आ–आफ्नो अन्तर्रारिष्ट्रय स्वार्थको लागी आ–आफ्ना दुताबास मार्फत कुटनितिक गतिविध गर्ने गर्दछन । जेनेभा सन्धिअनुसार त्यसको पनि आफ्नो एउटा निहित मापदन्ड छ । कुनै पनि राजदुत वा दुतावासका कर्मचारीले जेनेभा समझौता बिपरित सम्बन्धित मुलुकका आन्तरिक राजनैतिका हस्तक्षेपकारी गतिविधि र सुरक्षा दृष्टि बिपरितको हस्पक्षेप गर्न पाउदैन ।
तर चिनले नेपालमा गर्दै आएको सैडो कुटनिति केहि बर्ष यता आक्रामक बन्दै गएको छ । नेपालको आन्तिरिक मामिलामा चिनका राजदुतहरु खुलेर घरदैलो गर्दै आएका छन । नेपालमा सरकार बनाउने देखि लिएर ससदबाट एमसिसि जस्ता निहित आन्तरिक स्वार्थका विद्येक असफल गराउन चिन खुलेर लागेको देखिन्छ ।
यति मात्र होइन अहिले आएर नेपालको राष्ट्रिय राजनितिमा समेत चुन खुलेर लागेको छ । केहि समय यता नेपालमा चिनले कुटनैतिक गतिविधि खुलेर गर्न थालेको छ । खासरुपमा कम्युनिष्ट एकताको नाममा चिनले नेपाली राजनितिमा गरिरहेको हस्क्षेप जेनेभा समझौता बिपरित नै हो । राष्ट्रिय राजनितिको लागी चिन्ताको बिषय हुनु पर्ने हो सबै दलका लागी, सबै दल यसप्रति सजग हुनु पर्ने अवस्था छ ।
प्रजातन्त्रवादी धार र लामो इतिहास बोकेको नेपाली काग्रेस जनमतमा कमजोर देखिपछि चिनको हस्तक्षेप झन आक्राम भएको हो । यतिमात्र होइन कम्यूनिष्ट एकिकरणको नाउमा नेताहरुलाई चिनिया राजदुतले खुलेरै राजनिती सिकाउन थालेका छन । राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिदै जादा काठमाण्डौंमा देखिएको चीनियाँ राजदुतको सकृयताले कम्यूनिष्ट नेताहरु झनै निरिह बनाएको प्रमाणित हुन थालेकोे छ । चिनिया स्वार्थ अनुकुल नेपालको राष्ट्रपति वनाउने योजनामा चिनियाँ राजदूत चेन सोङ सकृय देखिन्छन ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बालकोटमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको केहीबेरमै चेन सोङ बालकोट पुगेर ओलीलाई निर्दिष्ट गरेका थिए । ओलीसँग राजदूतले करिव डेढ घण्टा कुरा गरेको ओलीको सचिवालयले नै पुष्टि गरेको छ । ओली र चिनिया राजदुत बिच द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल भएको ओलीको सचिवालयले जनाए पनि छलफलको मुख्य विषय राष्ट्रपति निर्वाचन नै भएको सर्वबिदित छ ।
नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्न आए पछि उनले ओलीलाई दोस्रो पटक भेटेका हुन । यसअघि उनीहरूबीच बालकोटमै माघ ४ मा भेट भएको थियो । एमाले–माओवादी मिलेर नेकपा बन्दा र त्यसलाई जोगाउने क्रममा पनि चीनले यस्तै सक्रियता देखाएको थियो ।त्यसबेला नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेकपा एकीकरण गर्न र पछि नेकपालाई जोगाइ राख्न ‘घरदैलो’ कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरेकी थिइन । चिनियाँ चासोका बाबजुत तत्कालीन नेकपा टिकिरहन सकेन ।
नेपालमा राजनितिक संकट गहिरिदै जाँदा चीनले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने गरेको भन्दै आलोचना हुदै आएको छ । चीनको अनावश्यक हस्तक्षेप कै कारण नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता वढ्ने गरेको एकथरीको विश्लेषण पनि छ ।
आफ्ना सर्तमा नेपाललाई बीआरआईमा सहभागी गराउने चिनको पुरानो दबाव अहिले पनि कायम रहेको छ । चिनको बिआरआईमा नेपालले सहयोग गरेन भन्ने एकोहोरो भाष्य बनाउन उद्यत उत्तरी छिमेकीसँगको अबिश्वासका खाडल क्रमश बढदै गएका छन । उत्तरी भेगको विभिन्न ठाउँमा उब्जिएका सीमा विवाद,तातोपानि खासा नाकामा एक तर्फिरुपले चिनद्धारा नाकाबन्दी गर्नु, एमसीसी पारित हुदा अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण द्विदेशीय सम्बन्ध बाहिर भन्ने जस्तो पक्कै छैन । चिनको चाहना अनुसार बनेको कम्युनिष्ट सरकारलाई पनि चिनले खुलेर सहयोग गर्नुभन्दा पनि आफ्ना स्वार्थका गतिविधिमा प्रयोग गर्न उद्यत रहेको छ । कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा ल्याइदिन सहयोग गरेको र गर्दै आइरहेको भनिएको चीन आफ्नो स्वार्थलाई अहिलेको वाम वर्चस्वको सरकारले कहीँ न कहीँ सम्बोधन गर्नेमा चिनीयाहरु आशावादी देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सम्बन्धका हिसाबले हेर्दा त्यो आफैंमा अस्वाभाविक होइन पनि ।
तर पोखरा विमानस्थल नै बीआरआई परियोजनाको हिस्सा भएको भन्ने चिनको दाबी कालो सत्य साबित हुने निश्चित छ ।यति ठुलो लागतमा निर्माण भएको विमानस्थलको औचित्य र आम्दानी पुष्टि गर्ने चुनौती नेपाली पक्षसामु टड्कारो छ । बीआरआईका यस्ता घाटाका परियोजना सुरु गरिहाल्न त्यति सहज देखिन्न ।
त्यस्तै, एमसीसीबाटै अलग्याउन चीनले खेलेको भूमिकाका कारण अति सशंकित अमेरिकाको नेपाल चासो पछिल्ला दिनमा अरू बढ्दो देखिएको छ । एक महिनामा चार अमेरिकी उच्च स्तरीय टोलीको नेपाल भ्रमण र भावी हुने भ्रमणका सिलसिलाले नेपाली कुटनिति गलफासोमा फसदै गएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपालले सावधानी साथ यसलाई बुझन र दृढता पुर्वक छिमेकलाई समेत बुझाउन सकनु पर्दछ ।
तर राष्ट्रिय दलका नेताहरुमा देखिएको सत्तालिप्साले मुलुकको अन्धकार राजनितिमा भने बाहिरी हस्तक्षेत्रको असर परिरहने देखिन्छ । परिणाम स्वरुपम यसको थप असर उत्तर र दक्षिणका दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धमा पनि पर्ने निश्चित छ ।
त्यसो त कतिपय देशले चिनसंग विकासका लागी सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, सहयोग र समन्वय जस्ता कार्यमा आगाडि बढेपनि अहिले उनीहरु ऋणजालमा फसेका पनि छन् ।जसका ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा श्रीलंका र पकिस्तानको आर्थिक अवस्था संकटपुर्ण रुपमाले अगाडि बढको छ ।चिनको बिआरआईसंगको हौसेमा होस्टे गर्ने सबै भन्दा करिबको मित्र पाकिस्तानका जनतालाई खान सरकारले गहु समेत दिन सक्ने अवस्थामा छैन । चिनको सहयोग समावेशीकरणको सिद्धान्त भन्दा पनि सैन्य स्वार्थ पुर्तीको लागी अगाडि बढेको हुन्छ ।साथै उसका व्यापारिक स्वार्थ पनि उतिकै रहेको हुन्छ ।
नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पुर्ब परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता एवम पुर्वपरराष्ट्र मन्त्री प्रकाश महतले हालै भएको एक कार्यक्रममा बिआरआईको बास्तविक्ता बारे खुलेर बोल्दै चिनको यो नितिको बिरोध समेत गरेका छन । ‘सेन्टर फर सोसीइयल इन्क्लुजन एण्ड फेडेरसन’ ले आयोजना गरेको ‘जियोपोल्टिक्स एण्ड बिआरआई इन साउथ एसीया’ विषयको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै दुबै पुर्वमन्त्रीले बिआरआई बारे यस्तो धारणा राखेका थिए ।
पुर्वपरराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले ‘बिआरआई’को वित्तीय पक्षको बारेमा हालसम्म कुनैपनि छलफल नै नभएको खुलासा समेत गरेका थिए । ‘बिआरआई’ले ‘नेपाललाई ऋणको पासोमा पार्ने’ आशंका भैरहेको बेला पुर्वविदेश मन्त्रीहरुको यो धारणाले मुलुकलाई संकटपुर्ण आर्थिकबाट बच्च सावधान गरेको हो । बिआरआईको वित्तीय व्यवस्थापनबारे छलफल सुरु नहुँदा शंका उत्पन्न भएको ज्ञवालीको दाबी थियो ।
ज्ञवालीले भने,’हामीले भर्खर ९ वटा प्रथमिकताका क्षेत्र टुङ्ग्याएका छौँ। चीनसँग उक्त क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने वित्तीय पक्षको विषयमा कुनै छलफल सुरु भएको छैन । हाम्रो प्रथमिकता अनुदानबाटै काम बढाउने हो । तर ऋण लिनु पर्दा पनि नेपालको हित हुने र सहज हुने किसिमले छलफल गर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै, पुर्वपरराष्ट्र मन्त्री महतले पनि ज्ञवालीको धारणामा सहमति जनाउदै नेपालले बिआरआईको लागि ऋण लिनुनहुने बताएका थिए । उनले नेपालमा बिआरआई योजना संचालनका लागि चीन सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिए ।चीनले आफ्नो महत्वाकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को लागि नेपालको समर्थन प्राप्त गर्न प्रयास गरिरहेको छ तर हिमालयन देशले अमेरिका र भारतको पनि समर्थन खोजेकोले यसमा सामेल हुन इच्छुक छैन।
नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनले सधैँ सुरक्षा र रणनीतिक दृष्टिकोणले हेर्छ । परिणाम स्वरुप बालकोट देखि पेरिस डाडासम्म देखिएको चिनको सक्रियता मुलुकको लागी चिन्ताको बिषय पनि हो । ऐतिहासिक रूपमा, चीनको चासो तिब्बतमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्नु र यस क्षेत्रबाट कुनै पनि बाह्य शक्तिलाई टाढा राख्नु पहिला भएपनि अहिलेको अवस्था परिवर्तन भएको छ । स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण राख्दै आएको चीनले नेपालसँग सम्बन्ध विस्तारको नाउमा आन्तरिक हस्तक्षेपकारी गतिविधिलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ ।
यतिमात्र होइन वास्तवमा नेपाल र चीनबीच द्वन्द्व र युद्धको इतिहास पनि रहेको छ ।चिन भन्दा पनि तिब्बसंग नेपालको सम्बन्ध एतिहासिक ,सास्कृति,बैबाहिक र भौगोलीक एकताको रुपमा रहे हो ।तर चिनसंगको सम्बन्ध जहिले पनि द्धन्द्धात्मक रहेको इतिहास नै छ ।जस्तै सन् १७८९ को केरुङ सन्धि अन्तर्गत नेपालले तिब्बतसँगको व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ गरेपछि चीनले नेपाल विरुद्ध सैन्य कारवाही अगाडि बढाएको थियो । १७९२ मा, चीनले ७० हजार सेनाको साथ नेपाल माथि आक्रमण गरेको थियो र धाइबुङ (काठमाडौं नजिक) सम्म चीनिया सेना आएका थिए ।
वास्तवमा नेपाली जनताको चाहना विपरीत चीनले कूटनीतिक सम्बन्धको इतिहासमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा आफूलाई संलग्न गरेको छ । कुनै पनि आन्तरिक उथल–पुथलविरुद्ध चीनले नेपाली राजाहरूलाई निरन्तर सहयोग गरेको इतिहास पनि छ ।
राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्वमा नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक नियन्त्रणमा ल्याउने चिनिया नीति पुन: उन्मुख भएको आरोप पनि छ । नेपाललाई अहिले दक्षिण एसियामा चीनले प्रवेशद्वारको रुपमा हेरिरहेको एक थरिको बुझाइ पनि छ । जुन यसको भू–अर्थशास्त्र र भू–रणनीतिक चासोको एक महत्त्वपूर्ण साधन हो ।